हेमंत सोरेन यांना 5 महिन्यानंतर जामीन

रांची ः झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तब्बल 5 महिन्यापासून तुरुंगात होते. मॅनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने त्यांना अटक केली होती. मात्र शुक्रवारी रांची उच्च न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली. मॅनी लाँड्रिंगमध्ये सहभागाचे सबळ पुरावे नसल्याचे सांगत न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
रांचीच्या बिरसा मुंडा तुरुंगातून हेमंत सोरेन बाहेर आल्यानंतर तुरुंगाबाहेर समर्थकांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यांना घेण्यासाठी त्यांची पत्नी कल्पना सोरेनही तुरुंगात पोहोचल्या. शुक्रवारी सकाळी त्यांना जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सहभागाचे ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत. हेमंत सोरेन यांना जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सोरेन पीएमएलए कायद्यांतर्गत जामीनाच्या दोन्ही अटी पूर्ण करतात. पीएमएलए कायद्याच्या कलम 45 अंतर्गत जामिनासाठी दोन अटी असून, यामध्ये आरोपीने कथित गुन्हा केला आहे असे मानण्याचे कारण नाही, तसेच दुसरी अट म्हणजे तो जामिनावर असताना त्या प्रकारचा कोणताही गुन्हा करणार नाही. या दोन्ही अटी सोरेन पूर्ण करतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालय त्यांना नियमित जामीन देत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सोरेन यांच्या शासकीय निवासस्थानी मिठाई वाटण्यात आली. याप्रकरणी हेमंतला 31 जानेवारीच्या रात्री ईडीने अटक केली होती. 13 जून रोजी जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली. गेल्या तीन दिवसांपासून न्यायमूर्ती रंगन मुखोपाध्याय यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेत निर्णय राखून ठेवला होता.