सत्तासंघर्षावर 29 नोव्हेंबरला सुनावणी

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

सत्तासंघर्षावर 29 नोव्हेंबरला सुनावणी

लेखी युक्तीवाद सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

नवी दिल्ली प्रतिनिधी- गेल्या तीन महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरु असून, मंगळवारी यावर सुनावणी घेण्यात आ

पीएमपीएमएल बसचे सीनजीएमध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय
विधानसभेत आज पुन्हा असंविधानिक निर्णय – आशिष शेलार
समीर – हवा का झोका!

नवी दिल्ली प्रतिनिधी– गेल्या तीन महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरु असून, मंगळवारी यावर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने ठाकरे व शिंदे गटाला तोंडी युक्तिवाद न करता लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश दिले. यावर दोन्ही गटांनी युक्तिवाद व संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यात 4 आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती घटनापीठाला केली. घटनापीठाने ही विनंती मान्य केली. त्यानंतर पुढील सुनावणी 4 आठवड्यानंतर 29 नोव्हेंबरला होईल, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.
बंडखोर आमदारांचे निलंबन, शिंदे सरकारची वैधता आणि विधानसभा अध्यक्ष तसेच राज्यपालांचे अधिकार अशा विविध मुद्द्यांवर ठाकरे गट तसेच शिंदे गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत. आजच्या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद केले जाण्याची शक्यता होती. मात्र, सुनावणी सुरू झाल्यानंतर घटनापीठाने तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यास नकार दिला. याबाबत ठाकर गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले की, लेखी युक्तिवाद दिल्यास त्याचे अवलोकन व अभ्यास करणे सोईचे जाईल. तोंडी युक्तिवाद लांबत जाऊ शकतात, असे मत घटनापीठाने व्यक्त केले. त्यानंतर लेखी युक्तिवादाबाबत दोन्ही गटांची मते विचारली. त्यावर दोन्ही गटांनी सहमती दर्शवली. कारण हा संविधानात्मक पेच आहे. यात विविध मुद्दे, अंगे आहेत. त्यांचा अभ्यास करुन निरीक्षण नोंदवणे महत्त्वाचे आहे.

अ‍ॅड. असीम सरोदेंचीही याचिका दाखल – महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी देखील एक याचिका दाखल केली. त्यांची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. सरोदे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, राज्यातील या सत्तासंघर्षामुळे महाराष्ट्रातील जनतेचे नुकसान होत आहे. सर्वजण ठाकरे गट आणि शिंदे गटालाच त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगत आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील जनतेला या बंडखोरीबद्दल काय वाटते, हेदेखील जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. बंडखोरीसाठी मंत्री, आमदार राज्य वार्‍यावर सोडून परराज्यात गेले, हेदेखील चुकीचे आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणांवर आमदारांवर, संबंधित्र मंत्र्यांबाबत ठोस निर्णय घ्यायला हवेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. घटनापीठाने ही याचिका दाखल करुन घेत असल्याचे सांगितले. तसेच, आम्ही तुमचीही बाजू ऐकू, असे घटनापीठाने सांगितले.

COMMENTS