पारनेर टँकर घोटाळ्याचा तपास ईडीकडे सोपवा  

पारनेर प्रतिनिधी : शासकीय निधीतून दुष्काळग्रस्त भागाला पिण्यासाठी पुरवलेल्या टँकर खेपामध्ये भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी पारनेर येथील साई सहारा अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर या खाजगी कंपनी विरोधात शासनाच्या निधीचा अपहार केल्याचा गुन्हा गेल्यावर्षी पारनेर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला होता. वर्षभरानंतरही या गुन्ह्याचा तपास जैसे थे आहे. अद्याप न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही, त्यामुळे हा तपास सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीकडे वर्ग करण्याची मागणी लोकजागृती सामाजिक संस्थेने केली आहे.
पारनेर तालुक्यातील लोकजागृती सामाजिक संस्थेने याबाबत पाठपुरावा केला होता. बनावट जीपीएस अहवालांद्वारे आरोपींनी टँकरची शासकीय देयके सादर करून हा अपहार केलेला होता. या अपहारात सुमारे 78 हजार टँकरच्या खेपांची बनावट देयके जोडण्यात आलेली आहेत. या घोटाळ्याची  व्याप्ती सुमारे 102 कोटी रुपयांहुन अधिक रकमेची आहे. सदरच्या घोटाळ्यातील आरोपी राळेगणसिद्धी येथील असून ते अण्णा हजारे यांचे निकटवर्तीय आहेत. त्यामुळे ते अण्णा हजारे यांच्या सोबत असलेल्या संबंधाचा व नावाचा वापर करून हा घोटाळा दडपण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींचा जामीन अहमदनगर सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता. परंतु पुढे मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने या आरोपींना तपासात सहकार्य करण्याच्या अटीवर जामीन दिलेला आहे. असे असताना यातील आरोपी तपासात सहकार्य करण्याऐवजी तपास  यंत्रणेवर सतत दबाव आणून अडथळा निर्माण करत आहेत. त्यामुळे वर्ष उलटूनही या गुन्ह्याचा तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. आरोपींचा तपासात वाढता  हस्तक्षेप  व दबावामुळे या गुन्ह्याचे तपासी अधिकारी देखील हतबल झाले आहेत. यातील आरोपी फिर्यादी व तक्रारदारांवर दबाव आणून फिर्याद मागे घेण्यासाठी  प्रयत्न करत आहेत. या गुन्ह्याचे तपासी अधिकारी अजित पाटील यांनी या गुन्ह्या संबंधीचे सरकारी  दस्तऐवज जप्त केलेले आहेत. तक्रारदार म्हणून आमच्याकडून काही पुरावे जप्त करून न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा नाशिक येथे पाठवण्यात आलेले आहेत. आरोपींकडुन मात्र कोणताच मुद्देमाल अद्याप ताब्यात घेतलेला नाही. वर्षे उलटले तरी याबाबत तपासणी अहवाल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडून प्राप्त झालेला नाही असे सांगण्यात येते. तसेच तपासी अधिकारी यांनी या गुन्ह्याकडे गांभीर्याने न पाहणे ही बाब देखील आम्हाला संशयास्पद वाटत आहे. या गुन्ह्याचा योग्य तपास झाल्यास शासनाच्या अपहारीत मोठ्या रकमेचा गैरव्यवहार  समोर येणार आहे. यातील अपहाराची रक्कम आरोपी यांनी विविध ठिकाणी बेनामी मालमत्ता खरेदीसाठी वापरलेली आहे.  त्यामुळे तपासात जास्त कालावधी गेल्यास या गैरव्यवहारातुन खरेदी केलेल्या मालमत्तांचे हस्तांतरण होण्याची शक्यता आहे. या गुन्ह्याचा योग्य तपास झाल्यास पाणीपुरवठा विभागातील काही शासकीय अधिकारी यांचा देखील समावेश उघड होईल.  म्हणून या गुन्ह्याची व्याप्ती व रक्कम पाहता हा तपास राज्य शासनाने सक्त वसुली संचालनालय यांच्याकडे  (ईडी) वर्ग करण्याची मागणी लोकजागृती सामाजिक संस्थेने मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्याकडे केली आहे असे लोकजागृती सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष रामदास घावटे यांनी सांगितले.