‘पेगासस’चे भूत

देशात सुरु असलेले ‘पेगासस’चे भूत नेमके कुणाच्या मानगुटीवर बसेल, अशी चर्चा सुरु असले तरी, यातून फार काही निष्पन्न होणार नसल्याचे संकेत दिसून येत आहे. एकेकाळी गाजलेला बोफोर्स तोफेचा घोटाळा, मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न आजपर्यंत झालेले नाही. उलट त्या प्रकरणात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना क्लीनचिटच न्यायालयाने दिली होती. त्यानंतर अलीकडच्या काही महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात पेगासस हेरगिरी प्रकरणावरुन राहुल गांधींनी आवाज उठवला होता. यातील आरोपावरुन हा मोठा कट असल्याचे सकृतदर्शनी वाटत असले तरी, यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेत, याप्रकरणी चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला असून, केंद्र सरकार चौकशीला सहकार्य करत नसल्याचा ठपका देखील त्यांनी यावेळी ठेवला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरूवातच पेगासस या हेरगिरी प्रकरणांवरून झाली. भारतातील नामांकित असे पत्रकार, राजकीय नेते, आणि सामाजिक कार्यात अग्रेसर असणार्‍या सुमोर 300 जणांवर इस्त्रायलच्या पेगॅससच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे देशभरात एकच खळबळ उडाली आहे. विरोधक सातत्याने या प्रकरणांवरून मोदी सरकारची कोंडी करत असतांना, सरकारने याप्रकरणी भाष्य करण्यास नकार दिला होता. अनेक दिवसानंतर सरंक्षण मंत्रालयाने याप्रकरणी स्पष्टीकरण देत, पेगासस स्पायवेअर विक्री करणार्‍या इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपशी कोणताही देवाण घेवीचा व्यवहार झाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यानिमित्ताने अनेक प्रश्‍न समोर येत आहे. मात्र केंद्र सरकार त्या खोलात जाऊ इच्छित नाही. की केंद्र सरकारचे त्या पाळत करणार्‍यांना अभय आहे, या प्रश्‍नांचे उत्तर स्पष्ट होण्याची गरज आहे. भारतासारख्या सार्वभौम देशातील सुमारे 300 व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यात येते. या 300 व्यक्तीमध्ये मुख्यतः विरोधकांचा समावेश आहे. त्यात सत्ताधारी कुणीही नाही. त्यामुळे अनेक प्रश्‍न उपस्थित जरी झाले असले, तरी त्यातून काहीही निष्पन्न होतांना दिसून येत नाही. 300 बडया राजकारण्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. अर्थात असे केल्याचे सिद्ध झाल्यास हॅकिेंग अंतर्गत हा भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाली गुन्हा ठरू शकतो. आणि अशी हॅकिंग करणार्‍याविरोधात गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मात्र हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करत, केंद्र सरकारने यासंदर्भातील माहिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे भविष्यात देखील याप्रकरणात काही तथ्य समोर येईल असे वाटत नाही. जरी पेगासस अंतर्गत गुन्हा घडला असेल, तरी त्याला बराच दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. त्यामुळे यातील पुरावे आतापर्यंत असतील, अशी शक्यता तशी कमीच आहे. स्पायवेअरद्वारे पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न कोणत्या सरकारी यंत्रणेद्वारे केला गेला हे उघड करण्याची मागणी फ्रेंच सरकारने एनएसओ ग्रुपकडे केली. देशातील काही राजकीय नेते, विरोधक, पत्रकार यांच्यासह अनेक बड्या लोकांच्या फोनमध्ये ‘पेगासस’ व्हायरस इन्स्टॉल केल्याचा आरोप सरकारवर करण्यात येत होता. याबाबतचा एक अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला आहे. पेगाससबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने आपल्या अहवालात धक्कादायक खुलासा केला आहे. पेगागस व्हायरस असल्याच्या संशयातून 29 फोन तपासले असता त्यातील पाच फोनमध्ये मालवेअर सापडल्याचे अहवालात म्हटलं आहे. परंतु पेगासस स्पायवेअरचा कोणताही निर्णायक पुरावा आढळला नाही. त्यामुळे पेगाससचे भूत सध्यातरी कुणाच्या ही मानगुटीवर बसण्याची शक्यता तशी कमीच आहे.