पुणे : घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करणार्या स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेबरोबरचा महापालिकेचा करार संपुष्टात आला आहे. स्वच्छ बरोबर करार करण्यासंदर्भातील ब
पुणे : घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करणार्या स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेबरोबरचा महापालिकेचा करार संपुष्टात आला आहे. स्वच्छ बरोबर करार करण्यासंदर्भातील बैठक लांबणीवर पडल्याने ऐन सणाच्या काळात कचरा संकलन व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्वच्छ संस्थेबरोबर करार न झाल्याने दिवाळीत शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी महापालिकेला कसरत करावी लागणार आहे. करार लांबणीवर पडत असल्याने यंदा दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय स्वच्छ सेवकांनी घेतला आहे.
कचरा संकलनासाठी महापालिकेने स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेबरोबर एक वर्षांचा करार केला होता. ही मुदत 25 ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात आली. संस्थेबरोबर दीर्घकालीन करार करावा, अशी स्वच्छ संस्थेची मागणी आहे. त्यासंदर्भात स्वच्छच्या पदाधिकार्यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याबरोबरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही तशी मागणी केली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून स्वच्छ संस्थेला सातत्याने अल्प काळाची मुदत देण्यात येत आहे. यासंदर्भात स्वच्छचे पदाधिकारी गेल्या एक महिन्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटण्याचा प्रयत्न करत आहेत. स्वच्छ बरोबर दीर्घकालीन करार केला जाईल, असे आश्वासन शिंदे यांनी दिले आहे. मात्र, यासंदर्भात अद्यापही त्यांनी बैठक घेतलेली नसून, मुंबई येथे होणारी बैठकही शेवटच्या क्षणी रद्द करण्यात आली. त्यामुळे स्वच्छला मुदतवाढ मिळणे लांबणीवर पडले आहे. शहरात प्रतीदिन 2 हजार ते 2 हजार 200 मेट्रिक टन एवढा कचरा निर्माण होतो. सणाच्या कालावधीत कचरा निर्माण होण्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर वाढते. स्वच्छ संस्थेबरोबर करार न झाल्यास शहरात कचर्याची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. करार संपुष्टात आल्यानंतरही सध्या स्वच्छ सेवकांकडून कचरा संकलन केले जात आहे. मात्र, करार लांबणीवर पडल्याने आणि अल्पकाळासाठी सातत्याने मुदतवाढ देण्यात येत असल्याने स्वच्छ कर्मचार्यांमध्येही नाराजीचा सूर आहे. गेल्या सतरा वर्षांपासून स्वच्छ संस्था शहरातील घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करत आहे. शहरातील 9 लाख 65 हजार मिळकतींमधील कचरा स्वच्छ कर्मचार्यांकडून संकलित केला जात आहे. मात्र, महापालिकेच्या पातळीवर स्वच्छच्या प्रारूपाचे खच्चीकरण गेल्या काही वर्षांपासून सुरू करण्यात आले आहे. स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेत एका खासगी संस्थेला हे काम देण्याचा प्रयत्नही महापालिकेच्या स्तरावर करण्यात आला होता.
COMMENTS