जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत कचर्‍यांचे साम्राज्य; स्वच्छतेकडे प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

नांदेड । प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेची इमारत ही ग्रामीण विकासाची दिशा ठरवणारी महत्त्वाची प्रशासकीय वास्तू मानली जाते. मात्र याच जिल्हा परिषदेच्या तीनही मजल्यांवर सध्या कचर्‍यांचे ढीग साचले असून स्वच्छतेकडे प्रशासनाकडून गंभीर दुर्लक्ष होत असल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळत आहे. शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, कृषी, बांधकाम आदी महत्त्वाच्या विभागांच्या समोरच कचरा साचलेला असल्यामुळे हे कार्यालय आहे की डम्पिंग ग्राउंड, असा प्रश्न येणार्‍या-जाणार्‍या नागरिकांना पडत आहे.
प्रत्येक मजल्यावर वापरून फेकलेले कागद, झेरॉक्स मशीनमधील काळी शाई, फाटलेले कागदांचे गठ्ठे कोपर्‍यांमध्ये साठलेले दिसून येत आहेत. काही ठिकाणी तर कचर्‍याचे ढीग आठवड्याभरापासून उचलले नसल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त काढण्यात आलेली रांगोळी, फुलांची आरास आणि सजावटीसाठी वापरलेली फुले कार्यक्रमानंतर उचललीच गेली नसून ती अस्ताव्यस्त अवस्थेत बाहेर फेकलेली दिसत आहेत.  या सगळ्यामुळे इमारतीत दुर्गंधीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याशिवाय अनेक विभागांतील स्वच्छतागृहेही अत्यंत अस्वच्छ अवस्थेत असून अनेक दिवसांपासून त्यांची स्वच्छता करण्यात आलेली नसल्याचे दिसून येते. स्वच्छतागृहातून येणार्‍या तीव्र दुर्गंधीमुळे कर्मचारी, अधिकारी तसेच नागरिकांना नाकाला रुमाल लावूनच वावरावे लागत आहे. आरोग्य, शिक्षण यासारख्या संवेदनशील विभागांच्या कार्यालयातच अशी परिस्थिती असेल, तर इतर ठिकाणच्या स्वच्छतेची काय अवस्था असेल, असा सवाल उपस्थित होत आहे. स्वच्छ भारत अभियान, कार्यालयीन स्वच्छता मोहीम, शासकीय आदेश अशा अनेक घोषणा आणि उपक्रम राबवले जात असताना प्रत्यक्षात मात्र जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातच स्वच्छतेचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे.  या परिस्थितीस जबाबदार कोण, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. कंत्राटी स्वच्छता कर्मचारी आहेत की नाहीत? असतील तर ते काम करत आहेत का? त्यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवणारे अधिकारी नेमके काय करत आहेत, याबाबतही शंका उपस्थित होत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी तातडीने याची दखल घेऊन संपूर्ण इमारतीची स्वच्छता मोहीम राबवावी, दोषी ठेकेदार किंवा कर्मचार्‍यांवर कारवाई करावी तसेच नियमित स्वच्छतेची ठोस व्यवस्था उभी करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांमधून होत आहे. अन्यथा प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहील, यात शंका नाही.