राज्यासमोरील आर्थिक आव्हाने !

एकविसाव्या शतकातील पाव दशक पुढील काही दिवसांत म्हणजे वर्षभरात पूर्ण होईल. त्याचबरोबर 26 जानेवारी 2025 रोजी संविधानाची अंमलबजावणी सुरू होवून तब्बल 75 वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईल. या संपूर्ण कार्यकाळात देशाने आणि महाराष्ट्राने देखील झपाट्याने प्रगती केलेली आहे. खरंतर इतर देशांची आणि भारताची तुलना करता अमेरिकेसारख्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून दोन शतकांच्या वर झाले आहे. तर दुसरीकडे चीनसारख्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून एक शतकाच्या वर झाले आहे. त्या तुलनेत भारत आणखी तावून सुलाखून निघतांना दिसून येत आहे. तशीच परिस्थिती महाराष्ट्राची दिसून येत आहे. महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर असणारे राज्य आता कर्जाच्या विळख्यात रूतत चालले आहे. खरंतर कोणत्याही राज्यावर देशाच्या जीडीपीच्या 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्ज असता कामा नये, मात्र हा खर्च वाढतच चालला आहे. महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा सात लाख कोटींवर गेला आहे. गेल्या चार वर्षांत राज्याच्या कर्जाचे प्रमाण तब्बल 58 टक्क्यांनी वाढले. त्यात कोरोनाची वर्षे देखील आले. मात्र लाडक्या बहीण योजनेमुळे हा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढतांना दिसून येत आहे. 46 हजार कोटी लाडकी बहीण योजनेसाठी लागणार आहे, त्यात 2100 रूपये देणार असल्यामुळे या खर्चात आणखी वाढ होणार आहे. लाडकी बहीण योजनेसोबतच ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी यांच्यासाठीच्या इतर कल्याणकारी योजनांचा खर्च एकत्रित केल्यास तो जवळपास 75 हजार कोटींच्या घरात पोहोचतो, अशा वेळी राज्य सरकारसमोर आर्थिक आव्हाने मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. त्यावर उपाय म्हणजे कर्जे घेणे, यातून महाराष्ट्राच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर वाढतच जाणार आहे, असेच दिसून येत आहे.लाडकी बहीण योजना महायुतीच्या सरकारने सुरू केली खरी, मात्र ती चालवणे मोठ्या जिकिरीचे असल्याचे दिसून येत आहे. खरंतर लाडक्या बहिणींच्या संसाराला हातभार लागलाच पाहिजे, तिला दोन पैसे मिळालेच पाहिजे, मात्र त्यासोबतच राज्याची आर्थिक स्थिती दोलायमान होत आहे, त्याचे काय? या सर्व प्रश्‍नांचे उत्तर शोधण्याची खरी गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारने कर्ज घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची मान्यता मिळवली होती, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार पुन्हा कर्ज घेईल, यात शंका नाही. मात्र हा कर्जाचा विळखा वाढतच चालला आहे. परिणामी इतर योजनांना, इतर पायाभूत सोयी-सुविधांना कात्री लावण्याची वेळ येणार आहे. खरंतर कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी लाडक्या बहीण योजना आणण्याऐवजी पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करून रोजगार निर्मितीवर भर देण्याची खरी गरज आहे. जर हाच पैसा राज्यातील महिलांना उत्पादनांसाठी देण्यात आला असता तर, राज्याचे चित्र वेगळे दिसले असते. खरंतर गावा-गावात बचत गटांतर्फे विविध उपक्रम राबवले असते, त्यातून उत्पादन ही घेतले असते, ते विकून महिलांना चार पैसे मिळाले असते, शिवाय अशा उपक्रमांसाठी राज्य सरकारने अनुदान देण्याची खरी गरज होती, यातून दोन गोष्टी साध्य झाल्या असत्या. कोणत्याही महिलांना प्रत्यक्ष हातात पैसे मिळाले नसते. यासोबतच महिलांना त्यांच्या श्रमाचे पैसे मिळाले असते. मात्र प्रत्यक्षात महिलांना त्यांच्या खात्यात पैसे टाकण्यात येत आहे. खरंतर या पैशांचा उपयोग योग्य होत आहे का? याची कुणालाही काहीही देणे घेणे नाही, असेच दिसून येत आहे. खरंतर नागपूर अधिवेशनात राज्य सरकारने मंत्र्यांच्या बंगल्यावरील रंग-रंगोटी, सुशोभीकरण यासारख्या बाबींवर कात्री लावली आहे. त्यामुळे हा खर्च कमी झाला असला तरी, सरकार कोणत्या योजनांना कात्री लावून बचत करणार आहे? हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. कारण लाडक्या बहिणींना पुढील महिन्यापासून म्हणजेच अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर म्हणजे एप्रिल महिन्यापासून 2100 रूपये द्यावे लागणार आहे. अशावेळी सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. त्यामुळे हा पैसा उभा करण्यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.