अखेर राजद्रोहाचं कलम तात्पुरते स्थगित

नवी दिल्ली : राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयाने हे कलम तात्पुरतं स्थगित केलं आहे. भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ (अ ) अर्थात राजद्रोहाच्या कायद्यामधील हे कमल ‘कालबाह्य’ करण्यासंदर्भात सोमवारी, ९ मे रोजी फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच दाखविली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासाठी परवानगी दिली आहे. हा फेरविचार पूर्ण होईपर्यंत या कलमाअंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.
जर देशद्रोहाचा खटला नोंदवला गेला तर पक्षकारांना न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि न्यायालयाने असे खटले त्वरीत निकाली काढावेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे १६२ वर्षात पहिल्यांदाच देशद्रोहाच्या तरतुदीची कार्यवाही स्थगित करण्यात आली आहे.ज्यांच्यावर आधीच देशद्रोह कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला आहे आणि जे तुरुंगात आहेत ते जामिनासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या आयपीसीच्या कलम १२४ अ मधील तरतूद अनिश्चित काळासाठी आणि पुढील आदेशापर्यंत स्थगित राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.