भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून म्हणजे 1947 पासून ते 1991 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पर्व समजा येईल. कारण भारताचे संविधान अंमलात आल्यानंतर 19
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून म्हणजे 1947 पासून ते 1991 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पर्व समजा येईल. कारण भारताचे संविधान अंमलात आल्यानंतर 1951 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाला आणि देशाच्या पंतप्रधानपदी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची निवड करण्यात आली. खरंतर त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेमसोर सर्वात खडतर आव्हाने होती. ती म्हणजे निर्वासितांचा प्रश्न, अन्नधान्याचा प्रश्न ाअणि उद्योगधंद्यात भारताला अग्रेसर करण्याचे. अर्थात ते आव्हान पंडित नेहरूंनी लिलया पेलले. त्यानंतर म्हणजे 1989 नंतर देशाच्या राजकीय अस्थिरतेचा हा कालखंड. त्यातच भारतीय अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असतांनाच, राजीव गांधी यांचे निधन झाले. आणि देशासमोर सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला. निवडणुका काँगे्रसने जिंकल्या खर्या पण पंतप्रधान कुणाला करायचे, अखेर तो शोध नरसिंह राव यांच्यापर्यंत येवून ठेपला. मात्र खरी अडचण यापुढे निर्माण झाली. कारण राव यांनी आंध्रचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले होते, परराष्ट्रमंत्री पद भूषवले होते, मात्र अर्थव्यवस्थेचा त्यांचा गाढा अभ्यास नव्हता, त्यामुळे अर्थमंत्री म्हणून कुणाची निवड करावी याचा शोध सुरू झाला आणि तो डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर थांबला. खरंतर सिंग यांनी अर्थमंत्रीपदाला खर्या न्याय देशात आर्थिक सुधारणांचे एक नवे पर्व सुरू केले. भारतातील परकीय गंगाजली संपली होती, भारतीय सोने जागतिक बँकेकडे गहाण पडले होते, अशावेळ जर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज हवे असेल तर, देशात आर्थिक सुधारणा कराव्या लागतील अशी अटच घालण्यात आली होती. त्यामुळे भारतात डॉ. सिंग यांनी खाऊजा धोरण राबवण्यास मान्यता दिली. खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था इतर देशांसाठी खुली झाली, परिणामी भारतात परकीय गंगाजळी मोठ्या प्रमाणावर येण्यास सुरूवात झाली. त्याचबरोबर उद्योगधंद्यातील मक्तेदारी संपुष्टात आली. कारण भारतातील काही उद्योगधंद्यावर विशिष्ठ घराण्याचेच राज्य होते. त्यामुळे परवाना राज सुरू झाले होते. सरकारी स्तरावर मोठ्या आर्थिक रकमा स्वीकारून असे परवाना देण्यात येत होते. त्यामुळे देशात गुंतवणूक करण्यास अनेक जण तयार नसायचे कारण परवाना राज जाचक होते. मात्र डॉ. सिंग यांनी परवाना राज मोडीत काढले आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खुले केले. त्यामुळे भारतात परकीय गंगाजळी मोठ्या प्रमाणावर वाढली. परदेशातून अनेक प्रकल्प भारतात गुंतवणूक करायला तयार झाले, येथील हवामान, सरकारचे लवचिक नियम, या सर्व बाबी बघता परकीय गुंतवणूक वाढली, त्यामुळे रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होण्यास सुरूवात झाली आणि जो देश आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता, त्या देशाने आर्थिक विकासाची मोठी झेप घेतली, त्यात सर्वाधिक योगदान होते, डॉ. मनमोहन सिंग यांचे. 1991 पासून सिंग यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. उणेपुरे 24 वर्ष डॉ. सिंग राजकारणात होते, त्यापैकी 5 वर्ष अर्थमंत्री आणि 2004 ते 2014 पर्यंत म्हणजे 10 वर्ष पंतप्रधानपद त्यांनी भूषवले. या पंधरा वर्षांमध्ये त्यांनी आपल्या कामाची चुणूक दाखवून दिली. देशातील प्रत्येकाला समान अधिकार मिळाला पाहिजे, त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या पाहिजे, यासाठी त्यांनी मोठे कष्ट उपसले. पंतप्रधानपद भूषवून देखील त्यांचे राहणीमान अतिशय साधे होते. त्यांनी नेहमीच साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी स्वीकारली होती. एका प्राध्यापकापासून ते प्रशासकापर्यंतचा त्यांचा प्रवास अविस्मरणीय असाच आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री, आणि देशाचे पंतप्रधान असे तिन्ही पदे भूषवणारे ते एकमेव होय. खरंतर त्यांचे बालपण अतिशय कष्टात आणि गरिबीत गेले. मात्र त्यांनी अभ्यासाची कास सोडली नाही. देशाचे अर्थशास्त्रच सर्वसामान्यांचे जीवन बदलू शकते, असा त्यांचा विश्वास होता. त्याच जोरावर त्यांनी ही कामगिरी करून दाखवली. 2009 मध्ये दुसर्या टर्मचे पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर मात्र त्यांना कठोर टीकेचा सामना करावा लागला. त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले. मात्र त्यांची प्रतिमा स्वच्छ होती. ते मितभाषी होते, त्यांचे साधेपणाच बरेच काही सांगून जातो, अशा या महान व्यक्तीमत्वाचे निधन झाले आहे. ती भारताची मोठी हानी आहे, जी कधीही भरून निघणारी नाही.
COMMENTS