Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

शेतकर्‍यांनो राज्य नको राज्यकर्ते बदला : रघुनाथदादा पाटील याचे आवाहन

सांगली / प्रतिनिधी : कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरात सीमावर्ती भागातील महाराष्ट्रातील शेतकरी, पिचलेली जनता शेजारच्या राज्यातील सोई-सुविधा, प्रगती पाहू

कोरोनामुळे बैलगाडी शर्यतीवर बंदी : रामदास आठवलेंचा जावईशोध
कारमधून आलेल्या टोळक्याकडून उंडाळे येथील युवकाचे अपहरण; कोल्हापूर-सांगलीच्या 10 जणांना अटक; पाच दिवस पोलीस कोठडी
राजारामबापू कारखाना निवडणूक बिनविरोध; संचालक मंडळात 14 नवे चेहरे

सांगली / प्रतिनिधी : कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरात सीमावर्ती भागातील महाराष्ट्रातील शेतकरी, पिचलेली जनता शेजारच्या राज्यातील सोई-सुविधा, प्रगती पाहून तिकडे जाण्याची भाषा करत आहे. त्याला इथले आजपर्यंतचे राज्यकर्ते कारणीभूत आहेत. शेतकर्‍यांनी राज्य बदलू नये, राज्यकर्ते बदलावेत. राज्यकर्ते, कारखानदार, दूध संघ व पाळीव संघटनांचे संगनमत वेळीच ओळखावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
पाटील म्हणाले, जतमधील साठ-पासष्ठ गावे पाण्यासाठी कर्नाटक राज्यात जाण्याची भाषा करत आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुका तेलंगण राज्यात सामील करण्याची मागणी करत आहे. गुजरात शेजारील महाराष्ट्रातील गावेही तिकडे जाण्याची भाषा करत आहेत. हे सर्व का घडतंय? आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांचा भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारभार कारणीभूत आहे. खोके, फ्रिजच्या खोक्यातून पैशाची भाषा सुरू आहे.
पाटील म्हणाले, राज्यकर्त्यांच्या दूध संघांसाठी मिरज शासकीय डेअरी, आरे डेअरीचा दुधाचा धंदा बंद पाडला. सन 2017 मध्ये शेतकरी संपाचा परिणाम म्हणून दि. 19 जून 2017 रोजी शासनाने 27 रुपये दूध दराचा शासन निर्णय काढला होता. या दराविरोधात दूध संघांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. फडणवीस सरकारने राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनावर दि. 27 सप्टेंबर 2018 रोजी नवीन शासन निर्णय काढला. दूध संघाचा प्रतिलिटर खरेदी दर 20 रुपये व 5 रुपये शासन अनुदान असा शासन निर्णय निघाला. त्यामुळे फरकाचे 8 हजार 370 कोटी रुपये उत्पादकांना मिळाले पाहिजेत.
पाटील म्हणाले, बाजार समित्यांमध्ये शेतकर्‍यांचे हित पाहिले जात नाही. शेतीमाल विक्रीनंतर 24 तासात शेतकर्‍याला पैसे मिळाले पाहिजेत. तसा कायदा आहे, पण दोन-दोन महिने रक्कम मिळत नाही. धान, ज्वारी, बाजरी, मका यासह अन्नधान्य, कडधान्याला किमान आधारभूत किंमतीसाठी राज्यसरकारने शिफारस केलेली किंमत आणि केंद्र शासनाकडून जाहीर केलेली आधारभूत किंमत यात मोठी तफावत आहे. याचा शेतकर्‍यांना फटका बसतो.
उत्तर प्रदेशमध्ये उसाला टनाला 3 हजार 900 रुपये आणि गुजरातमध्ये 4 हजार 700 रुपये दर मिळत असताना महाराष्ट्रात पाळीव संघटनांकडून उसाला एफआरपीमध्ये आणि इतर शेतीमालाला एमएसपीमध्ये अडकवण्याचे धोरण राबवले जात आहे. साखर कारखानदार आणि पाळीव संघटनांचे संगनमत आहे, अशी टीका रथुनाथदादा पाटील यांनी केली.

COMMENTS