निर्यातबंदीचा सोस !

अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने निर्यातीला अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. निर्यातीचा परिणाम राष्ट्रांच्या व्यापारशेषावर होत असतो. निर्यातीकडे दुर्लक्ष केल्यास व्यापारशेषात असंतुलन निर्माण होऊन समस्या निर्माण होतात. निर्यात म्हणजे परकीय चलन मिळविण्याचे एक महत्त्वाचे साधन असल्यामुळे परकीय चलनाचा तुटवडा भासू नये म्हणून निर्यात वाढविणे आवश्यक ठरते. मात्र केंद्र सरकारने गव्हानंतर आता साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे निर्यातबंदीचा हा सोस वाढतच जाणार यात शंका नाही. वास्तविक पाहता निर्यात बंदीचा निर्णय घेण्याआधी केंद्र सरकारने आपल्या आर्थिक धोरणात बदल करण्याची गरज आहे. निर्यात बंदीचे निर्णय घेतल्यामुळे दर नियंत्रणात ठेवणे आणि देशातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा साठा करणे हा सरकारचा उद्देश असला, तरी त्यातून देशातील गरज भागेल. मात्र जर देशाची निर्यात कमी असेल, आणि आयात जास्त असेल तर त्याचा फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसेल. यामुळे भारताचा आर्थिक विकासदर वाढण्याऐवजी कमीच होईल. निर्यातबंदीमुळे आजची गरज भागेल, मात्र उद्याचे काय हा प्रश्‍न उभा ठाकणारच आहे. केंद्र सरकारने गव्हानंतर साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत. यानंतर आता कापसाच्या निर्यातीवर निर्बंध लादण्याची मागणी केली जात आहे. मागच्या 6 वर्षात पहिल्यांदाच साखरेवर निर्यात बंदी घालण्यात आली आहे. भारत हा मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारलेला देश आहे. त्यामुळे भारताने आपली बाजारपेठ सातत्याने खुली ठेवणे अपेक्षित असतांना, भारताची निर्यात देखील वाढली पाहिजे. मात्र भारत ज्याप्रमाणात आयात करतो, त्याप्रमाणात भारताची निर्यात क्षमता कमी आहे. असे असतांना, भारताने गव्हावर निर्यातबंदी घातली आहे. अर्थात युरोपमध्ये गव्हाच्या किंमती अक्षरक्षः गगनाला भिडल्या असतांना, भारताने गव्हावर निर्यातबंदी घातली आहे. युरोपीयन बाजारात गव्हच्या किमती 435 युरो (453 युरो) प्रति टनवर गेल्या आहेत. त्यामुळे आधीच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे महागाईने त्रस्त नागरिकांना आता आणखी झळ बसणार आहे. भारतात गहू मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. भारताच्या अन्नसुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करून अन्नधान्याच्या किंमती नियंत्रित ठेवणे आणि बाजारातील साठेबाजीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. साखरेवर देखील 01 जूनपासून ते 31 ऑक्टोबर 2022 किंवा पुढील आदेश यापैकी जे आधी येईल तिथपर्यंत निर्यातबंदी लागू असणार आहे. रॉ शुगर अर्थात कच्ची किंवा प्रक्रिया न केलेली साखर, रिफाइंड शुगर अर्थात प्रक्रिया केलेली साखर आणि व्हाईट शुगर अर्थात पांढरी साखर या तीन प्रकारच्या साखरेवर निर्यातबंदी लागू आहे. भारतातून युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेला सीएक्सएल कोटा आणि टीआरक्यू कोटा अंतर्गत होणार्‍या साखरेच्या निर्यातीवर बंदी नसल्याचेही सरकारने जाहीर केले आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. तर ब्राझील हा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे, त्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन ने 19 मे रोजी दिलेल्या निवेदनानुसार, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय साखरेला चांगल्या मागणीमुळे ऑक्टोबर 2021-एप्रिल 2022 या कालावधीत साखर निर्यात 64 टक्क्यांनी वाढून 71 लाख टन झाली. मागच्या वर्षी याच कालावधीत 43.19 लाख टन साखर निर्यात झाली होती. भारताकडे आणखी 8 ते 10 लाख टन साखर मे 2022 मध्ये प्रत्यक्ष निर्यातीसाठी तयार आहे. असे असतांना केंद्र सरकारने साखरेवर निर्यात बंदी घातली आहे. भारत विकसनशिल देश असून, विकसित राष्ट्र बनण्याकडे देशाची वाटचाल सुरू असली, तरी त्याचा जागतिक निर्यातीत वाटा तसा नगण्यच आहे. भारताच्या योजनाबद्ध आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमात निर्यात व्यापारास महत्त्वाचे स्थान आहे. आपण शेती, कारखानदारी, वाहतूक यांच्या विकासासाठी अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत व त्यांच्या पूर्ततेसाठी लागणारा कच्चा माल, अर्धपक्का माल, यंत्रे व हत्यारे, सुटे भाग यांची आयात आपल्याला वाढत्या प्रमाणावर करावी लागत आहे. मात्र त्या प्रमाणावर आपली निर्यात तशी नगण्यच आहे. असे असतांना आपण गहू आणि साखर निर्यातीवर बंदी घातली आहे. मात्र हा बंदीचा सोस लवकरच सुटेल अशी अपेक्षा करूया.