अकोले : हरिश्चंद्रगड, कळसुबाई, भंडारदरा वन्यजीव परिक्षेत्रातील पर्यटनस्थळांवर अकोले तालुक्यातील स्थानिक नागरिकांकडून प्रवेश शुल्क व वाहनतळ शुल्क आकारणी बंद करून त्यांना निशुल्क प्रवेश द्यावा, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रच्या पदाधिकाऱ्यांनी तहसील प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रच्या वतीने नायब तहसीलदार प्रमोद सावंत यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अकोले हा आदिवासी तालुका असून येथील सर्वसामान्य नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, मुले आणि दिव्यांग नागरिक हरिश्चंद्रगड, अमृतेश्वर मंदिर, सांदण दरी, कळसुबाई, घाटघर, घाटनदेवी आदी पर्यटन व धार्मिक स्थळांना नियमित भेट देत असतात. मात्र वन्यजीव विभागाच्या तपासणी नाक्यांवर स्थानिक नागरिकांकडूनही इतर पर्यटकांप्रमाणे प्रवेश शुल्क आणि वाहनतळ शुल्क आकारले जात आहे.ही आकारणी तालुक्यातील भूमिपुत्रांवर अन्यायकारक व जाचक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अकोले तालुक्याच्या जडणघडणीत स्वातंत्र्यसैनिक, भूमिगत कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांचे मोठे योगदान राहिले असून, स्वतःच्या तालुक्यातील पर्यटनस्थळांना भेट देण्यासाठी शुल्क भरावे लागणे ही बाब क्लेशदायक असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.भंडारदरा वन्यजीव परिक्षेत्रातील कोणत्याही तपासणी नाक्यावर अकोले तालुक्यातील स्थानिक रहिवाशांकडून प्रवेश शुल्क व वाहनतळ शुल्क आकारू नये. या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय घ्यावा. अन्यथा अकोले तालुक्यातील नागरिक रस्ता रोको आंदोलनासह अन्य लोकशाही मार्गाने आंदोलन करतील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.निवेदनावर ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे जिल्हा उपाध्यक्ष मच्छिंद्र मंडलिक, कार्याध्यक्ष महेश नवले, तालुकाध्यक्ष दत्ता शेनकर, सचिव राम रुद्रे यांच्यासह भगवान करवर, विश्वास देशमुख, प्रकाश कोरडे, रामदास पांडे, भाऊसाहेब आभाळे, दत्ता ताजणे, रजनीकांत भांगरे, सखाराम खतोडे, बबनराव तिकांडे, रामहारी तिकांडे, ज्ञानेश्वर पुंडे, शुभम माने, सखाहारी पांडे, सुनिल देशमुख, भाऊसाहेब वाकचौरे, शांताराम दराडे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.या निवेदनाच्या प्रती वन मंत्री गणेश नाईक, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई तसेच राजूर-भंडारदरा वन्यजीव परिक्षेत्राच्या अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
अकोले : हरिश्चंद्रगड, कळसुबाई, भंडारदरा वन्यजीव परिक्षेत्रातील पर्यटनस्थळांवर अकोले तालुक्यातील स्थानिक नागरिकांकडून प्रवेश शुल्क व वाहनतळ शुल्क आकारणी बंद करून त्यांना निशुल्क प्रवेश द्यावा, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रच्या पदाधिकाऱ्यांनी तहसील प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रच्या वतीने नायब तहसीलदार प्रमोद सावंत यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अकोले हा आदिवासी तालुका असून येथील सर्वसामान्य नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, मुले आणि दिव्यांग नागरिक हरिश्चंद्रगड, अमृतेश्वर मंदिर, सांदण दरी, कळसुबाई, घाटघर, घाटनदेवी आदी पर्यटन व धार्मिक स्थळांना नियमित भेट देत असतात. मात्र वन्यजीव विभागाच्या तपासणी नाक्यांवर स्थानिक नागरिकांकडूनही इतर पर्यटकांप्रमाणे प्रवेश शुल्क आणि वाहनतळ शुल्क आकारले जात आहे.ही आकारणी तालुक्यातील भूमिपुत्रांवर अन्यायकारक व जाचक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अकोले तालुक्याच्या जडणघडणीत स्वातंत्र्यसैनिक, भूमिगत कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांचे मोठे योगदान राहिले असून, स्वतःच्या तालुक्यातील पर्यटनस्थळांना भेट देण्यासाठी शुल्क भरावे लागणे ही बाब क्लेशदायक असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.भंडारदरा वन्यजीव परिक्षेत्रातील कोणत्याही तपासणी नाक्यावर अकोले तालुक्यातील स्थानिक रहिवाशांकडून प्रवेश शुल्क व वाहनतळ शुल्क आकारू नये. या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय घ्यावा. अन्यथा अकोले तालुक्यातील नागरिक रस्ता रोको आंदोलनासह अन्य लोकशाही मार्गाने आंदोलन करतील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.निवेदनावर ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे जिल्हा उपाध्यक्ष मच्छिंद्र मंडलिक, कार्याध्यक्ष महेश नवले, तालुकाध्यक्ष दत्ता शेनकर, सचिव राम रुद्रे यांच्यासह भगवान करवर, विश्वास देशमुख, प्रकाश कोरडे, रामदास पांडे, भाऊसाहेब आभाळे, दत्ता ताजणे, रजनीकांत भांगरे, सखाराम खतोडे, बबनराव तिकांडे, रामहारी तिकांडे, ज्ञानेश्वर पुंडे, शुभम माने, सखाहारी पांडे, सुनिल देशमुख, भाऊसाहेब वाकचौरे, शांताराम दराडे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.या निवेदनाच्या प्रती वन मंत्री गणेश नाईक, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई तसेच राजूर-भंडारदरा वन्यजीव परिक्षेत्राच्या अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
COMMENTS