समझनेवालेको इशारा काफी है !

महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड या दोन्ही राज्यांच्या सीमा एकमेकांशी जुळलेल्या आहेत. हे भौगोलिक वास्तव आपणा सर्वांना प्राथमिक ज्ञान म्हणून माहीत आहेच! मात्र, आज ही बाब सांगण्याचे मुख्य कारण असे की, भौगोलिक सीमा जुळल्या म्हणजे वैचारिक बाबी जुळतातच असं नाही. परंतु, या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची वैचारिक भूमिका देखील जुळून आली आहे. या वैचारिक भूमिकांतील साम्य हे धार्मिक आणि राजकीय अशा दोन गोष्टींतून जुळून आले आहे. त्यातील छत्तीसगड मध्ये नुकत्याच धर्म संसद नावाचा एक धर्म चर्चेच्या नावावर ठेवण्यात आलेल्या कार्यक्रमात राजकीय वक्तव्य करण्यात आली. तर महाराष्ट्रात विधीमंडळ हे कायदे मंडळ असून त्याच्या कायदा करण्याच्या कक्षा तपासण्याचा अधिकार राज्यपालांना पोहचत नाही, अशी थेट भूमिकाच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतली. तर, छत्तीसगड चे मुख्यमंत्री बघेल यांनी धर्म संसदेत जी राजकीय वक्तव्य झाली ती भगव्या वस्त्रातील गुंडाची असल्याची थेट प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. धर्म संसद नावाचा कार्यक्रम साधूंनी आयोजित केला असताना त्यात महात्मा गांधी यांचा खूनी नथ्थूराम गोडसे याचा उदोउदो केला गेला. महात्मा गांधी यांच्यावर खालच्या शब्दात टीका करण्यात आली. त्यामुळे छत्तीसगड च्या मुख्यमंत्र्यांनी त्या संपूर्ण कार्यक्रमावरच आक्षेप घेतला आहे. धर्म संसद ची परवानगी सनातन धर्म चर्चा करण्यासाठी घेतली गेली असताना, त्याठिकाणी राजकीय वक्तव्य करणे हेच बेकायदेशीर असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. गोडसे चा उदोउदो करून महात्मा गांधी यांच्याविषयी विखारी आणि विषारी वक्तव्य करणारे हे साधूसंत नसून भगव्या वस्त्रातील गुंड आहेत, इतक्या कठोर शब्दांत त्यांनी आपला आक्षेप नोंदवला. दुसर्‍या बाजूला विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीला राज्यपालांनी केलेली दिरंगाई आणि विरोध हे त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येत नसल्याचे ठणकावून सांगत मुख्यमंत्र्यांनी अध्यक्ष पदाची निवडणूक होईलच इतक्या ठाम शब्दांत राज्यपालांना विनंती पत्र पाठविले आहे. वास्तविक, या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची भूमिका वरवर पाहता वेगळ्या विषयांवर दिसत असली तरी तिच्या मुळाशी आरएसएस आहे. संघाच्या इशार्‍यावर आयोजित केली गेलेली धर्म संसद आणि संघ संस्कारांच्या पकडीतून संवैधानिक पदावर असतानाही त्या मानसिकतेतून बाहेर न पडलेले महाराष्ट्र राज्याचे वर्तमान राज्यपाल या दोन्हींशी हा संघर्ष उभा राहतोय. थोडक्यात सांगायचे तर छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा विरोध संघविचारांना होतोय हे स्पष्ट होतेय आणि हेच दोघांतील साम्य आहे. वास्तविक, दोघांचे पक्ष आणि पक्षीय धोरण वेगवेगळे असताना संघ विचारांना अप्रत्यक्ष त्यांचा होणारा विरोध हा एका अर्थाने सर्वसामान्य भारतीयांचा आवाज आहे. भारतीयांच्या मानसिकतेचे किंवा विचारांचे प्रातिनिधिक भूमिकाच या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे दिसते. खरेतर, लोकशाही ही देशाची म्हणजे संघ राज्याची राज्यपद्धती असताना त्यात वाटेल तसा आडमुठेपणा करून संवैधानिक पदावरिल व्यक्ती किंवा संस्था गेल्या काही वर्षांपासून जो धुमाकूळ घालत आहेत, त्यास या मुख्यमंत्री द्वयांनी खरपूस आक्षेप नोंदवून लोकशाही व्यवस्था या देशाची आता संस्कृती म्हणून आकाराला आल्याचेच जणू निर्देशित केले आहे. छत्तीसगड चे मुख्यमंत्री यांनी संघाच्या इशार्‍यावर वर्तन आणि वक्तव्य करणारे हे साधूसंत नसून भगव्या वस्त्रातील गुंड असल्याची ठोस भूमिका घेतली. तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राज्यपालांना त्यांच्या मर्यादित आणि मर्यादेत राहण्याचे अधिकारांचे स्मरण करून देऊन आपले नेतृत्व संवैधानिक मार्गाने किती कणखर आहे, हे स्पष्टपणे दाखवून दिले. आता, समजदार असणार्‍यांना हे इशारे पुरेसे ठरतील! नासमझी की कोई दवा नहीं!