अर्थसंकल्पापूर्वीच घोषणांतून लोकप्रियतेवर भर ! 

राजकीय घडामोडींच्या लोकप्रियतेमुळे भारतीय समाज वित्तीय किंवा आर्थिक बातम्यांकडे किंवा घडामोडींकडे नेहमीच दुर्लक्ष करीत असतो. भारतीय लोकांचेही प्रश्न हे आर्थिकच मोठ्या प्रमाणात असतात; परंतु, या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी अर्थशास्त्रीय बाबी समजून घ्याव्यात, अशी मानसिकता त्यांच्यात निर्माण होत नाही. याला दोन गोष्टी कारणीभूत आहेत. एकतर अर्थकारण समजण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ किंवा पुरेशी जागृती किंवा आर्थिक परिभाषेची गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी लागणारी क्षमता या गोष्टींचा अभाव आणि दुसरं वरवर घडणाऱ्या राजकारणावर ते अधिक लक्ष केंद्रित करीत असल्यामुळे आर्थिक घडामोडींच्या संदर्भात ते काहीसे बेफिकीर असतात.  हे  सांगण्यामागचं कारण असे की, राष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक घडामोडींच्या संदर्भात जे काही घडते आहे त्या संदर्भात आपण इथे परामर्श घेत आहोत. रिझर्व बँकेचे भूतपूर्व गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित देशाचा दर्जा गाठण्यासाठी अजून किमान वीस वर्षे लावेल, असे स्पष्टपणे म्हटले. याचाच अर्थ भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात जी चर्चा होत आहे की भारत महासत्ता बनण्याच्या परिस्थितीत आला आहे, त्यावर सी रंगराजन यांनी ही बाब खोडून काढली. त्यांच्या मते भारत अजूनही दरडोई उत्पन्नात खूप मागे असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत पाच ट्रिलियन डॉलर्स चे उद्दिष्ट गाठले तरीही, नजीकच्या काळात महासत्ता किंवा विकसित देशाची परिभाषा भारताला अजूनही लागू होणार नाही, ही महत्त्वपूर्ण बाब त्यांनी आपल्या विवेचनात स्पष्ट केले आहे.

    दुसऱ्या बाजूला गेल्या चार दिवसात भारतीय प्रसार माध्यमांनी कोविडचा बाऊ केल्यामुळे शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदारांना नुकसानीस सामोरे जावे लागले आहे. हे नुकसान तीन टक्के एवढ्या प्रमाणात दिसत असले तरी म्हणजे एकूण शेअर मार्केटच्या व्यवहारातील तीन टक्के ही फार अल्प बाब वाटत असली तरी, हा नुकसानीचा आकडा जर प्रत्यक्षात पाहिला तर १५.७७ लाख कोटी एवढा तो विशालकाय आहे! त्यामुळे कोविडचा अकारण बाऊ केल्याने देशातील शेअर मार्केटच्या गुंतवणूकदारांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे, ही बाब यातून स्पष्ट होते. शेअर मार्केट ही सर्वसामान्यांच्या आपल्याला पलीकडची बाब असली तरी एकूणच राजकीय घडामोडी किंवा राजकारणाच्या अनुषंगाने इतर क्षेत्रातही घडणाऱ्या घडामोडींचा या मार्केटवर थेट परिणाम होतो. त्याची परिणती गुंतवणूकदारांना आर्थिक नुकसानीत सोसावी लागते. त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीचा अपप्रचार करताना काय काळजी घ्यावी, याचे भान प्रसारमाध्यमांनी ठेवायला हवे. 

    केंद्र सरकारने देखील आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत वन रँक वन पेंशन या योजनेसाठी  पासून मंजुरी देत देशातील जवळपास २५ लाख पेक्षा अधिक सेवानिवृत्त सैनिक आणि कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी ८ हजार कोटींपेक्षा अधिक निधीला मंजूरी दिली. या योजनेला १ जुलै २०१९ पासून मंजुरी देण्यात आल्यामुळे आणखी २३ हजार ६३८ कोटी एवढ्या अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल. ऐंशी कोटी लोकांसाठी मोफत अन्न वाटप म्हणजेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत पंतप्रधान अन्न योजना यासाठी दोन लाख कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली यामुळे आणखी एक वर्ष म्हणजे डिसेंबर २०२३ पर्यंत देशातील जनतेला सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारे मोफत अन्न वाटप योजना आणखी वर्षभर सुरू राहील, यावरही शिक्कामोर्तब झाले. अर्थात या मंजुरी अर्थसंकल्पापूर्वी देऊन, मोदी सरकारने एक प्रकारे अर्थसंकल्पापेक्षा सरकारच्या लोकप्रियतेकडे अधिक लक्ष दिल्यामुळे त्यांनी अर्थसंकल्पापूर्वीच या घोषणा केल्याचे दिसत आहे.