प्राथमिक सुविधांच्या उपलब्धतेवर भर -राज्यमंत्री डॉ भारती पवार 

नाशिक प्रतिनिधी –  केंद्र शासनाने देशभरात काही जिल्हे आकांक्षित जिल्हे म्हणून घोषित केले आहे. या जिल्ह्यात प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर केंद्र व राज्य शाासनाचा भर आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा हा तालुका आकांक्षित तालुका म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या तालुक्यात घाट माथ्यामुळे रस्त्यांच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात अडचणी येत असल्या तरी त्यावर उपाययोजना करण्यात येत आहे. संसदीय संकुल विकास योजनेत भोरमाळ संकुलात जल, जंगल, जमीनी बरोबर दुधाळ जनावरांचे वाटप करुन आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यावर भर देण्यात येत आहे. या क्षेत्रातील नागरीकांना केंद्र व राज्य शासनामार्फत शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले.

 खा. डॉ गावीत यावेळी म्हणाल्या की, नटावद (नंदूरबार) संकुलात तीन शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या माध्यमातून  स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होत आहे. याशिवाय बचत गटांच्या माध्यमातूनही रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे. व्ही. सतीष म्हणाले की, या क्षेत्रातील नागरीकांचे रोजगारासाठी होणार स्थलांतर रोखण्यासाठी वनधन योजना, एकलव्य स्कुल, आदि आदर्श ग्राम  योजनांच्या माध्यमातून या क्षेत्रात निश्चित बदल होईल. तर स्थलांतर थांबविण्यासाठी शासकीय योजना व कार्यक्रमांमध्ये स्थानिक नागरीकांचा सहभाग वाढणे आवश्यक असल्याचे डॉ डांगे यांनी सांगितले. गडचिरोली संकुल क्षेत्राबाबत अक्षय वट्टी यांनी माहिती दिली. 

श्रीमती बनसोड म्हणाल्या की, आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या क्षेत्रात अधिक मदत करण्यात येईल तसेच या भागातील तरुण-तरुणींना  कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मित्तल म्हणाल्या की, सुरगाणा तालुक्यात स्ट्रॉबेरी क्लस्टर उभारण्याचा मानस असून नंदूरबार जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद आपल्या दारी हा उपक्रम सुरगाणा तालुक्यात राबविण्यात येईल. यावेळी नाशिक, नंदूरबार व गडचिरोली जिल्हा परिषद, आदिवासी प्रकल्प कार्यालय व इतर विभागांच्यावतीने या क्षेत्रात सुरु असलेल्या कामांची माहिती बैठकीत दिली.

बैठकीच्या प्रास्ताविकात ए. डी. गावीत यांनी संसदीय संकुल विकास परियोजनेची माहिती, या योजनेतंर्गत आतापर्यंत झालेल्या कामाची व पुढील कामकाजाची रुपरेषा विशद केली. या बैठकीस नाशिक, नंदूरबार व गडचिरोली जिल्हा परिषद, प्रकल्प कार्यालय व इतर विभागांचे अधिकारी, योजक फाउंडेशनचे सदस्य उपस्थित होते.