ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका कठीणच !

महाराष्ट्राच्या २९ महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद तथा पंचायत समिती या सगळ्यांच्या निवडणुका येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होण्याच्या आता दाट शक्यता शक्यता असून, यासंदर्भात प्रभाग आणि गट-गण अद्यावत करण्याचे कार्य निवडणूक आयोगाने प्रारंभ केले आहे. त्याचप्रमाणे गेली तीन ते पाच वर्ष सर्व महापालिका आणि जिल्हा परिषदेत प्रशासकांची सत्ता आहे. यामुळे लोकशाही अधिकार विकेंद्रीकरणाच्या मूलभूत मुद्द्याला यामध्ये तडा जातो. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने देखील निवडणुका घेण्यास बाध्य केले आहे. यावर निवडणूक आयोग कामाला लागले असून, पावसाळा संपल्याबरोबर या निवडणुका होतील; अशी चर्चा सर्वत्र चाललीय. मात्र, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांच्यातील विजयासाठी सर्वच कामाला लागतील. तरी, सत्तेची आघाडी नेहमीच अशा निवडणुकांमध्ये वरचढ ठरते. परंतु, महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्यावरून अनेक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या चुरशीच्या होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याच बरोबर मतदार संघ आणि त्यासाठी लागणारी यंत्रणा, या सर्व अद्यावत करण्याची गरज आहे. अर्थात, मतदार याद्या या विधानसभा निवडणुकीला वापरल्या गेलेल्याच पुन्हा वापरल्या जातील, असं स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु, विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदार वाढल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला असल्यामुळे, या निवडणुकीच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाला एन वेळी काहीतरी निर्णय घ्यावा लागू शकतो; याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक महापालिकांमध्ये दोन, तीन तर काही ठिकाणी पाच वर्षांपासून प्रशासनाकडून कारभार चालवला जातोय. निवडणुका न झाल्यामुळे तिथे सध्या प्रशासनाच्या अख्यत्यारित कामकाज सुरु आहे. आधी कोरोना संकट, यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेली सुनावणी, यामुळे निवडणुकांना विलंब झाला. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने २०२२ आधीचं आरक्षण कायम ठेवायचा आदेश देत निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले. त्यानंतर निवडणूक आयोग तयारीला लागलं आहे. निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी तयारी करत आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्रभाग रचनेचं काम सुरु आहे. निवडणूक आयोगाकडून लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं वेळापत्रक जारी केलं जाण्याची शक्यता आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्रभाग रचनेचं काम सुरु आहे. निवडणूक आयोगाकडून लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं वेळापत्रक जारी केलं जाण्याची शक्यता आहे. आगामील महापालिका आणि जिल्हा परिषद अर्थातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा प्रधान बनला आहे. अर्थात, यावर सर्वोच्च न्यायालय आपल्या परीने मार्ग काढण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न करते आहे. त्या आधारितच राष्ट्रीय जनगणना होत असताना, ती जातनिहाय जनगणना देखील होणार आहे. जो भाग प्रामुख्याने समोर आला यामागे ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न जो आज पर्यंत सुटत नाही, तो मुख्य कारण बनलेला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण अंमलबजावणी शिवाय कोणत्याही आघाडी आणि युतीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक जवळपास कठीण आहेत. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सध्या तरी अडथळा बनलेला आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ही बाब अतिशय प्रकर्षाने जाणवायला लागेल.