निवडणुकांना पुन्हा ब्रेक !

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांभोवती निर्माण झालेला पेच हा केवळ तांत्रिक किंवा प्रशासकीय प्रश्‍न नाही; तो राज्यघटनेतील समतोल, सामाजिक न्यायाची संकल्पना आणि लोकशाहीच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेशी निगडित आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू झालेल्या 22 जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका स्थगित ठेवण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय प्रक्रियेला मोठा विराम मिळाला असला, तरी न्यायालयाने घेतलेली भूमिका घटनात्मक कसोटीवर आधारित असल्याचे स्पष्ट दिसते.
राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न मागील काही वर्षांपासून न्यायालयीन पातळीवर वादग्रस्त ठरला आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे, ही लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे. मात्र हे प्रतिनिधित्व घटनात्मक मर्यादांच्या चौकटीत राहूनच असावे, अशी न्यायालयाची सातत्यपूर्ण भूमिका राहिली आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा ही न्यायालयीन निर्णयांतून अधोरेखित झालेली एक मूलभूत सीमा मानली जाते. या मर्यादेचा भंग झाल्यास संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्याची परवानगी मागितली होती. त्यामागील विचार असा की, लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय पातळीवर कामकाज सुरू असले तरी लोकनियुक्त नेतृत्वाची उणीव जाणवत आहे. अनेक विकासकामे, निधींचे वितरण, स्थानिक प्रश्‍नांची निकड यासाठी लोकप्रतिनिधींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर टाकल्यास स्थानिक पातळीवरील लोकशाही कमकुवत होण्याचा धोका आहे, अशी राज्याची बाजू होती. मात्र न्यायालयाने ही भूमिका मान्य केली नाही. तांत्रिक आणि कायदेशीर गुंतागुंत लक्षात घेता, अंतिम निकाल येण्यापूर्वी निवडणुका घेणे आणि नंतर निकालाच्या आधारे बदल करणे, यामुळे अधिक गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची वैधता, आरक्षणाचा फेरआढावा, पुन्हा निवडणुका घेण्याची शक्यता अशा अनेक प्रश्‍नांची गुंतागुंत वाढू शकते. त्यामुळे ‘पहिले स्पष्टता, मग निवडणूक’ हा न्यायालयाचा दृष्टिकोन अधिक स्थैर्य देणारा मानला जात आहे. या प्रकरणात बांठिया आयोगाच्या शिफारशींचा संदर्भही महत्त्वाचा आहे. मागासवर्गीय राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या आकडेवारी, अभ्यास आणि वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे आरक्षण ठरवावे, अशी अपेक्षा यापूर्वी व्यक्त करण्यात आली होती. तथापि, काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक गेल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने 22 जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. सध्या 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या असल्या, तरी उर्वरित संस्थांचे भवितव्य अधांतरी आहे. या संपूर्ण घडामोडीत दोन मूलभूत तत्त्वांचा संघर्ष दिसतो. एकीकडे सामाजिक न्यायाची अपरिहार्यता आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्या घटकांना राजकीय सत्तेत प्रतिनिधित्व मिळणे ही केवळ धोरणात्मक बाब नसून लोकशाहीची नैतिक जबाबदारी आहे. दुसरीकडे, समानतेचे तत्त्व आणि घटनात्मक मर्यादा आहेत. आरक्षणाचे प्रमाण अनियंत्रित वाढल्यास इतर घटकांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक समतोल यांच्यात संतुलन राखणे हीच खरी कसोटी आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या हाती कारभार राहणार आहे. दीर्घकाळ निवडणुका न झाल्यास स्थानिक पातळीवरील उत्तरदायित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. लोकप्रतिनिधी हे नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा असतात. त्यांची अनुपस्थिती स्थानिक समस्यांच्या सोडवणुकीत विलंब करू शकते. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचा वेग वाढवून अंतिम निर्णय लवकर देणे ही काळाची गरज आहे. राजकीय पातळीवरही या प्रश्‍नाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. आरक्षणाच्या मुद्यावरून विविध पक्षांनी आपापल्या भूमिका स्पष्ट केल्या आहेत. काही जण सामाजिक न्यायाच्या बाजूने ठाम आहेत, तर काही जण घटनात्मक मर्यादांचे पालन करण्यावर भर देत आहेत. या वादातून राजकीय ध्रुवीकरण वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र या प्रश्‍नाकडे केवळ राजकीय फायद्या-तोट्याच्या दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे ठरेल. हा प्रश्‍न राज्यघटनेच्या आत्म्याशी संबंधित आहे. अंतिम निर्णयावरच राज्यातील मागासवर्गीय राजकीय आरक्षणाचा पुढील मार्ग अवलंबून राहणार आहे. जर न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या शिफारशी वैध ठरवल्या, तर आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली निघू शकतो आणि प्रलंबित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. अन्यथा नव्याने अभ्यास, पुनर्रचना आणि कदाचित धोरणात्मक बदल आवश्यक ठरू शकतात. कोणताही निर्णय असो, तो घटनात्मक चौकटीत आणि वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित असणे आवश्यक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने आणि संबंधित यंत्रणांनी राजकीय आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आकडेवारी, अभ्यास आणि कायदेशीर तयारी भक्कम करणे गरजेचे आहे. केवळ भावनिक भूमिका घेऊन किंवा तात्कालिक दबावाखाली निर्णय घेणे परवडणारे नाही. न्यायालयीन कसोटीवर टिकेल अशी प्रक्रिया उभी करणे हीच दीर्घकालीन उपाययोजना ठरू शकते. लोकशाही ही केवळ निवडणुकांची यांत्रिक प्रक्रिया नाही; ती विश्‍वास, पारदर्शकता आणि घटनात्मक मूल्यांवर आधारलेली असते. आरक्षणाच्या प्रश्‍नावरून निर्माण झालेला हा पेचही त्या मूल्यांचीच परीक्षा घेत आहे. सामाजिक न्यायाची बांधिलकी आणि घटनात्मक मर्यादा या दोन्हींचा सन्मान राखत तोडगा काढणे आवश्यक आहे. स्पष्टता आल्यानंतरच निवडणुका घेण्याचा न्यायालयाचा निर्णय काही काळासाठी अस्वस्थ करणारा असला, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने तो अधिक स्थैर्य आणि वैधता देणारा ठरू शकतो. आज गरज आहे ती संयमाची, परिपक्वतेची आणि घटनात्मक निष्ठेची. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या लोकशाहीच्या मुळाशी असलेल्या प्रक्रिया आहेत. त्या प्रक्रियेवर कोणतीही शंका राहू नये, यासाठी आवश्यक ती स्पष्टता आणि कायदेशीर शुद्धता प्रथम येणे आवश्यक आहे. आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरच निवडणुकीचा मार्ग सुकर होईल आणि राज्यातील स्थानिक लोकशाहीला नवसंजीवनी मिळेल.