लोकसभा अध्यक्ष निवड आणि सद्यस्थिती !

अठरावी लोकसभा ही जवळपास १९९९ च्या लोकसभेचे पुनर्स्वरूप आहे. या स्वरूपाचे मुख्य वैशिष्ट्य असं, संपूर्ण संसद किंवा लोकसभा याच्यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये एक विभाजन रेषा आहे; जी विभाजन रेषा संसदेचे बलाबल निम्मे निम्मे दिसायला लागते. त्यामुळे हे सभागृह चालवणं हे कोणत्याही लोकसभा अध्यक्षाला अतिशय कठीण जाणार आहे. परंतु, सत्ताधारी पक्षाने सतराव्या लोकसभेचे अध्यक्षपद भूषवलेल्या ओम बिर्ला यांना पुन्हा अध्यक्षपद देण्याचा जो अट्टाहास केला आहे, त्यामुळे लोकशाही संकेतांना एक प्रकारे धोका पोहोचतो की काय अशी भीती विरोधी पक्षांच्या मनात नेमकेपणाने उमटू शकते. त्यामुळेच त्यांच्या उमेदवारीला एक प्रकारे विरोध उमटला आहे. अर्थात विरोधी पक्षाने लोकसभा अध्यक्ष करण्याच्या विषयी देखील सत्ताधारी पक्षाला फार धारेवर धरलेले नाही. याउलट त्यांनी उपाध्यक्ष पद विरोधी पक्षांना द्यावं, या आपल्या मागणीला रेटून मुत्सद्दीपणाने समझोता होईल, असा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न आज यशस्वी झाला नाही, तर, संसदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निवडणूक होईल आणि या निवडणुकीतून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पद यावर एक प्रकारे सत्ताधारी पक्षांनीच जर आघाडी घेतली, तर ते स्वरूप एनडीए आणि इंडिया आघाडी या दोन्ही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या हिताचे ठरणार नाही. कारण लोकसभा किंवा संसद यामधील लोकशाही अधिक मजबूत करण्याचं आवाहन, हे संसदेसमोर आहे. हे आवाहन केवळ विरोधी पक्षासमोरच नाही तर, सत्ताधारी एनडीए आघाडीमध्ये सामील असलेल्या भाजपेतर पक्षांसमोर देखील आहे. ज्या सभागृहात ते प्रतिनिधित्व करीत आहेत, ते सभागृह संविधानाबरहुकूम चालणं आणि चालवणं हे खरे तर दोन्ही विभागांची गरज आहे. परंतु ही गरज अट्टाहासामध्ये बदलू नये.

ही खरे तर संसदीय लोकशाहीच्या मोठेपणाला एक प्रकारे मान्यता देण्याचा भाग झाला. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांचे बलाबल समसमान असताना कोणतीही गोष्ट हेकेखोरपणाने पुढे रेटता येणार नाही. त्यामुळे अनेक प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी त्या प्रश्नांची सोडवणूक होण्याऐवजी संसदेमध्ये गतिरोधच निर्माण होईल. गतिरोध हा लोकांच्या हिताचा नसतो. लोकांच्या हितासाठी काम करणारा नसतो. हे आता लोकांना चांगल्या प्रकारे ठाऊक झाले आहे. त्यामुळे संसदेत आणि संसदेच्या कामकाजात जर गतिरोध निर्माण झाला तर तो गतिरोध निर्माण करण्यात विरोधी पक्षांबरोबर सत्ताधाऱ्यांचाही तेवढाच हाथ आहे, असे दृश्य भारताच्या जनसामान्यांसमोर म्हणजेच मतदारांसमोर गेल्याशिवाय राहणार नाही. १८ वी लोकसभा ही निश्चितपणे सत्ताधाऱ्यांबरोबर विरोधी पक्षांनाही बळ देणारी आहे. त्यामुळे जनतेच्या दृष्टीने ही लोकसभा खऱ्या अर्थानं प्रतिनिधित्व करणारी राहील. यामध्ये सत्ताधारी पक्षाबरोबर असणाऱ्या एनडीए आघाडीतील घटकही काही प्रश्नांवर भाजपाशी मतभेद घेऊन बाजूला होऊ शकतात; तर, काही वेळा इंडिया आघाडी सोबत असणारे घटक पक्षही काही मुद्द्यांवर बाजूला होऊन सत्ताधाऱ्यांची साथ देऊ शकतात. अशी दृश्य भविष्यात निश्चितपणे पाहायला मिळतील. परंतु, ज्या पद्धतीने नवीन पटनायक यांनी राज्यसभेतील नऊ खासदारांच्या ताकदीनुसार कायम आपण सत्ताधार्यांचा विरोधात राहणार असल्याचे जाहीर केले, त्यांची ही भूमिका म्हणजे सत्ताधार्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी न केलेला संवाद किंवा त्यांना न दिलेलं महत्त्व, यातून राजकारणामध्ये येणारी कडवट परिस्थिती जे आहे त्याची निर्देशक आहे. या परिस्थितीला निश्चितपणे सत्ताधारी जबाबदार आहे, अशी बाब जनतेच्या मनात उमटल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांची निवड ही निश्चितपणे समंजसपणे व्हावी हीच अपेक्षा भारतीय लोकांना आहे.