निवडणूक होणे हे लोकशाहीचे तत्त्व !

महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष सत्ताकारणातील सुंदोपसुंदी सोडण्यासाठी तयार नसतात; किंबहुना, एकमेकांना सत्तेतून घालविण्यासाठी ते आतुर असतात. परंतु, जेव्हा पोटनिवडणूक येतात किंवा विधान परिषदेसारख्या निवडणुका येतात, त्यावेळी त्यांच्यातील राजकीय मतभेद किंवा त्याची तीव्रता ही फारशी जाणवत नाही. अर्थात, प्रसार माध्यमांमध्ये बातम्या पेरण्यासाठी म्हणून अनेक गोष्टी घडत असतात. पडद्यामागील राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांची जातवर्गीय एकजूट कायम असते. कालपरवाच संपलेल्या, महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत कशाप्रकारे राजकारण झाले याविषयी सांगण्यासाठी फार सुज्ञा’ची गरज आहे, असे नाही. सुरुवातीला तर सर्वच राजकीय पक्ष आपापसात या जागा वाटून घेऊन बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न करीत होते. सत्तेच्या तीव्र सत्तासंघर्षामुळे कोणत्याही पक्षाला अशा प्रकारे बिनविरोध निवडणूक करून घेणे, हे लोकांच्या दृष्टीने चांगले राहिले नसते. म्हणूनच वरवर का असेना परंतु निवडणुका झाल्या. आता पुण्यातील विधानसभेच्या दोन जागांसाठी पोटनिवडणूक लागली आहे. या पोटनिवडणुकीत लोकशाही तत्त्वाला न रुचणारा असा प्रयत्न केला जातो आहे, तो म्हणजे या दोन्ही जागा बिनविरोध पद्धतीने काढणे. वास्तविक लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते हे मतदारसंघात सक्रिय कार्य करीत असतात. त्यांनी केलेल्या कार्याची पावती म्हणजे त्या मतदारसंघात त्यांचा मतदार किती संख्येने तयार झाला, याची एक प्रकारे लिटमस टेस्ट देखील निवडणुकीत होते, असे मानले जाते.

कसबा पेठ आणि चिंचवड या दोन जागांवर विधानसभा पोटनिवडणूक जाहीर झाल्याने या जागा ज्या पक्षाकडे होत्या, त्या पक्षासाठी बिनविरोध सोडून देण्याचा प्रयत्न राजकारणात आणि सध्याच्या सत्ताकारणात केला जात आहे. अशा प्रकारे निवडणुकाच बिनविरोध करणे, म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते स्वतःला जे झोकून देत असतात, त्यांच्या कार्याचा एक प्रकारे अनादर करणे आहे. कारण लोकशाहीत निवडणुका या अनिर्वाय आहेत. त्या झाल्याच पाहिजे. यासाठी लोकशाहीने नागरिकांना हक्क दिला आहे. आजही महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी ग्रामपंचायत निवडणुका देखील बिनविरोध घेण्याचे तंत्र अवलंबले जाते. त्यात खऱ्या अर्थाने, त्या गावातील ज्या लोकांची कधीही दखल घेतली जात नाही, त्यांच्यावर ते अन्याय करणारे असते. जेव्हा सर्वपक्षीय नेते बिनविरोधाची भूमिका घेतात, त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी लोकशाही पद्धतीने विचार करणाऱ्या नागरिकांचा एक प्रकारे अनादर करणे, आणि ज्या जागा बिनविरोध निवडून येण्यासाठी प्रयत्न केला जातो त्या ठिकाणी घराणेशाहीचा उदय करणे, अशा प्रकारेच राजकारण चालत असेल तर मग सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांनी वेगवेगळ्या पक्षात न राहता आपले पक्ष एकमेकात विलीन करणेच जास्त सोयीचे ठरेल! या सगळ्या बाबी लक्षात घेतल्या तर कसबा आणि चिंचवड पुण्यातील या दोन्ही विधानसभा मतदार संघातील पोटनिवडणुका झाल्या पाहिजेत, या मताचे आम्ही आहोत. त्या ठिकाणी कोणता पक्ष विजयी होतो, हे महत्त्वाचे नाही. लोकशाही पद्धती जिवंत ठेवण्यासाठी निवडणुका या अनिर्वाय आहेत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये मानवता ही कायम राहते. त्यात दोन्ही मतदार संघातील जे उमेदवार अकाली निघून गेले, त्यांच्याप्रति संवेदना आणि सहानुभूती सगळ्यांनाच आहे. परंतु, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी तत्त्व अधिक महत्त्वाचे राहते. लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे तत्त्व, हे त्यातील निवडणुकीच्या राजकारणातच आहे.