ईडी आणि प.बंगालमधील संघर्ष !

अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीच्या कारवायांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने या तपास यंत्रणेची चांगलीच खरडपट्टी वेळोवेळी काढलेली आहे. त्यांच्या तपासावर देखील प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले असतांनाच ईडी आणि पश्‍चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्यातील संघर्ष उफाळून आल्याचे दिसून येत आहे. कारण पश्‍चिम बंगालमध्ये आय-पॅकशी संबंधित छापेमारी प्रकरणावरून उद्भवलेला वाद हा केवळ एका तपास संस्थेचा आणि राज्य सरकारचा संघर्ष नाही; तो भारतातील संघराज्य व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर, केंद्र-राज्य संबंधांवर आणि तपास यंत्रणांच्या स्वायत्ततेवर गंभीर प्रश्‍न उपस्थित करणारा प्रसंग आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर तीव्र आरोप-प्रत्यारोप केले आणि न्यायालयानेही या प्रकरणातील गांभीर्य अधोरेखित केले.
ईडीने असा दावा केला आहे की, 8 जानेवारी रोजी कारवाई करत असताना राज्य यंत्रणेकडून सहकार्य मिळाले नाही, उलट अडथळे निर्माण करण्यात आले. याउलट ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने गंभीर आरोप केला की केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय हेतूंसाठी करत आहे. ही टक्कर केवळ कायदेशीर चौकटीत मर्यादित नसून ती राजकीय वातावरणालाही तापवणारी आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्रीय यंत्रणा आक्रमकपणे कारवाई करत आहेत. अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे देशातील संघराज्य रचनेवर विश्‍वास कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. दुसरीकडे, केंद्रीय यंत्रणांचे म्हणणे आहे की त्या कायद्याच्या चौकटीत राहून, न्यायालयीन देखरेखीखाली कार्य करत आहेत आणि कोणाच्याही दबावाखाली नाहीत. न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केंद्रीय यंत्रणेने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, आम्ही कोणाचे शस्त्र नाही. या विधानातून तपास यंत्रणांची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. परंतु राज्य सरकारचा दावा तितकाच ठाम आहे की केंद्रीय तपास संस्थांचा वापर विरोधकांवर दबाव टाकण्यासाठी केला जात आहे. अशा परिस्थितीत निष्पक्ष चौकशी आणि कायद्याचे राज्य या संकल्पनांची कसोटी लागते. या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तपासाचा अधिकार आणि त्याची मर्यादा. अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो कडे सोपवण्याची मागणी केली आहे. यामागील तर्क असा मांडला गेला की, राज्यात निष्पक्ष तपास होण्यासाठी स्वतंत्र केंद्रीय संस्थेची आवश्यकता आहे. परंतु हा प्रस्तावही राजकीय वादाला कारणीभूत ठरतो, कारण राज्य सरकारला असे वाटते की ही पद्धत राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारी आहे.
संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य यांच्यातील अधिकारांचे संतुलन अत्यंत नाजूक असते. भारतीय राज्यघटनेने केंद्राला काही विशिष्ट अधिकार दिले असले तरी राज्यांनाही स्वतंत्र अधिकार आहेत. जेव्हा तपास यंत्रणा राज्यात प्रवेश करतात, तेव्हा त्या राज्य प्रशासनाशी समन्वय साधून कार्य करणे अपेक्षित असते. जर या प्रक्रियेत तणाव निर्माण झाला, तर त्याचे परिणाम केवळ त्या प्रकरणापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर व्यापक राजकीय आणि प्रशासकीय वातावरणावरही होतात. न्यायालयाने या वादाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले आहे. यापूर्वी 15 जानेवारी रोजी न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले होते की, मुख्यमंत्र्यांकडून तपासात अडथळा आणल्याचा आरोप हा अतिशय गंभीर आहे. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेत पुढील सुनावणी 18 मार्चपर्यंत तहकूब केली आहे. यामुळे या प्रकरणावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत राजकीय वातावरणात अनिश्‍चितता कायम राहणार आहे. या प्रकरणाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे लोकशाहीतील संस्थात्मक विश्‍वास. तपास यंत्रणा निष्पक्षपणे कार्य करत आहेत की त्यांचा राजकीय वापर होत आहे, हा प्रश्‍न वारंवार उपस्थित होतो. जेव्हा एखादे राज्य सरकार खुलेपणाने केंद्रीय यंत्रणांवर शंका व्यक्त करते, तेव्हा नागरिकांमध्येही संभ्रम निर्माण होतो. त्याउलट, जर राज्य प्रशासन तपास प्रक्रियेत सहकार्य करत नसेल, तर कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होते. राजकीय स्पर्धा आणि कायदेशीर प्रक्रिया यामधील सीमारेषा स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. लोकशाहीत मतभेद असणे स्वाभाविक आहे; परंतु तपास यंत्रणांच्या कार्यात अडथळा निर्माण होणे किंवा त्यांच्यावर राजकीय हेतूंचा आरोप होणे या दोन्ही बाबी लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत. म्हणूनच न्यायालयाची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरते. न्यायालयाने कोणाचा शस्त्र म्हणून वापर केला जात आहे आणि कोणाला धमकावले जात आहे, हे आम्ही ठरवू असे स्पष्ट केल्याने या वादाचा केंद्रबिंदू न्यायालयीन तपासणीवर आला आहे. पश्‍चिम बंगालसारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील राज्यात अशा प्रकारचे वाद अधिकच तीव्र होतात. राज्यात सत्ताधारी आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष वेगळे असतील, तर संघर्षाची शक्यता वाढते. परंतु या संघर्षात लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य आणि प्रशासनिक पारदर्शकता यांचा बळी जाऊ नये, ही अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांची आहे. या प्रकरणातून काही व्यापक प्रश्‍नही समोर येतात. तपास यंत्रणांची नियुक्ती, त्यांची जबाबदारी आणि त्यांच्यावर असलेली देखरेख याबाबत अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक यंत्रणा आवश्यक आहे का? केंद्र-राज्य संबंध अधिक सुसंवादी करण्यासाठी कोणते संस्थात्मक उपाय करता येतील? अशा प्रश्‍नांची उत्तरे शोधणे ही काळाची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. हा निर्णय केवळ आय-पॅक प्रकरणापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर भविष्यातील केंद्र-राज्य संबंधांवर आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरही परिणाम करू शकतो.