महाराष्ट्र अशांत करू नका! 

महाराष्ट्राची सत्ता पन्नास वर्षांपेक्षा अधिक काळ हातात असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मागण्यापर्यंतच्या अवस्थेला आणले गेले की, तसा केवळ प्रपोगंडा केला जात आहे ओबीसींचे आरक्षण हिरावण्यासाठी, यावर आता सर्वपक्षीय आणि सर्व समावेशक आमदारांची चौकशी समिती नेमणे आता गरजेचे बनले आहे. जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने केवळ दांडगाई चालवली आहे. कायद्याचे राज्य मान्य करायलाच त्यांची तयारी दिसत नाही. २४ डिसेंबर ही मराठा आरक्षणासाठी शेवटची मुदत आपण देत आहोत, अशा वल्गना त्यांनी अंतरवाली-सराटी मधून आता सुरू केल्या आहेत. वास्तविक, सरकार  समाजाची सर्वशक्तिमान संस्था असते. संपूर्ण जनतेला वेठीस धरून सरकार मार्गक्रमण करित असेल तर अशावेळी जनता ही सर्वोच्च शक्ती म्हणून पुढे आली पाहिजे. कारण सरकारचे अंतिम नियंत्रक शक्ती ही जनताच असते. परंतु, जरांगे-पाटील यांनी मात्र, स्वतः ला सर्वशक्तिमान मानून घेतले असल्यामुळे ते सरकारला आव्हान देण्याच्या डरकाळ्या दररोज फोडत असतात. २४ डिसेंबर ही अतिशय संवेदनशील तारीख आहे. कारण या तारखेच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २५ डिसेंबर ला जागतिक पातळीवर ख्रिश्चन बांधवांचा नाताळ हा सण असतो. तर, हाच दिवस महाड येथे भारतीय महिला मुक्ती दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या दोन्ही प्रसंगाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात या काळात शांतता असावी. शिवाय, याच काळात मुंबई मार्गे गोव्याला नववर्षाच्या निमित्ताने जाणाऱ्या देशी-विदेशी पर्यटकांची रिघ लागलेली असते. त्यामुळे, याकाळात महाराष्ट्रात शांतता नांदायला. महाराष्ट्र हे फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारांचे राज्य असल्यामुळे महाराष्ट्राची अख्ख्या भारतात विचारी राज्य म्हणून ख्याती आहे. या ख्यआतईलआ जरांगे-पाटील सातत्याने गालबोट लावत आहेत. याचा अर्थ जरांगे-पाटील यांचे विचार छत्रपती शिवाजी महाराज आणि फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांच्या अगदी विरोधी विचार आहेत, हे स्पष्ट होते. राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेची घडी विस्कटवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होतो आहे. त्यातच राज्य सरकार याविरोधात कोणतीही कारवाई करायला धजावत नाही, ही बाब आणखीनच भीषण अशी म्हणावी लागेल. मराठा समाजाला आरक्षण हवे असेल तर आधी मराठा सत्ताधाऱ्यांनी राज्याचे चालवलेले खाजगीकरण आणि त्यातून तरूणांना मिळणारे रोजगार दुरापास्त झाले आहेत, त्याविरोधात त्यांनी आधी लढा द्यावा. सरकारी नोकऱ्या संपुष्टात आल्या असताना आरक्षण नेमकं कशासाठी मागितले जात आहे, हा यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे. जरांगे-पाटील आणि सरकार यांच्या संघर्षात महाराष्ट्रातील जनता अक्षरशः वेठीस धरली जात आहे. लोकांचे संवैधानिक अधिकारांचे यामुळे हनन होत आहे. मराठेतर जनता राज्य सरकार आज नाहीतर उद्या यासंदर्भात कारवाई करेल अशी आस धरून बसली आहे. कारण, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर गावोगावी तणावाचे वातावरण जाणीवपूर्वक निर्माण केले जात आहे.‌सरकारने यात वेळीच हस्तक्षेप करून हा प्रकार तात्काळ थांबवायला हवा. जरांगे-पाटील ऐन नाताळच्या ख्रिस्ती बांधवांच्या उत्सवापूर्वी जाणीवपूर्वक तणाव निर्माण करित आहेत का, याची देखील चौकशी व्हायला हवी. आरक्षण हा विषय ताणून जाणीवपूर्वक सामाजिक तणाव निर्माण केला जात असल्याचे चित्र महाराष्ट्रात उभे राहिले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणातून आरक्षण हिसकावण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने ओबीसी नेते नाईलाजाने काही आक्रमक वक्तव्य करताना दिसत आहेत. परंतु, त्यांची भूमिका ही प्रतिक्रियेतून येत आहे. महाराष्ट्र शांत ठेवण्यासाठी शासनाने ठोस भूमिका गरजेची आहे.