हिंदी भाषेवरून सरकारमध्येच मतभेद ; पहिली ते चौथी हिंदी नको : उपमुख्यमंत्री पवार

मुंबई : हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोधकांकडून जोरदार विरोध होत असतांनाच महायुतीच्या सरकारमध्येच हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून मतभेद असल्याचे पाहायला मिळत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पहिली ते चौथी इयत्तेपर्यंत हिंदी नको असे विधान करून, सरकारमधील मतभेद समोर आणले आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया समोर आली नसली तरी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हिंदी सक्तीला विरोधच केल्याचे दिसून येत आहे.
यासंदर्भात माध्यमांशी बोलतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पहिली, दुसरी, तिसरी आणि चौथी या वर्गात हिंदी असू नये तर पाचवीपासून हिंदी असावे. पहिलीपासून मुलांना मराठी शिकवावे, त्यांना मराठी लिहिता, वाचता यावे. ज्यावेळेस मुले पहिलीपासून मराठी लिहायला वाचायला शिकतात तेव्हा हिंदीही लिहिता वाचता येते फक्त बोलण्यासंदर्भात असेल तर पाचवीपासून हिंदी शिकवली तरी काही हरकत नाही. पाचवीपासून हिंदी सक्ती करावी अशी भूमिका अजित पवारांनी मांडली आहे. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, आमचे मंत्री दादा भुसे अनेकांना भेटत आहेत. हिंदी भाषेवर ज्यांनी आक्षेप घेतला आहे त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल. त्यांच्याशी सल्लामसलत केली जाईल. आम्ही हिंदी अनिवार्य शब्द काढला आहे. हे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे. जोरजबरदस्तीने निर्णय घेणार नाही. आम्ही सर्वांशी बोलल्यानंतर यावर निर्णय घेऊ. असे सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र हिंदी भाषा सक्तीवर थेट भूमिका घेणे टाळल्याचे दिसून येत आहे. मात्र अजित पवारांनी थेट हिंदी विरोधात भूमिका घेतल्याने सरकारमध्ये मतभेद असल्याचे बोलले जात आहे.