विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र!

 राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सन २०२५-२६ या वर्षासाठीचा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पाचे सभागृहात सादक्ष करून राज्यातील शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाचा टप्पा निश्चित केला. “विकसित भारत विकासित महाराष्ट्र” ही संकल्पना त्यांनी वापरली. या संकल्पनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्राला विकसित राज्यात रूपांतरित करण्याच्या उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित करून, पायाभूत सुविधा, औद्योगिक वाढ आणि सामाजिक कल्याणाला चालना देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या उपक्रमांची रूपरेषा देण्यात आली आहे. राज्याचे महसुली उत्पन्न २०२४-२५ मध्ये ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटींवरून २०२५-२६ मध्ये ५ लाख ६० हजार ९६३ कोटींपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, २०२५-२६ मध्ये राज्याचा एकूण खर्च ७ लाख २० कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, वित्तीय तूट १लाख ३५ हजार २३४ कोटी राहील. राजकोषीय उत्तरदायित्व कायद्यांतर्गत सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या म्हणजे  राज्याच्या एकूण जीडीएसपी च्या ३% पेक्षा कमी असावा. निधी वाटपाचे प्रमाण  प्रमुख योजनांमध्ये महिला आणि बालविकासासाठी ३१ हजार ९०७ कोटी, उर्जेसाठी २१,५३४ कोटी, सार्वजनिक बांधकाम-रस्त्यांसाठी १९ हजार एकोण‌ऐंशी कोटी आणि जलसंपत्तीसाठी १५ हजार ९३२ कोटींचा समावेश आहे. २.५३  कोटी महिलांना लाभ देणाऱ्या “माझी लाडकी बहिण योजने” साठी ३६ हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अनेक सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम राबविण्याचा राज्याचा मानस असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले होते. राज्यभरातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वेग दिला जात आहे. यामध्ये मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशनचे बांधकाम, काशीद येथे फ्लोटिंग जेट्टी, वाढवण बंदर प्रकल्प आणि ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा उन्नत रस्ता यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा-वांद्रे सी लिंकचे काम चालू आहे, १८ हजार १२० कोटींचा हा प्रकल्प २०२८ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकार २०२५ साठी नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करणार आहे. ज्याचे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांत ४० लाख कोटी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि ५० लाख नोकऱ्या निर्माण करणे आहे. २०३० पर्यंत अर्थव्यवस्था १४० अब्ज डॉलर वरून अब्ज वरून ३०० अब्ज डॉलर पर्यंत वाढवण्याच्या उद्दिष्टांसह, मुंबई महानगर प्रदेशाचे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्रात रूपांतर करण्यावर अनेक उपक्रमांचा भर असेल. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी समृद्धी महामार्गासोबत कृषी-लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आणि “नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प” यासारखे उपक्रम कृषी उत्पादकता वाढवतील. इतर महत्त्वाच्या सामाजिक कल्याणकारी योजनांपैकी, सरकारने स्वच्छ भारत अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी १४८४ कोटी आणि जल जीवन मिशनसाठी ३९३९ कोटींची तरतूद केली आहे. पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासासाठी केलेले प्रयत्न महाराष्ट्राच्या विकासाला अधिक चालना देतील. अशा प्रकारे २०२५ च्या अर्थसंकल्पाने शाश्वत वाढ आणि समृद्धीसाठी स्पष्ट ब्लू प्रिंट सेट केले आहे, पायाभूत सुविधा, उद्योग, कृषी आणि समाजकल्याण या सर्वसमावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित करून, अधिक समावेशक आणि पुढचा विचार करणारा महाराष्ट्र निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एकंदरीत, राज्याचा अर्थसंकल्प विकासाधारित आहे.