विरोधकांची हतबलता…

लोकसभेची पावसाळी अधिवेशनाला काही दिवसांचा कालावधी उलटला असला तरी, विरोधकांचा गोंधळ काही संपता संपेना. विरोधकांच्या गोंधळामुळे लोकसभेच्या आणि राज्यसभेच्या गोंधळी खासदारांवर कारवाई करत, त्यांना निलंबित देखील करण्यात आले. शिवाय नॅशनल हेराल्डप्रकरणी काँगे्रसच्या नेत्यांची सुरु असलेली अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडी चौकशीमुळे विरोधक भांबावलेले दिसून आले. त्याला छेद देण्यासाठी काँगे्रसकडून देशभर महागाई, जीएसटी, बेराजगारीविरोधात आंदोलन करण्यात आले. यातील गंमतीशीर भाग असा की, काँगे्रस नेते राहुल गांधी यांचे वक्तव्य. ईडी आणि सीबीआयच्या वाढत्या कारवायांमुळे विरोधकांचा प्रभाव ठळकपणे दिसून येत नसल्याचे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केले. मोदी सरकारसमोर विरोधकांचा प्रभाव दिसत नसल्याचे प्रथम त्यांनी स्पष्ट केले. दुसरी बाजू म्हणजे ईडी, सीबीआयला विरोधक घाबरलेले असल्यामुळे त्यांचा प्रभाव दिसत नाही. विरोधक ईडी आणि सीबीआयला का घाबरत आहेत. कर नाही, त्याला डर कशाला, असे म्हटले जाते. मग विरोधकांनी भ्रष्टाचार केलाच नसेल, तर त्यांनी चौकशीला, ईडी, सीबीआयला घाबरण्याचे कारण काय. मात्र कुठेतरी पाणी मुरल्यामुळे नको त्या चौकश्या, नको ती ईडी आणि सीबीआय याला विरोधक घाबरल्याचे दिसून येत आहे. यातून विरोधकांची हतबलता स्पष्टपणे अधोरेखित होतांना दिसून येत आहे. संसदेमध्ये सरकारला घेरण्याची नामी संधी विरोधकांकडे असतांना, विरोधक आपल्या भ्रष्टाचारापुढे हतबल होतांना दिसून येत आहे. महागाईच्या विरोधात काँगे्रसने आंदोलन केले असले तरी, त्यात प्रामुख्याने ईडी रोषच दिसून आला. सर्वसामान्यांच्या हितासाठी हे आंदोलन असल्याचे दिसून आले नाही. आपला बचाव करण्यासाठी काँग्रेसने भाजपविरोधात पुकारलेले हे आंदोलन होते. भाजपवर टीका करण्याची, उणिवा शोधण्याची, कारभाराला लक्ष्य करण्याची नामी संधी विरोधकांकडे आहे. मात्र प्रभावी नेतृत्व आणि वक्तृत्वाअभावी भाजपवर टीकेची धार विरोधकांना टोकदार करता येत नाही. मुख्यत: ज्या पक्षाला जसे नेतृत्व लाभेल तसे पक्षातील नेते काम करत असतात. नेतृत्व ते करून घेत असते. याउलट जर नेतृत्व सुस्तावले, ढेपाळले तर पक्षाची काय वाताहत होते, याचा अनुभव 2014 मध्ये अनेक राजकीय पक्षांनी घेतलाच आहे. योग्यवेळी योग्य नेतृत्वाचा विकास केला नाही तर पक्ष इतिहासजमा होतो, याचे विस्मरण होता कामा नये. पक्षनेतृत्वाने नेहमी सजग राहत बदल चाणाक्ष नजरेने हेरता आला पाहिजे.
गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिलेले नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्याच मंत्रिमंडळात मंत्री असलेले अमित शहा यांना तर दिल्लीच्या राजकारणांचा अंदाज आणि अनुभव नसतांना देखील त्यांनी दिल्लीच्या राजकारणात मोठे स्थान निर्माण केले आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री ते थेट पंतप्रधान या पदावर नरेंद्र मोदी विराजमान झाले. आणि थोडयाच अवधीत त्यांनी दिल्लीतील राजकारण कोळून प्यायले. तर दुसरीकडे अमित शहा यांनी देखील गुजरातमधून थेट दिल्लीत दाखल होत, पक्षाची धुरा सांभाळत आपले बस्तान चांगलेच बसवले. मोदी-शहा यांना राजकारणातील सर्वात शक्तीमान नेतृत्व म्हणून ओळखले जाते. दिल्लीतील कोणताही अनुभव नसतांना, या जोडगोळीने आपले वर्चस्व कसे प्रस्थापित केले, याचा धडा काँगे्रसने घेण्याची गरज आहे. मात्र काही शिकण्याची इच्छा नसल्यास आपण सातत्याने अधोगतीकडे जात असतो, याचे मूर्तींमंत उदाहरण म्हणजे काँगे्रस. 2004 ते 2014 पर्यंत केंद्रात सत्तेवर असलेल्या काँगे्रसला कधी गळती लागली, आणि त्यांचा जनतेतील प्रभाव कधी ओसरू लागला, याची कल्पना देखील पक्षनेतृत्वाला आली नाही. याउलट भाजप आज सत्तेवर असतांना 2024 च्या लोकसभेची रणनीती पक्षाने ठरवण्यास सुरु केली आहे. शिवाय जेथुन भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव झाला आहे, अशा जागा जिंकण्यासाठी तिथे आपल्या उमेदवाराला पाठबळ देण्यासाठी भाजपने रणनीतीचा अवलंब सुरु केला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी असो की, विरोधक त्यांनी राजकारणात कधीही गाफील असून चालत नाही. अन्यथा त्यांची अधोगती होत असते.