Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

लोकशाही आणि प्रजासत्ताक !

लोकशाही आणि प्रजासत्ताक या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. लोकशाही असल्याशिवाय प्रजेला आपले हक्क उपभोगता येत नाहीत. त्यामुळेे लोकशाहीची किंमत स्वा

लाचखोरीपासून संरक्षण नाहीच
सीमावादाचा प्रश्‍न केव्हा सुटणार ?
भ्रष्टाचार आणि अपयश  

लोकशाही आणि प्रजासत्ताक या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. लोकशाही असल्याशिवाय प्रजेला आपले हक्क उपभोगता येत नाहीत. त्यामुळेे लोकशाहीची किंमत स्वातंत्र्य असणार्‍या आणि आपले हक्क आणि अधिकार उपभोगणार्‍या प्रत्येकाला त्याची किंमत कळत असणारच. कारण आज भारताचा 76 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असतांना भारतीय लोकशाही आणि प्रजासत्ताक समजून घेण्याची खरी गरज आहे.
संपूर्ण जगाचा विचार केल्यास अनेक देशांमध्ये लोकशाही असतांना देखील त्या देशांची शकले उडाली आहे, अराजकता निर्माण झाली आहे, आर्थिक दिवाळखोरी यासारख्या समस्यांमुळे तेथील देश दिवाळखोरीत निघाले असतांना भारत अजूनही दिमाखाने ताठ मानेने उभा आहे. याचं संपूर्ण यश भारतीय संविधानाला जाते. या 76 वर्षांच्या प्रवासात अनेक संकटे आली, तरी हा देश अजूनही ताठ मानेने उभा आहे, कारण भारतात लोकशाही असली तरी, येथील सत्ता एककेंद्रीत झालेली नाही, तर तिचे विकेंद्रीकरण झाले आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यासारख्या माध्यमातून ही सत्ता विकेंद्रीत झाली आहे, यासोबतच संविधानविरोधी कायद्याला सर्वोच्च न्यायालय पायबंद घालते, त्यामुळे संविधानविरोधी निर्णय घेण्यास अटकाव येतो, हेच भारतीय संविधानाचे यश आहे. यासोबतच जर न्यायव्यवस्था बटीक झाली तर, माध्यमे आपली कामे चोख बजावतात, मात्र माध्यमे भांडवलशाहीच्या ताब्यात जातांना दिसून येत आहे, त्यामुळे लोकशाहीसमोरील धोके वाढत असले तरी, त्यातून जनता या संकटांना टोलवून लावेल, असा विश्‍वास दिसून येतो, तो केवळ संविधानामुळेच. भारतात आजही लोकशाही जिवंत आहे, इथल्या लोकांनी आजही कायदेशीर मार्गांनी निषेध नोंदवता येतो, आंदोलन करता येते, आपला आवाज सरकार दरबारी पोहचवता येतो, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करता येतो, सरकारकडून मुस्कटदाबी होत असल्यास पुरस्कार वापसी करता येते, त्याविरोधात बंडाचा झेंडा हाती घेतला जातो, हे भारतीय लोकशाहीचे यशच म्हणावे लागेल.
देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला, क्रांतीकारकांनी सशस्त्र लढे उभारले तर, महात्मा गांधींनी अहिंसक पद्धतीने लढा देत स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला. मात्र त्यानंतर देश चालवायचा कसा, त्यासाठी कायदे म्हणजेच संविधान निर्मिती आवश्यक होती. भारताने संसदीय लोकशाहीचा पुरस्कार केला. त्यामुळे लोकशाही ही भारताला फुकट मिळालेली देणगी आहे. त्यासाठी आपल्याला संघर्ष करावा लागलेला नाही. कारण स्वतंत्र भारतातील राजकीय नेते पुढारलेले आणि प्रगल्भ होते. संविधान सभेतील अनेक नेते बॅरिस्टर आणि कायदेपंडित होते. त्यामुळे त्यांना भारताच्या भविष्याची चिंता सतावत होती. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेत आपले शेवटचे भाषण केले. ते म्हणतात की, ’माझ्या मते राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते अप्रामाणिक असतील, तर त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांनी प्रामाणिक राहिल्यास ते चांगले झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा आंबेडकर यांनी दिला होता. त्यामुळे संविधानांचे यश-अपयशाचे मूल्यमापन केले असता, संविधान बर्‍याच अंशी यशस्वी होतांना दिसून येत आहे. राज्यकर्ते जर चुकीचे वागत असतील तर त्यांना मतपेटीतून धडा शिकविण्याचा अधिकार देखील संविधानांनी दिला आहे. त्याचप्रकारे सरकारच्या विरोधात रोष प्रगट करण्यासाठी, आंदोलन करण्यासाठी संविधानांने प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे संविधान खर्‍या अर्थाने एककेंद्रीत नाही. सत्तेची विभागाणी केलेली आहे. सत्तेचे अधिकार एककेंद्रीत झाल्यास देशात हुकूमशाही अस्तित्वात येऊ शकते, याची संविधानकर्त्यांना जाणीव होती. त्यामुळेच त्यांनी संसदीय लोकशाहीची निर्मिती केली. अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय लोकशाही जर भारतात अस्तित्वात आली तर, देशातील सत्ता एककेंद्रीत होईल, आणि भारतात काही वर्षांतच अंदाधुंदी माजू शकते, त्यामुळे संसदीय लोकशाही आणत, सत्ता एका हाती केंद्रीत न राहता ती विके्ंरदित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.कार्यकारी मंडळ आणि संसदेने केलेला कायदा संविधानांशी सुसंगत आहे की नाही, याचाच अर्थ त्या कायद्यांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला दिला. जर तो कायदा घटनाबाह्य असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय त्या कायद्याला रद्दबादल करू शकते. त्यामुळे एकीकडे लोकप्रतिबिंब जपायचे, तर दुसरीकडे लोकप्रतिबिंब जर संविधान विरोधी उमटत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून त्याला वेसन घालायचे अशा प्रकारची रचना भारतीय संविधानातून बघायला मिळते, त्यामुळेच आजमितीस भारत भक्कम अशा अवस्थेत दिसून येतो.

COMMENTS