मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर करत आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा फैसला करण्याचा अधिकार विधासभा अध्यक्
मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर करत आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा फैसला करण्याचा अधिकार विधासभा अध्यक्षांना असल्यामुळे त्यांनी लवकर तो निर्णय घ्यावा असा निकाल दिला होता. त्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तातडीची बैठक बोलावली होती, मात्र शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्यामुळे, आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला लांबणीवर पडल्याचे दिसून येत आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून शिवसेना आणि ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता, मात्र आता शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी पुन्हा एकदा मुदतवाढ मागितली आहे. तर इतर 14 आमदारांच्या उत्तराचा आढावा घेणे अद्याप बाकी आहे. आमदारांनी विधिमंडळ कामकाज सुरु असल्याने मुदतवाढ मिळावी अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे या आमदारांना नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष किमान दोन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्ष, सचिव आणि इतर अधिकार्यांची यासंदर्भात आढावा बैठक पार पडली. या आढावा बैठकीत यावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच निकाल दिला आहे. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी रिजनेबल टाईमध्ये घ्यावा असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात याकडे शिवसैनिक आणि राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भातच राहुल नार्वेकरांनी आमदारांना नोटीस पाठवली असून या नोटीसचे उत्तर देण्यासाठी आमदारांनी आणखीन थोडा वेळ मागितला आहे. उद्धव ठाकरे 14 जुलै रौजी गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत विधानसभा अध्यक्षांना लवकरात लवरकर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने अध्यक्षांना नोटीस पाठवून या प्रकरणात काय कारवाई केली याचे उत्तर मागितीले होते. यासाठी कोर्टाने अध्यक्षांना दोन आठवड्याची मुदत दिली होती. त्यामुळे 30 तारखेपर्यंत अध्यक्ष त्या नोटीसीला उत्तर देऊ शकतात किंवा ते कोर्टाकडून उत्तर देण्यासाठी वेळही मागवून घेऊ शकतात.
COMMENTS