कायदा नसतानाच होतेय डि-लिस्टींग !

महायुती सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांना धर्माशी जोडून, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अर्थात आयटीआय प्रवेश अवैध ठरवण्यास स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. २०२३ मध्ये आयटीआयमध्ये प्रवेश घेतलेल्या १३ हजारपेक्षा अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांपैकी २५७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जात हिंदू धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म नमूद केले होते, असा दावा सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने अहवालात केला आहे. २५७ विद्यार्थ्यांपैकी ४ बौद्ध, ३७ मुस्लिम, ३ ख्रिश्चन, १ शीख, १९० इतर आणि २२ विद्यार्थ्यांनी धर्माचा उल्लेख केला नाही. त्यामुळे, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली होती. परंतु, निर्धारित वेळेत माहिती सदर ने केल्याने पुन्हा एक नोटीस महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पाठवून, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये  धर्माशी संबंध जोडून प्रवेश अवैध ठरवण्याच्या प्रकरणाबद्दल कृती अहवाल १५ दिवसात मागितला आहे. 

    केंद्र सरकारने आदिवासी समुदायाचे डी-लिस्टिंग करण्याचा निर्णय खूप आधीच घेतला आहे. या डी-लिस्टिंग मुळे ज्या आदिवासी बांधवांनी खूप काळापूर्वीच धर्मांतर केले आहे, अशा कुटुंबांना किंवा व्यक्तींना आदिवासी या व्याख्येतून बाद करण्यात येऊन, त्यांना आरक्षण नाकारण्यात येणार आहे. आरक्षण हा सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा आहे. परंतु, वर्तमान सरकारने त्याचा अर्थ सर्रास केवळ आरक्षण असा घेतला असल्यामुळे, सामाजिक प्रतिनिधित्वाची त्यांनी तेवढी तमा बाळगली नाही. आदिवासी समाजाचे डी-लिस्टिंग करण्याचे काम खूप आधीच सुरू झाले आहे. या संदर्भात देशात केवळ भूमिका आणि त्यावर चर्चा होत असतानाच, प्रत्यक्ष कृतीला प्रारंभ झाला असल्याचे, महाराष्ट्रात आयटीआय म्हणजे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले त्यापैकी ज्या अर्जदारांनी आपल्या अर्जामध्ये हिंदू असल्याचा उल्लेख केला नाही, त्यांना आणि जे इतर धर्मातून आहेत, अशा आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्याचे षडयंत्र केले गेले आहेत. या षडयंत्रा विरोधात अनुसूचित जमाती आयोगाकडे महाराष्ट्राच्या लोकप्रतिनिधींनी दाद मागितल्याने, यावर आयोगाला खडबडून जाग आली. अर्थात, आयोगाने या संदर्भात स्वतःहूनच कृती करायला हवी होती. परंतु, प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधींचा तक्रार अर्ज सादर होईपर्यंत, आयोगाने ही त्यावर लक्ष घातले नाही! याचा अर्थ आयोगात देखील सरकारच्या भूमिकेशी ‘समरस’ असलेले लोक बसवले गेले आहेत का?

हेही या निमित्ताने मानसिकदृष्ट्या स्पष्ट होऊ पाहते आहे! आदिवासी समूहाला कोणत्याही धर्माच्या अनुषंगाने आरक्षण नाकारता येत नाही. परंतु, वर्तमान केंद्र सरकारने आणि संघ भाजपाने सर्वच प्रवर्गांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे विभागणी किंवा विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातच आदिवासींचे डी-लिस्टिंग, ओबीसींचे रोहिणी आयोगाच्या अनुषंगाने वर्गीकरण, त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय या सगळ्याच बाबींमधून एकंदरीत विभाजनाची नीती दिसते. ही विभाजनाची नीती सामाजिक न्याय करणारी निश्चित नाही, अशी मानसिकता आणि भूमिका आता या प्रवर्गांमध्ये होते आहे. अजून कोणत्याही प्रकारचा कायदा आणि तशी चर्चा प्रत्यक्ष नसताना देखील, थेट कृती कार्यक्रम किंवा थेट ॲक्शन घेण्याचा प्रशासनाचा जो निर्णय आहे, त्या विरोधात महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना अनुसूचित जमाती आयोगाने काढलेली नोटीस आणि या नोटीसला उपस्थित न राहिल्यस आयोगाकडे असणारा जुडीसियल पाॅवर वापरण्यात येईल. ही एक जमेची बाजू आहे. मुख्य सचिवांना मिळालेल्या नोटीसमुळे या प्रश्नावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल आणि त्या निमित्ताने उजागर झालेला हा प्रश्न आता राष्ट्रीय स्वरूपात चर्चेला येईल.