कशी वाचवणार महिलांची इभ्रत ?

गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराच्या काही धक्कादायक घटना घडल्याने महाविकास आघाडी सरकारची डोकेदुःखी वाढली आहे. तपास सुरू आहे, असे पोलीसी उत्तर सरकारही द्यायला लागल्याने विरोधकांसह माध्यमांवरही टिकास्र डागले जात आहे.याच पार्श्वभूमीवर झालेल्या कॕबिनेट बैठकीत महिला सुरक्षेबाबद गंभीर चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे.ही चर्चा प्रत्यक्षात किती आमलात येते,सरकार अस्तित्वात आल्यापासून अध्यक्ष नसलेला राज्य महिला आयोग कसा कार्यान्वीत केला जातो याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो,असा एक वाक्प्रचार आपल्याकडे रूढ आहे.राज्यात सुरू असलेला कायदा सुव्यवस्थेचा बट्याबोळ पाहील्यानंतर या राज्यात भाजपचे सरकार बरे होते,अशा उद्वीग्न प्रतिक्रीया राज्यातील जनतेकडून व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.या राज्यात कायद्याचे राज्य आहे की अंधःकारमय अनाचार? असा सवाल उपस्थित होतो आहे.पोलीस खात्याच्या प्रतिमेवर कुठल्याही राज्य सरकारची प्रतिष्ठा ठरत असते.या पातळीवर महाराष्ट्राचे महाविकास आघाडी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे.हे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर महामारीची आपत्ती निस्तरण्यातच या सरकारची सारी शक्ती खर्ची पडली.आरोग्य क्षेत्रात  या सरकारने केलेले काम कौतूकास्पद असले तरी बाकी क्षेत्रात सारा आनंदी आनंद आहे.विकास कामांच्या बोजवारा उडाला आहे. विशेषतः कायदा सुव्यवस्थेच्या संदर्भात तर सारा सावळा गोंधळ पहायला मिळत आहे.महाराष्ट्र पोलीस या सरकारचे आणि राजकारण्यांचे बटीक असल्याप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे.या सरकारचे तालुक्या तालूक्यात असलेल्या वतनदारांना तालूक्याची वतनदारी मिळाल्याप्रमाणे सत्ताधारी पक्षाची वागू लागली आहे,पोलिस स्टेशन राजकारणी चालवतात की पोलीस अधिकारी? असा प्रश्न पडावा इथपर्यंत राजकारण्यांचा वाढलेला हस्तक्षेप चिंता निर्माण करणारा आहे.या हस्तक्षेपाने गाठलेला कळस माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि खूनी एपीआय सचिन वाझे यांच्या संबंध साखळीने चव्हाट्यावर आणलाच आहे.अनिल देशमुख प्रकरण पोलीस खातेच नाही तर महाराष्ट्राची अवघी इभ्रत जगाच्या वेशीवर टांगण्यास कारणीभूत ठरले आहे.अंलबजावणी संचालनालयाने लुक आऊट नोटिस जाहीर केल्यानंतर कायद्याच्या भाषेत ते  गुन्हेगार असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले.यातून महाराष्ट्राच्या चेहऱ्यावर शरमेचा काळा डाग लागला आहे.छत्रपतींच्या महाराष्ट्राचा गृहमंत्री फरारी घोषीत होण्यासारखी मोठी नामुष्की कोणती असू शकते?गुन्हेगारांना पाठबळ देणे हा भारतीय दंड विधानात दखलपात्र गुन्हा ठरविला गेला आहे.या  कलमाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या जबाबदार सत्ताधाऱ्यांकडून अशा प्रकारचा बेजबाबदारपणा अपेक्षीत नाही.गुन्हेगारांना पाठीशी घालू नये,ही प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून अपेक्षा आहे.म्हणूनच  राष्ट्रवादी कोंग्रेस पक्षाने जाहीरपणे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तात्काळ पोलिसांच्या समोर हजर होऊन न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करायला हवे होते. प्रत्येक राजकीय पक्षांनी संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतलेली असते. ही बाब सत्ताधारी पक्षालाही लागू होते.अनिल देशमुख हे केवळ आमदार नाहीत, राष्ट्रवादी कोंग्रेस पक्षाचे जेष्ठ सदस्य आहेत. अनेकदा त्यांनी  मंत्रीपद  भूषवले आहे. हे प्रकरण घडले तेंव्हा ते महाराष्ट्राचे गृह मंत्री होते. गृह मंत्री पदावर असलेला व्यक्ती, त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाल्या नंतर न्यायिक प्रक्रियेला सामोरे न जाता प्रत्येक वेळी प्रकृती  अस्वास्थ्याचे  कारण देऊन वेळ काढूपणा करीत असेल  आणि संधी मिळताच फरार होत असेल तर .हे अत्यंत लज्जास्पद आहे. त्यांच्या या वर्तनांने गृहमंत्री आणि आमदार या दोन्ही पदांचा अवमान झाला आहे.   राज्याचा गृहमंत्री जर  न्यायिक प्रक्रियेपासून पळ काढत असतील तर ते संविधानाचा अपमान करत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांची आमदारकी रद्द व्हायला हवी,. राष्ट्रवादी कोंग्रेस पक्षाने त्यांना जाहीर नोटिस देऊन दिलेल्या कालावधीत जर ते पोलिसांसमोर हजर झाले नाहीत तर त्यांचे पक्ष सदस्यत्व सुध्दा रद्द केलं पाहिजे. नेत्यांनी नैतिकतेचे  पालन केलंच पाहिजे, असा एक सकारात्मक संदेश जनतेमध्ये जाणे आवश्यक आहे. सराईत गुन्हेगाराने पोलिसांच्या तावडीतून पळून जाणे किंवा पोलिसांना सामोरे न जाता अश्या पद्धतीने पळ काढणे हे आपण समजू शकतो. परंतु ज्या व्यक्तीला समाजाने आमदार केले आहे, गृहमंत्र्यासारखे  उच्चपद प्रदान केले आहे, तो सुद्धा न्यायिक  प्रक्रियेची प्रतिष्ठा राखणार नसेल तर यातून कायद्याचे राज्य या संकल्पनेच बद्दल सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात मूलभूत स्वरूपाचे नकारात्मक प्रश्न निर्माण होतात.कायद्याचे पालन करायची गरज नाही, आपण कायद्याला कधीही फाट्यावर मारू शकतो. या पध्दतीचा नकारात्मक दृष्टीकोन समाजामध्ये पसरतो आहे. गृहमंत्री पदावरील व्यक्ती  हिस्ट्रीशीटर क्रिमिनल सारखे वर्तन करत असेल, तर आपल्या व्यवस्थेत आमदारकी रद्द करणे, पक्षातून हकालपट्टी या तरतुदी हव्याच हव्या. त्याचा पक्ष या वर्तनाच्या नंतरही पाठीशी घालत असेल तर त्या पक्षाची मान्यता रद्द व्हावी. हे झाले तर आणि तरच  भविष्यात कुठलाही राजकारणी असा माजोरीपणा पुन्हा करणार नाही.आपल्या लोकशाहीत हे घडत नाही घडणारही नाही.अशा राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा वाजणार नाही तर काय होणार? सेनापतीच बादफैली निघाला तर सैन्य कुठले  प्रामाणिक राहणार? त्यांचेही वेडेचाळे कायद्यावर बलात्कारच  करणार.तेच चित्र आज महाराष्ट्रात पहायला मिळत आहे.सरकारची गृहखात्यावर असलेली पकड ढिली झाली आहे.गृह प्रशासन मंत्र्यांना जुमानायला तयार नाही.जे अधिकारी चांगले काम करून खात्याची उरली सुरली इभ्रत वाचविण्याची धडपड करीत आहेत,त्यांच्यावर खात्यातीलच काही बांडगूळांना हाताशी धरून खोटेनाटे आरोप करून बदनाम केले जात आहे.त्यांना काम करू दिले जात नाही.अवेळी बदली करण्याची सजा कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना दिली जात आहे,अशी कार्यपध्दती असलेल्या राज्यात महिलांवरील अत्याचार थांबविण्याची कुवत मृत झाल्याशिवाय राहणार नाही.पुणे सारख्या विद्येच्या माहेरघर असलेल्या शहरात १४ वर्षाच्या कोवळया मुलीवर १४ नराधम सलग दोन दिवस अत्याचार करतात .तिला रेल्वेत बसवुन जणू काही झालेच नाही असा देखावा निर्माण करतात. या घटनेला आठ दिवस होत नाही तोच  मुंबई  महानगरीत साकीनाकाच्या खैराली रोडवर औद्योगिक परिसरात अत्यंत घृणास्पद पध्दतीने अगांवर रोमांच उभे रहावेत अशा हैवानी पध्दतीने  ३४ वर्षीय तरूणीवर अत्याचार होतो, तिच्या गुप्तागांत अमानुष पध्दतीने सळई घातली  जाते,  त्यात तीचा मृत्यू  होतो. राज्यातील महिला अशा घटनांवर देखील पेटून उठत नाहीत.याचे कारण या संवेदानाही राजकारण्यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या हेच असावे. सत्ताधाऱ्यांना आणखी किती  क्रुरुतेने अत्याचार हवे आहेत? मुंबईतील घटनास्थळाला राज्य महिला आयोगाने दिलेली भेट, आणि मुख्यमंत्र्यांनी जलदगती न्यायालयात खटला चालविण्याचे दिलेले निर्देश या वृत्तांखेरिज राज्य सरकारवर हल्लाबोल करणारा सतंप्त महिलांचा एकही अराजकीय मोर्चा निघाला नाही. आमच्या संवेदनाच ठार झाल्यात का? असा प्रश्न यातुन निर्माण होतो. केव्हा सत्ता मिळेल यासाठी विरोधी पक्ष याची इमारत पाड ,त्याचा बंगला पाड, याला इडी लाव, त्याची चौकशी करा च्या फेर्‍यात अडकला आहे. आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या.टक्केवारीच्या राजकारणात ही शक्तीही वितळून गेली आहे.  एकाही राज्यकर्त्याला, इतक्या गंभिर विषयावर दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावुन केवळ आणि केवळ महिलांच्या संरक्षणासाठीचा शक्ती कायदा मंजूर करावा.असे वाटत नाही महिलांप्रति राज्यकर्त्यांच्या संवेदनाच बोथट  झाल्यानेे  राजकर्त्यांची मने पाषाण झाली आहेत. कुठे शिवाजी महाराजांचे ‘शिवशासन’ आणि कुठे आमचे पांगळे तिघाडी सरकार.  देशात पुन्हा वारंवार निर्भया कांड घडू नये म्हणून कठोर पाऊले उचलावीत  असे कुणालाही वाटत नाही. विरोधीपक्ष मंदीराची घंटा वाजविण्यात स्वतःला धन्य समजतो आहे. तब्बल दोन वर्षानंतर देखील महिला आयोगाला सत्ताधारी अध्यक्ष देऊ शकले नाहीत.हा निर्लज्जपणा म्हणायचा की हतबरता ? वातानूकूलीत दालनात कॕबिनेट बैठका घेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही.तर आई बहिण मुलींची इभ्रत वाचविण्यासाठी गुन्हेगारांना पाठीशी न घालता त्यांच्या मुसक्या आवळाव्या लागतील.त्यासाठी चांगल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी सरकार म्हणून उभे रहावे लागेल.तेंव्हाच तुम्हाला फुले शाहूं आंबेडकरांच्या  विचारांचे वारसदार म्हणवून घेण्याचा अधिकार आहे.