सत्ताधारी मराठांच्या दुर्लक्षामुळे मराठा आरक्षण प्रलंबित! 

 सामाजिक न्यायाचा कोणताही प्रश्न राजकीय इच्छाशक्ती किंवा पाठबळाशिवाय सुटू शकत नाही, हे भारतीय समाजातील वास्तव आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही याच भोवती फिरतो आहे. महाराष्ट्राचा सत्ताधारी जात म्हणून एकेकाळी वावरणाऱ्या मराठा सत्ताधारी वर्गाने, नेमके याच बाबीकडे दुर्लक्ष केले. मराठा हा महाराष्ट्राचा सत्ताधारी राहिला. परंतु, आपल्याच समाज बांधवांच्या हितासाठी कार्य करण्यात मराठा सत्ताधारी वर्गाची राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली, किंबहुना ती नसल्यासारखीच राहिली. याउलट आपल्याला आर्थिक निकषावर आरक्षणाचा जो मुद्दा संविधानाच्या १०३ व्या घटनादुरुस्तीतून पुढे आला, त्यातून आपल्याला असे दिसते की, ब्राह्मण समूहाने स्वतःला आरक्षण घेण्यासाठी थेट संविधान संशोधन करून आर्थिक निकषावर दहा टक्के आरक्षण लागू करून घेतले. अर्थात, हे आरक्षण मराठा वर्गालाही लागू आहेच. परंतु, हे आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने, किंबहुना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने जी भूमिका निभावली, त्यावर प्रचंड टीका भारतात झाली. कारण, संविधानात आरक्षणाचा निकष हा सामाजिक मागासलेपण आहे. आरक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, त्यामुळे आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येत नाही; ही ठोस भूमिका घटनापिठाने घेतली नाही. मात्र, अशाच प्रकारची संधी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये आणि देशातही निर्माण झाली होती. देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती. तशी ती महाराष्ट्रातही होती. महाराष्ट्रातील राजकीय सत्ता काँग्रेसच्या माध्यमातून प्रामुख्याने मराठा सत्ताधारी वर्गाच्या हातात होती. परंतु मराठा सत्ताधाऱ्यांनी सामान्य मराठा समुदायाच्या आरक्षणाचा हा मुद्दा कधीही उचलला नाही. किंवा त्यावर त्यांनी ठोस भूमिका २००० पूर्वी तरी घेतलेली दिसत नाही. या प्रश्नावर जी काही थोडीफार मराठा सत्ताधारी वर्गाने तयारी दाखवली ती सन २००० नंतरची आहे. एकंदरीत जर मराठा सत्ताधारी वर्गाने त्यावेळी काँग्रेसच्या सत्ताधारी वर्गाला सांगून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा संवैधानिक संशोधन करून लागू करण्याचा प्रयत्न केला असता, तर, निश्चितपणे ही बाब सकारात्मक पद्धतीने करता आली असती! परंतु, राज्यातील मराठा सत्ताधारी वर्गाने या प्रश्नाकडे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष आज त्यांच्याच विरोधात एक अस्त्र म्हणून उभे राहिले आहे. परिणामी, आता आरक्षण देण्यासाठी न्यायालयांची जी भूमिका आहे ती देखील कशी दुहेरी आहे, हे मराठा सत्ताधारी वर्गाच्या कधीही लक्षात आले नाही! एका बाजूला आर्थिक निकषावरचे आरक्षण लागू करण्यासाठी कोणताही डेटा किंवा आकडेवारी न मागवता सरळसोटपणे दहा टक्के आरक्षण आर्थिक निकषावर लागू करण्यात आले; त्याऐवजी इतरांच्या आरक्षणासाठी न्यायालय नेहमीच डेटा मागवतात आणि हा डेटा किंवा आकडेवारी देण्यात मराठा सत्ताधारीवर्गाने तत्परता दाखवली नाही. परिणामी आज सर्वच समाजांचे आरक्षण एक प्रकारे गोत्यात आले आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात येण्यामागील देखील मराठा सत्ताधारी वर्गाची आकडेवारी गोळा करण्यासंदर्भातील एकूण अनास्थाच त्याला जबाबदार आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याच मराठा समुदायाच्या आर्थिक उत्थानासाठी किंवा त्यांच्या शेतीशी संबंधित ठोस अशा कृती योजना न आखल्यामुळे मराठा समुदाय हा शेतकरी वर्गापासून अल्पभूधारक वर्गापर्यंत परावर्तित झाला. त्याचे परिणाम एकूणच त्याच्या मागासलेपणात झाले. हाच धागा सर्वसामान्य मराठा संघटनांनी उचलून, त्यावर आरक्षणाची मागणी पुढे आणली. सर्वात पहिली मागणी आपण पाहिल्याप्रमाणे मराठा महासंघाने आणली. त्यानंतर दहा वर्षांनी हीच मागणी मराठा सेवा संघाने पुढे आणली. त्यानंतर राजकीय परिघातून किंवा पाठिंब्याने अनेक मराठा आरक्षणवादी संघटनांचा उदय झाला. त्यांच्या भूमिका वेळोवेळी आक्रमकपणे पुढे आल्या. परंतु, त्यातून ठोस काहीही निष्पन्न झाले नाही. आज मराठा समाजाला आरक्षण मागण्याची जी गरज निर्माण झाली, त्याला दुसरे तिसरे कोणी जबाबदार नसून, मराठा सत्ताधारी जातवर्गच त्याला जबाबदार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आता जर काही करावयाचे असेल, तर, जातनिहाय जनगणना ही अत्यंत आवश्यक आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना काँग्रेसचे वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे विधानसभेचे अध्यक्ष होते. त्यांच्याच नेतृत्वात महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यावर महाविकास आघाडीने ठोस पाऊल उचलले नाही. परिणामी मराठा आरक्षणाची आकडेवारी किंबहुना मराठा समाजात निर्माण झालेले मागासलेपण  ठरविण्यासाठी जे निकष आवश्यक होते, त्यावर महाविकास आघाडीचे सत्ताधारी म्हणून त्यांनी लक्ष दिले नाही.  ही बाब देखिल आज मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळण्यामध्ये परिवर्तित झाली आहे.