विरोधाभास आणि अर्थसंकल्प

आगामी लोकसभा निवडणुकांना काही दिवसांचा अवधी असतांना मोदी सरकारने त्यांचा अंतरित अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून जनतेच्या हाती फारसे काही आल्याचे दिसून येत नाही. कारण 22 जानेवारी रोजी अयोध्येत श्रीराम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेचा धार्मिक सोहळ्याला एका इव्हेंटचे रूप देवून मोदी सरकारने आपली प्रतिमा उजळून घेतल्यामुळे अर्थसंकल्पात आता फार मोठ्या घोषणा न करताही निवडणूक जिंकता येते, याचा अंदाज मोदी सरकारला आल्यामुळेच त्यांनी या अर्थसंकल्पात बड्या घोषणा करण्याचे टाळले आहे. 2047 पर्यंत भारत देशाला एक विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प या अर्थसंकल्पात मांडला असला आणि याच अर्थसंकल्पात गरीब, महिला, अन्नदाता शेतकरी आणि तरूण यांच्या विकासासाठी आपण कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मोदी सरकारकडून देण्यात आली असली तरी, या वर्गांसाठी भरीव अशी तरतूद दिसून येत नाही. या वर्गाला तुटपुंजी मदत देवून त्यांना स्वंयपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कोणतीही पावले उचलण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून विरोधाभास दिसून येतो. गरीब, शेतकरी, तरूण या वर्गांच्या विकासासाठी आपण कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मोदी सरकारने दिली असली तरी, या वर्गांसाठी अशी कोणतीही मोठी तरतूद करण्यात आलेली नाही. शेतकरी वर्गांला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी कोणतीच तरतूद केलेली नाही. पीएम किसान योजनेत सध्या वर्षाला 6000 रुपये मिळतात ते आता 9000 रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र मोदी सरकारने शेतकरी वर्गाला देखील खूश करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. यासोबतच सरकारच्या दाव्यानुसार पीक विम्याचा 4 कोटी शेतकर्‍यांना लाभ झाल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी, या योजनतेतील जाचक अटीमुळे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेवू शकलेले नाही. यासोबतच सरकारने गहु, तांदूळ, साखर यांच्यावर निर्यात बंदी लादली. कांद्यावर निर्यात बंदी लादली आहे. त्यामुळे या अर्थंसंकल्पात शेतकर्‍यांना आत्मनिर्भर करण्याच्या दृष्टीने कोणतेही पावले उचलण्यात आलेली नाही. मात्र मतदानासाठीच गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकर्‍यांच्या विकासावर आपले सरकार भर देत असल्याचे आभासी स्वप्न सरकार या वर्गाला दाखवतांना दिसून येत आहे. खाद्यतेल आयातीला पुन्हा मुदतवाढ दिली त्यामुळे सोयाबीनचे दर पडलेले आहेत. आपण तेलबियांमध्ये ’आत्मनिर्भर’ होणार आहोत. पण प्रत्यक्षात त्याविरोधातील धोरणे राबवली जात आहेत. त्यामुळे सरकारची दिशा चुकत असून देखील त्यांच्या ती लक्षात येत नसल्याचे दिसून येत आहे. अर्थसंकल्पात 6.2 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. ही वाढ मोठी आहे. तसेच संरक्षणाच्या बाबतीत भारत आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ 0.27 लाख कोटी रुपये जास्त आहे. एकूण तरतूद केलेल्या रक्कमे पैकी 8 टक्के रक्कम ही संरक्षणावर खर्च केली जाणार आहे. दरम्यान, यातील मोठी रक्कम ही पेन्शनवर खर्च केली जाणार आहे. यासोबतच मोदी सरकारने महिला मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणूकीत लखपती दीदी हा फॅक्टर महत्वाचा ठरला होता. देशात आजमितीस 1 कोटी महिला लखपती दीदी बनल्या, असून आता 3 कोटींचे लक्ष्य असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तरतूद वाढवली. लखपती दीदींना आणखी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासोबतच सुमारे 40 हजार रेल्वे बोगींचे वंदे भारत बोगीत रूपांतर केले जाणार आहे. याबरोबरच सरकारने 3 नवीन रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा केली असून, फ्रेट कॉरिडॉरचे कामही सुरू आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशातील विमानतळांची संख्याही वाढल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळे मोदी सरकारकडून पायाभूत सोयी-सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात येत असला तरी कल्याणकारी योजनांना मात्र यात संधी नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. कल्याणकारी योजनांना कात्री लावत, पायाभूत सोयी सुविधा आणि कॉर्पोरेट उद्योगांना प्रोत्साहन मोदी सरकार देत असल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे.