आत्मस्तुतीत रमलेला अर्थसंकल्प !

आगामी मार्च महिन्यापासून सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण आणि प्रत्यक्षात निवडणुका घेण्याची अधिसूचनाही निघण्याची शक्यता असल्याने, केंद्र सरकारने आज अंतरिम बजेट सादर केला. जून २०२४ मध्ये नव्याने गठीत होणारे केंद्र सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. या अर्थसंकल्पाच्या वैशिष्ट्यानुसार जर आपण पाहिलं तर, कोणताही कराचा टप्पा बदललेला नाही. उत्पन्नाच्या नव्या स्रोतांमध्ये कोणतीही निर्मिती नाही. बेरोजगारी आणि महागाई यांच्यावर दिलासा देणारी कोणतीही घोषणा, या बजेटमध्ये दिसत नाही. परंतु, अतिशय संथपणे भांडवली व्यवस्थेचा पाया मजबूत करणाऱ्या काही घोषणा या अर्थसंकल्पामध्ये टाकण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भारत आणि मध्यपूर्व आशिया यांच्यामधील व्यापारी कॉरिडॉर निर्माण करण्याचा एक संकल्प यामध्ये नमूद करण्यात आला आहे. भारताच्या आयात-निर्यात धोरणाचा जर आपण विचार केला तर, अजून कोणतेही व्यापार संतुलन निर्माण झालेले नसताना, अशा प्रकारचा आंतरराष्ट्रीय कॉरिडॉर निर्माण करण्याची प्रक्रिया ही व्यापार संतुलन नसताना, धोकेदायक आहे. विशेषतः विदेशी अर्थव्यवस्थांना फायदा पोहोचवणारी आहे. देशांतर्गत देखील रेल्वेच्या जुन्या बोगी या अत्याधुनिक करून वंदेभारत रेल्वेला प्रदान करून, त्या माध्यमातून सरकारी वस्तू यावर थोडीशी प्रक्रिया करून, म्हणजे, सरकारनेच खर्च करून त्या खाजगी भांडवलदारांच्या ताब्यात देऊन त्यांच्या रेल्वे भारतीय रेल्वे रुळावर अधिक वाढवण्याचा जो संकल्प आहे, तो देशाचा सार्वजनिक व्यवस्थेचा कणा मोडणारी आहे. त्याचबरोबर देशातील उत्पन्न वाढीच्या संदर्भात सरकार जे भाष्य करत आहे की, लोकांच्या उत्पन्नामध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आणि ही वाढ होण्याचे कारण अर्थसंकल्पामध्ये जे नमूद करण्यात आले आहे. त्यात देशातील ८० कोटी लोकसंख्येला मोफत अन्नधान्य पुरविले जात असल्याचे किंवा मोफत रेशन पुरविले जात असल्यामुळे, ही बचत होत असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात केवळ गहू, तांदूळ एवढ्यावरच लोकांचे जीवन चालत नाही; तर, घरातील अन्न शिजवण्यासाठी इंधन लागते, मिरची लागते, त्यासोबतच कांदे आणि इतर मसाले लागतात. या सगळ्या गोष्टींवर खर्च होतच असतो. हा खर्च सरकार डोळे झाक करून कुठेही येऊ देत नाही. याचा अर्थ जीवनावश्यक वस्तूंवर अजूनही भारतीय माणसाचा मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असताना, तो वाचून ५०% उत्पन्नात वाढ झाली, हे सरकार कोणत्या आधाराने अर्थसंकल्पात सांगते, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. आरोग्य योजनेवर प्रत्यक्षात किती विकास झाला यापेक्षाही, त्याचा विस्तार करण्याच्या घोषणांवर भर देण्यात सरकारला अधिक रस आहे. आयुष्यमान भारत ही योजना ग्रामीण भागात पोहोचवताना आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविका-कार्यकर्त्या यांच्या पर्यंत तिचा विस्तार करण्यात आला आहे. परंतु, या अनुषंगाने पाहता कित्येक महिन्यांपासून आपल्या पगार वाढीसाठी लढा देणाऱ्या अंगणवाडी कार्यकर्त्यांचा सरकारने अद्यापही सहानुभूतीने विचार केलेला नाही. असे असताना त्यांच्या वरचा कामाचा भार वाढविण्यासाठी मात्र अर्थसंकल्पात मागेपुढे पाहण्यात आलेले नाही. गेल्या काही वर्षापासून घरांच्यासाठी अनुदान दिले जात असताना, आता ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात घर बांधणीसाठी केंद्र सरकारकडून दिले जाणारे अडीच लाखाचे अनुदान, आणखी विस्तारित करण्यात आले आहे. यातून प्रत्यक्ष घर बांधले जात नसले तरी, त्या घर बांधणीच्या कामासाठी झालेली आर्थिक मदत ही लोकांसाठी निश्चितपणे उपयुक्त आहे. थोडक्यात, अर्थसंकल्पाविषयी बोलायचे झाल्यास, आत्मस्तुतीत रमलेला अर्थसंकल्प आहे.