सत्तेच्या सुंदोपसुंदीत संविधान निर्णायक !

महाराष्ट्राचे सत्ताकारण दररोज तांत्रिक पेचात अडकत चालले असून यात दोन्ही बाजूला समसमान संधी असल्याचे दिसते. शिवसेनेचे नवे प्रतोद सुनील प्रभू यांना अध्यक्षांचे अधिकार असलेले सभागृहाचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिलेली मान्यता एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी एक मोठी तांत्रिक अडचण ठरली आहे. शिंदे यांनी संविधानाच्या दहाव्या अनुच्छेद चा दाखला देत, अधिवेशन काळातच प्रतोद यांना व्हीप जारी करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, शिंदेंच्या या पत्राचा प्रतिवाद करताना काॅंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी, बंडखोर गटाने दिलेले पहिले पत्र, हे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपूर्ण संख्येचे म्हणजे केवळ ३४ आमदारांचे आहे. त्यानंतर बंडखोर गटाने दिलेले दुसरे पत्र अधिकृत ठरत नसल्याचे सांगत, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या राजेंद्रसिंह राणा खटल्याचा दाखला दिला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे आमदारांची संख्या वाढत चालली आहे. शिवसेनेचे आक्रमक शिवसैनिक आणि राज्याची सत्ता असं समिकरण पाहता, सेनेचे आमदार मुंबई बाहेर पडून थेट बंडखोर गटाकडे रोज अधिकच्या संख्येने दाखल होत आहेत, ही बाब पक्षप्रमुख आणि सध्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या रणनितीवर प्रश्नचिन्ह उभे करित आहे. अर्थात, शिवसेनेचे आमदार देखील १९९५ पासून सत्तेच्या आतबाहेर होत राहीले आहेत. त्यामुळे, बऱ्यापैकी मालमत्तेचे ते धनीही झाले आहेत. त्यामुळे, वर्तमान काळात त्यांना सर्वाधिक भिती आपल्या मालमत्तेवर टाच येऊ नये, हीच असल्याने इडीच्या चौकशीपासून वाचण्याचा एक हुकमी मार्ग समजला जात आहे. वर्तमान आमदारांना सेनेचे आक्रमक शिवसैनिक हाताळण्याचे तंत्रही गवसले असल्याने त्यांचा मार्ग बराच सुकर झाला आहे. वर्तमान सत्तानाट्यात ज्या सप्ततारांकित सुविधा आमदारांना उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, त्या निश्चितपणे मजबूत आणि सत्ताधारी घटकांशिवाय शक्य नाही. एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडाला राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची अप्रत्यक्ष मदत होत असल्याचे आता लपून राहिलेले नसले, तरीही भाजपने सध्याच्या या वादात कुठेही उघडपणे उडी घेतलेली नाही. केंद्र सरकार आणि राज्यपाल हे भाजपसाठी एक अनुकूल वातावरण असले तरी, संविधान हे अजूनही ठामपणे उभे आहे. संवैधानिक नैतिकता कोणी मानो अथवा ना मानो परंतु, ती किती निर्णायकपणे काम करते, याची साक्ष वर्तमान सत्तासंघर्षात दिसून येते आहे. त्यामुळे, आता बंडखोर गटाची आणि सत्ताधाऱ्यांकडे असणारे संख्याबल किती आहे, यापेक्षाही संविधान हे जास्त निर्णायक ठरू पाहत आहे. सत्तेची सुंदोपसुंदी संविधानाच्या कक्षा ओलांडून जात नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. शिवसेना हा राजकीय पक्ष असला तरी तिचे मुख्य स्वरूप हे संघटनेचे राहीले आहे. थेट संघटना प्रमुख सत्तेत कधीच नव्हते. पहिल्यांदा उध्दव ठाकरे यांच्या रूपाने संघटनेचे प्रमुख हे राज्याच्या सत्तेचेही प्रमुख बनले आहेत. परंतु, एकंदरीत, संसदीय लोकशाहीच्या तांत्रिक बाबींचा त्यांना तितकासा अनुभव नसल्याने, या अनुभवातून तावून सुलाखून निघण्याची त्यांना मिळालेली संधी म्हणजे सत्तासंघर्षात शिवसेनेला परिपक्वता प्राप्त करण्याची संधी मिळाली आहे, असाच त्याचा अर्थ होतो. अर्थात, या सत्तासंघर्षात बंडखोर गटाला सत्ता मिळवायची असेल तर न्यायालयीन लढा हा लढावाच लागेल, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. फ्लोअर टेस्ट हा देखील या संघर्षात एक कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. फ्लोअर टेस्ट ही बंडखोर गटासाठी अडचणीची बाब आहे. कारण, यात विधानसभा उपाध्यक्ष – ज्यांना अध्यक्षांचे अधिकार प्राप्त आहेत – नरहरि झिरवाळ यांच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीकडे बरेचसे पारडे जड होते. उत्तर प्रदेशातील विधानसभेत केसरीनाथ त्रिपाठी हे अध्यक्ष असताना बसपाच्या फुटीर गटाला एक स्वतंत्र गट म्हणून त्यांनी मान्यता दिली होती; परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ती मान्यता नंतर अवैध ठरवली होती, मात्र तोपर्यंत निवडणूक होऊन नवे सरकार अस्तित्वात येऊन गेले होते. त्यामुळे, अध्यक्षांच्या अधिकारांचा वापर महाविकास आघाडीच्या बाजूने अधिक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, वर्तमान सरकार जाईलच, याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही, हेच खरे!