आमगाव तालुक्यातील आठ गावांना मध्यप्रदेशला विलीनीकरणाची नागरिकांची मागणी 

  नागपूर प्रतिनिधी – गोंदिया जिल्ह्याचा आमगाव नगरपरिषद अंतर्गत येत असलेल्या आमगाव,बनगाव,किडंगीपार,माल्ही, पदमपुर,कुंभारटोली,बिरसी, रिसामा ही आठ गाव जिल्हा गोंदिया महाराष्ट्र राज्यात असून त्यांचे विलीनीकरण राज्य सीमावर्ती राज्य मध्यप्रदेश येथे करण्याबाबद,अथवा केंद्र शासीत गावे म्हणून घोषित करण्यात यावे या मागणीसाठी आज नागरिकांनी तहसील कार्यालय गाठून निवेदन सादर केले. आमगाव,बनगाव,किडंगीपार,माली, 

पदमपुर,कुंभारटोली,बिरसी, रिसामा ही आठ गाव जिल्हा गोंदिया महाराष्ट्र राज्य भागात आहेत. सदर आठ गावातील लोकसंख्या जवळपास ४० हजार असून त्यांचे राज्य सीमावर्ती भाग हा मध्यप्रदेश राज्यला लागून आहे. महाराष्ट्र सरकारने मागील आठ वर्षांपासून नगर पंचायत ते नगरपरिषद स्थापनेचा वाद निर्माण करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रकरण न्यायप्रविष्ट ठेवले आहे. सदर न्याय प्रविष्ट प्रकरणामुळे राज्य सरकारने प्रशासक कारभार सुरू ठेवला आहे. यामुळे प्रलंबित न्यायप्रविष्ट असल्याने सन २०१४ नंतर याठिकाणी सार्वत्रिक निवडणूक झाली नाही. लोकप्रतिनिधी निवडणूक झाली नसल्याने व योजना विकास निधी मंजूर करण्यात आले नाही त्यामुळे या भागाचा विकास झाला नाही. सदर भागाचा भौगोलिक परिस्थिती पाहता या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मागील १३ वर्षांपासून या ठिकाणी राज्य व केंद्र सरकारच्या योजना बंद करून नागरिकांना मूलभूत विकासापासून रोखले आहे. सदर आठ गावांना मध्यप्रदेश राज्यात विलीनीकरण करून राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करून विकास करावा अथवा केंद्र शासीत भाग घोषित करावा अशी मागणी नगर परिषद संघर्ष समितीने केले आहे तसेच यावेळी नगरपरिषद संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व  कार्यकर्ते उपस्थित होते.