मुख्य निवडणूक आयुक्त निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळले ?

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः केंद्र सरकार पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलण्याच्या तयारीत असून आता थेट सरन्यायाधीशांनाच एका महत्त्वाच्या समितीतून वगळण्याची तयारी केंद्र सरकारने केल्यामुळे पुन्हा एकदा न्यायपालिका विरुद्ध केंद्र सरकारचा संघर्ष उडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये दिलेल्या निकालात मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्याच्या समितीमध्ये 3 जणांचा समावेश असेल असे स्पष्ट केले होते. यात पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असणार होता. पण, केंद्र सरकारकडून यात बदल करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार या समितीमध्ये सरन्यायाधीश यांना वगळून ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता केंद्रीय निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक अधिकार्‍यांची निवड या नव्या समितीच्या माध्यमातून होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या बदलामुळे वाद होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. ज्यात संसदेत कायदा होईपर्यंत 3 जणांच्या समितीच्या माध्यमातून मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक होईल असे निर्देश देण्यात आले होते. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. पण, या समितीमधून केंद्र सरकारने सरन्यायाधीशांना वगळण्याच्या पवित्रा घेतला आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीमध्ये सत्ताधारीपक्षाचा वरचष्मा यामुळे निर्माण होणार आहे. विरोधकांकडून याला विरोध होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक समितीच्या सल्ल्यानुसार करत असतात. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड, त्यांच्या सेवाशर्ती केंद्र सरकार ठरवणार आहे. केंद्र सरकारमध्ये सचिव दर्जाच्या पदावर काम केलेल्या व्यक्तीला मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून निवडण्यात येईल अशी अट घालण्यात आली आहे. लवकरत हा मसुदा संसदेत मांडण्यात येईल असे समोर येत आहे.