Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

हुमगाव-बावधन प्रलंबित रस्त्यासाठी चाळीस गाव एकवटले

करहर : विठ्ठल मंदिरतील बैठकीत चर्चा करताना सयाजी शिंदे, संदीप पवार, नितीन गोळे व ग्रामस्थ. प्रलंबित रस्त्याच्या प्रश्‍नांसाठी ठोस कार्यक्रम बैठकीत

मुदत संपल्यानंतर सदस्य अपात्रतेचा निर्णयाने जावळीत खळबळ
सच्चा गांधीवादी
ना. जयंत पाटील-आनंदराव रमजान ईद निमित्त एकत्र; राजकीय चर्चेला उधाण : तर…शिवसेनेचा नगराध्यक्ष?

प्रलंबित रस्त्याच्या प्रश्‍नांसाठी ठोस कार्यक्रम बैठकीत तयार
करहर / वार्ताहर : जावळी तालुक्यातील हुमगाव-बावधन, ता. वाईला जोडणारा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रस्त्याचा प्रश्‍न तडीस लावण्याकरिता जावळी तालुक्यातील चाळीस गाव पंचक्रोशीत गावे एकवटली आहेत. त्याच संदर्भात विचार विनिमय बैठक करहर येथील विठ्ठल मंदिरात झाली. यामध्ये ठोस कृतिशील कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून रस्त्याबाबत सर्वानुमते शासन पातळीवर पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे जावळी व वाई तालुक्यातील लोकांना विनाकारण डोंगराला वळसा घालून जावे लागणार नाही. अवघ्या चार किलोमीटर रस्त्यासाठी वन विभागाकडे याबाबत पाठपुरावा करण्यास सर्व गावाचे ग्रामस्थ एकवटले आहेत.
करहर, ता. जावळी येथील विठ्ठल मंदिरात आज सकाळी चाळीस गाव पंचक्रोशीतील समस्थ ग्रामस्थांची बैठक झाली. यामध्ये सयाजी शिंदे, रवी गावडे, अशोक सरकाळे, रवी परमणे, संदीप पवार, नितीन गोळे, साहेबराव यादव, प्रकाश गोळे, कुलदीप नलावडे, बाळासाहेब यादव, शेखर पोपळे, उल्हास गायकवाड, गणेश गोळे, हनुमंत रांजणे, अमरदीप तरडे, संपत पिसाळ, उमेश दुर्गावळे, मनोज पवार, सर्जेराव सणस, शिवाजी पवार, ज्ञानेश्‍वर शेलार, रवी पार्टे, मनोज पवार, संदीप पवार यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकीत हुमगाव-बावधन चार किलोमीटर प्रलंबित रस्त्या संदर्भात एक कृतिशील आराखडा तयार करण्यात आला. ठप्प झालेले काम पुन्हा मार्गी लावण्यासंदर्भात चर्चा झाली. तसेच प्रथमतः चाळीस गावातील ग्रामपंचायतीचे ठराव घेण्यात येणार आहेत. हे ठराव सार्वजनिक बांधकाम व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांस सुपुर्द करून त्यांस रस्त्यासंदर्भात शिष्टमंडळ भेटून सविस्तरपणे माहिती देणार आहे. त्याच बरोबर रस्त्याबाबत पाठपुरावा करणे याकरिता नियमित बैठक घेणे, यातून उपलब्ध होणारी माहिती ग्रामस्थांना देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाकडून रस्त्याची एकत्रित लांबी संदर्भात माहिती घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करणे. संबधीत प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून घेणे, जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन संबाधित फाईल शोधणे, संबंधित रस्त्याला वनखत्याशिवाय जमीन उपलब्ध नाही. असा दाखला घेणे, वनखात्याला देण्यात येणार्‍या पर्यायी जमिनीबाबत चर्चा करणे, मुख्य संरक्षक सातारा यांना भेटणे, त्यांच्याकडे जमा फाईलचा पाठपुरावा करणे, रस्त्याबाबत खा. श्रीनिवास पाटील, आ. शशिकांत शिंदे, आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना भेटणे, मेढा येथे तहसीलदार व वनखाते, बांधकाम विभाग या कार्यालयांना भेटणे, आणि चर्चा करणे आदीबाबत चर्चा करण्यात आली..
मागील आठवड्यात शिवसेनेच्या माध्यमातून वन खात्याच्या अधिकार्‍यांना समक्ष प्रलंबित रस्त्याच्या ठिकाणी बोलावून घेऊन सर्वे करण्यात आला होता. आज त्याचे फलित चाळीस गावच्या बैठकीत झाले आहे.

COMMENTS