केंद्र सरकारचा साखर निर्यातीत कोटा पद्धतीचा डाव ; खुला परवाना देण्याऐवजी कारखानानिहाय कोटा देण्याचा विचार

अहमदनगर/प्रतिनिधी : राज्यात यंदा गळीत हंगामाला सुरुवात झाली असली तरीख केंद्र सरकारने साखर निर्यातीचा आदेश अडवून ठेवला आहे. उत्तरप्रदेशातील कारखान्यांचे हित डोळयापुढे साखर निर्यातील ओजीएल (खुला परवाना) ऐवजी कारखानानिहाय कोटा देण्याचा विचार सरकार करत आहे. असे झाल्यास महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
देशात यंदा 360 लाख टन तर महाराष्ट्रात 140 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. नवीन हंगाम सुरु होतांना देशात 60 लाख टन व महाराष्ट्रात 30 लाख टन साखर शिल्लक राहणार असून नवीन हंगामातील महाराष्ट्रातले उत्पादन 140 लाख टन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणी साखर कारखानदारांकडून होत आहे. असे असतांनाच, केंद्र सरकार कारखानानिहाय कोटा देण्याच्या विचाराधीन आहे. या पार्श्‍वभूमीवर येणार्‍या सप्टेंबरअखेर पन्नास लाख टन निर्यातीचा तर फेब्रुवारी-मार्चमध्ये तीस लाख टन निर्यातीचा आदेश काढला जाईल अशी केंद्राची तयारी आहे. मात्र 1 ऑक्टोबरला नवा साखर हंगाम सुरू होऊनही आदेश लांबवला जात असल्याने कारखाने अस्वस्थ आहेत. केंद्र ओजीएल (ओपन जनरल लायसेन्स) अंतर्गत साखर निर्यातीचा आकडा निश्‍चित करते. त्यानुसार इच्छुक कारखाने ऑनलाइन मागणी करतात. एकूण अर्जांचा विचार करून केंद्र सरकार खुल्या पद्धतीने साखर निर्यातीची परवानगी देते. येत्या हंगामात कोटा पद्धत लागू केल्यास सर्व 530 कारखान्यांना त्यांच्या साखर उत्पादनाच्या प्रमाणात कोटा दिला जाईल. बंदराअभावी उत्तर प्रदेशमधील कारखाने निर्यातीस उत्सुक नसतात मात्र कोटा विकून विनाकष्ट पैसे कमविण्याची संधी मिळू शकते, यामुळे केंद्र सरकार लवकरच साखर निर्यातीत कोटा पद्धतीचा डाव आणण्याच्या विचारात असून, लवकरच तसा निर्णय केंद्र सरकार घेण्याची शक्यता आहे.