नदी जोड प्रकल्पांना केंद्राने मदत करावी

मुंबई/प्रतिनिधी : दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात पाण्याची समस्या आहे. नदी जोड प्रकल्प प्रकल्प, मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी याचा योग्य तो वापर यासाठी करण्यास केंद्राकडून मदत हवी त्याचप्रमाणे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. ते सोमवारी अहमदाबाद येथील गांधीनगर येथे पश्‍चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या 26 व्या बैठकीत बोलत होते. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा हे होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच गुजरात आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि दादरा व नगर हवेली, दमण आणि दिव या केंद्रशासित राज्याचे प्रशासक, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक देखील उपस्थित होते. तिलारी सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गोवा राज्यासोबत समन्वयाने काम करीत असून गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकही झाल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. हा मराठी अस्मितेचा प्रश्‍न असून याबाबतीत केंद्राने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य शासन डहाणू ते सिंधुदुर्गपर्यंत पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोस्टल रोड (किनारी मार्ग) तयार करीत आहे. गोवा आणि गुजरात या राज्यांशी, जर हा मार्ग जोडला गेला, तर निश्‍चितच या राज्यात पर्यटन मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, असा विश्‍वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. सीझेडएमपीची मान्यता मिळाल्यामुळे राज्यातील 5 किनारी जिल्ह्यांमध्ये पर्यटनाला चालना मिळेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्रात देशात सर्वाधिक 20 हजार 870 प्राथमिक कृषी पतसंस्था असून पुढील दोन वर्षांत आम्ही राज्यातील 12 हजार संस्थांचे संगणकीकरण करणार आहोत. असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कांदा खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी – नाफेडने कांदा खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचे अभिनंदन केले तसेच ही खरेदी अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी, अशी विनंतीही केली. शेतकर्‍यांना सुरक्षितता मिळवून देण्यासाठी पीक विमा योजना केवळ एक रुपयात राबविण्यात येत आहे. तसेच ‘नमो किसान महासन्मान’ योजनेंतर्गत राज्यातून शेतकर्‍यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये देण्यात येत आहेत याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.