Homeताज्या बातम्यादेश

सीबीआयचे नागपूर-भोपाळमध्ये छापे

कंपनीच्या 2 संचालकांसह 6 जणांना अटक

नवी दिल्ली ः केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण अर्थात सीबीआयने सोमवारी नागपूर आणि मध्यप्रदेशची राजधानी असलेल्या भोपाळमध्ये छापेमारी केली. या छापेमारीत राष्

विदर्भात होणार चित्रपटनगरी..? संजय दत्त नितीन गडकरींच्या भेटीला…
ईडीकडून अजित पवारांना दिलासा
संस्थानच्या वंशजांनी शाहू महाराजांचा आदर्श घ्यावा ! 

नवी दिल्ली ः केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण अर्थात सीबीआयने सोमवारी नागपूर आणि मध्यप्रदेशची राजधानी असलेल्या भोपाळमध्ये छापेमारी केली. या छापेमारीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे 2 अधिकारी तसेच एका खाजगी कंपनीच्या 2 संचालकांसह 6 जणांना 20 लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी सीबीआयच्या पथकाने अटक केली आहे.
या कारवाईत पथकाने तब्बल सव्वा कोटी रुपये जप्त केले आहेत. सीबीआयचे अधिकारी तब्बल 2 दिवसांपासून या शहरात तळ ठोकून होते. मिळालेल्या माहितीनुसार रस्ते प्रकल्पासाठी प्रलंबित बिलांची प्रक्रिया आणि काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देणे तसेच प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी एनएचएआयच्या अधिकार्‍यांनी कामाच्या बदल्यात लाच घेतल्याचा आरोप आहे. अटक करण्यात आलेल्यांपैकी दोघे जण हे बडे शासकीय अधिकारी आहेत. यातील एक नागपुरातील प्रकल्प संचालक आहे. अरविंद काळे असे त्याचे नाव आहे. तर दुसरा आरोपी ब्रिजेश कुमार साहू हा मध्यप्रदेशातील हरदा येथील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा उपमहाव्यवस्थापक आहे. भोपाळ येथील एका खासगी कंपनीचे दोन संचालक आणि दोन कर्मचारी अनिल बन्सल आणि कुणाल बन्सल यांनी देखील लाच घेतल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने एका खासगी कंपनीला महामार्गाच्या कामाचे कंत्राट दिले होते. या कंपनीने वेळेवर काम पूर्ण केले. कामाची बिले मंजुरीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि प्रकल्प व्यवस्थापक अरविंद काळे यांच्याकडे पाठवण्यात आले. कंपनीणे दिलेली बिले प्राधिकरणाने जमा करून घेतले. या दरम्यान, कंपनीने उर्वरित काम पूर्ण केले. या बिलाची रक्कम मंजूर करण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सरव्यवस्थापक अरविंद काळे यांची भेट घेत, त्यांना बिले मंजूर करण्यासंदर्भात मागणी केली. त्यांची बिले ही लवकरच मंजूर केले जातील असे आश्‍वासन काळे यांनी दिले. मात्र, दोन महीने उलटूनही पैसे जमा न झाल्याने कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी पुन्हा काळे यांची भेट घेत बिलसंदर्भात विचारले. काळे यांनी प्रकल्पाची रक्कम मिळवून देण्यासाठी कार्यालयातील 11 कनिष्ठ अधिकार्‍यांना लाच द्यावी लागेल. अन्यथा बील मंजूर करणार नाही असे थेट सांगितले.

COMMENTS