अहमदनगर पालिकेतील टेंडर घोटाळयाची सीबीआय चौकशी करा

अहमदनगर/विशेष प्रतिनिधी ः अहमदनगर महापालिकेची स्थापना होवून दोन तब्बल दशकांचा कालावधी उलटला असला तरी, शहरात नागरी सोयी-सुविधा उभ्या करण्यास महापालिकेला अपयश आले आहे. नुकतेच महापालिकेने आपल्या अर्थसंकल्पात दीडशे कोटींची वाढ करून, तो 1487 कोटी करण्यात आला आहे. मात्र हा निधी नेमका कुणाच्या घशात जातो ? या निधीतील तरतुदीनुसार विकासकामे होतात का? टेंडर काढून कोणत्या कंत्राटदारांच्या घशात हा पैसा महापालिका ओतत आहे ? यामागे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे  संगनमनत आहे का? असा सवाल करत, अहमदनगर महापालिकेतील टेंडरची सीबीआय चौकशी करा, अशी मागणीच ओबीसी पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. अशोक सोनवणे यांनी  केंद्र सरकारकडे केली आहे.

डॉ. सोनवणे यांनी म्हटले आहे की, कोणत्याही शहराची उभारणी करतांना दूरदृष्टी ठेवून शहरांच्या विकासाचे नियोजन करावे लागते. आगामी 50 वर्षात शहरात किती लोकसंख्या वाढेल, त्यादृष्टीने ती लोकसंख्या आणि त्या लोकसंख्येला लागणार्‍या पाणी, रोगजारासह नागरी सोयी-सुविधांचे नियोजन केले जाते. मात्र महापालिकेची स्थापना होवून 20 वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरी, अहमदनगर शहर अजूनही खेडे असल्याचे दिसून येते. त्यामागचे कारण म्हणजे, शहराच्या विकासासाठी वापरण्यात येणारा पैसा कंत्राटदारांच्या घशात घालण्याचे महापाप महापालिका करतांना दिसून येत आहे. टेंडर देतांना कोणतेही नियम पाळले जात नाही, त्या कामांचा दर्जा कसा आहे, याची कोणतीही खातरजमा करण्यात येत नाही. त्यामुळे टक्केवारीच्या खेळात नगरकरांचा श्‍वास मात्र गुदमरतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून ते आतापर्यंत जर महापालिकेतील टेंडरची सीबीआयची चौकशी केली तर, डोळे पांढरे होण्याची वेळ होईल. कारण हा कोटयावधींचा घोटाळा असून, संगनमताने हा पैसा कंत्राटदार आणि काही अधिकार्‍यांच्या घशात घालण्यात येत आहे, याची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी डॉ. सोनवणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली असून, या तक्रारीचे निवेदन केंद्र सरकार, अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडी, आर्थिक गुन्हे शाखा नाशिक यांना देण्यात आले आहे. क्रमशः

आयुक्त डॉ. जावळे फौजदारी दाखल करण्याचे धाडस दाखवतील का ? महापालिकेचे आयुक्त म्हणून डॉ. पंकज जावळे यांनी पदभार स्वीकारून 8 महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी, त्यांनी आपली छाप अद्याप सोडलेली नाही. अहमदनगर शहरांतील ओढे-नाल्यांचा प्रश्‍न प्रलंबित असतांना, डॉ. जावळे यांनी कोणतीही ठोस कारवाई करण्याचे धाडस दाखवलेले नाही. दैनिक लोकमंथनने सहा महिन्यापूर्वीच हा विषयासंदर्भातील मालिका प्रकाशित केली होती. तसेच काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक देखील घेण्यात आली होती, मात्र त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. त्यामुळे डॉ. जावळे कुणाला पाठीशी घालत आहे का ? त्यांच्यावर कसला राजकीय दबाव आहे का ? या प्रश्‍नांची उत्तरे त्यांनी देण्याची गरज आहे. शिवाय शहराच्या विकासाच्या आड येणार्‍यांवर, नागरिकांचा पैसा आपल्या घशात घालणार्‍या कंत्राटदारांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे धाडस डॉ. जावळे दाखवतील का

शहरातील नागरी सुविधांचा बोजवारा – अहमदनगर शहरातील गांधी मैदान, कापड बाजार, आडते बाजार या परिसराचा विचार करता यापरिसरात महापालिका अजूनही स्वच्छतागृह बांधू शकलेली नाही. त्यामुळे याठिकाणी खरेदी करण्यासाठी येणार्‍या विशेषतः महिलांची मोठी कुचंबणा होतांना दिसून येत आहे. तरीही महापालिका शहरात स्वच्छातगृहे उभारू शकलेली नाही.