Category: अग्रलेख
अर्थाशिवाय संकल्प
महाराष्ट्रातील आणि देशातील प्रमुख समस्या सोडवण्यासाठी केंद्रात आणि प्रत्येक राज्यात प्रभावशाली असा एकही अर्थसंकल्प आजतागायत सादर झाला नाही. याला काही [...]
राजकारण-भ्रष्टाचार आणि तपास यंत्रणा
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभागाचे छापे पडत असल्यामुळे भ्रष्टाचार कुण्या एका पक्षाला वर्ज्य नाही हेच यातून अधोरेखित हो [...]
डेटाशिवाय आरक्षणाचा मार्ग अंधातरीच…
ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असले, आणि त्या दृष्टीने ओबीसी सुधारणा विधेयक विधीमंडळात मंजुर करण्यात आले असले तरी ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग पूर [...]
युक्रेनची गोची आणि युरोपला संधी
सोव्हियत रशियाचे विघटन झाल्यानंतर 1992 मध्ये युक्रेन हा देश अस्तित्वात आला. छोटा भुप्रदेश असलेला हा देश, मात्र विकसिनशील देश आहे. आपल्या देशाची सर्वा [...]
सत्ता केंद्रीकरणाचा धोका …
देशभरात संपूर्ण काही आलबेल असल्याचे चित्र सध्यातरी दिसून येत नाही. लोकशाही संपन्न देशात गाडा हाकत असतांना, तो लोकभिमुख असण्याची अपेक्षा असते. मात्र ल [...]
जागतिक भांडवलदारांच्या आर्थिक सत्ताकारणाचा भारतीय अर्थ!
शिया-युक्रेन युध्द आणि त्यात युनो व नाटो देशांचा अप्रत्यक्ष सहभाग या बाबींचा एक जागतिक अर्थ काढला तर त्यात एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब दिसते ती म्हणजे भांड [...]
राज्यपालांच्या संवैधानिक जबाबदारीचे काय ?
भारतीय संविधान सभेतच राज्यपाल या पदाविषयी अनेक चर्चा झडल्या होत्या. राज्यपाल या पदावर नियुक्ती करतांना कोणते निकष असावे, राज्यपाल पदाची निवडणूक घ्याव [...]
ओबीसी आरक्षण आणि राज्य सरकारची नाचक्की
ओबीसी आरक्षणाचा कळवळा सर्वच पक्षांकडून दाखवण्यात येत असला, तरी हा कळवळा तोंडदेखले पुरता असल्याचे दिसून आले आहे. मागासवर्गीय आयोगाकडून खरेतर ओबीसी आरक [...]
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ठरणार वादळी
मुंबई/प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज गुरूवारी सुरूवात होणार आहे. मात्र या अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची तयारी [...]
म्हणे, वेश्यानां आधार…
भारत देश हा सुजलाम सुफलाम देश आहे, असे बाल वयात सर्वांनीच ऐकलेले. याच देशात सोन्याचा धूर निघत होता, असे बोलले जाते. असल्या आभासी पुळचट ऐकनावळी आपण ऐक [...]