विमान प्रवासासाठी अतिरिक्त शुल्काला चाप; नवे नियम जारी, प्रवासी हिताला प्राधान्य

नवी दिल्ली : देशातील हवाई प्रवास अधिक सोयीस्कर, पारदर्शक आणि प्रवासी-केंद्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने काही महत्त्वपूर्ण निर्देश जाहीर केले आहेत. विशेषतः तिकीट घेतल्यानंतरही सीट निवडीसाठी आकारल्या जाणार्‍या अतिरिक्त शुल्काबाबत वाढत्या तक्रारींची दखल घेत, या मनमानीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
नव्या नियमांनुसार, प्रत्येक उड्डाणात किमान साठ टक्के आसने प्रवाशांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आतापर्यंत अनेक विमान कंपन्या आसन निवडीच्या नावाखाली वेगवेगळे शुल्क आकारत होत्या, ज्यामुळे प्रवाशांच्या खर्चात अनपेक्षित वाढ होत होती. आता या निर्णयामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना दिलासा मिळणार असून हवाई प्रवास अधिक परवडणारा होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, एकाच आरक्षण क्रमांकावर प्रवास करणार्‍या कुटुंबीयांना किंवा गटांना शक्यतो एकत्र बसण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. पूर्वी अनेकदा एकाच बुकिंगवर प्रवास करूनही प्रवाशांना वेगवेगळ्या जागा दिल्या जात असल्याने गैरसोय निर्माण होत होती. नव्या नियमांमुळे अशा अडचणी कमी होऊन प्रवासाचा अनुभव अधिक सुखकर होईल, अशी अपेक्षा आहे. सामान वाहतूक, क्रीडा साहित्य, वाद्ये तसेच पाळीव प्राण्यांच्या ने-आणीसंदर्भातही स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरण ठेवण्यावर सरकारने भर दिला आहे. यामुळे प्रवाशांना आधीच नियमांची अचूक माहिती मिळेल आणि शेवटच्या क्षणी होणारी अडचण टाळता येईल. याशिवाय, उड्डाण उशीर होणे, रद्द होणे किंवा प्रवाशांना प्रवेश नाकारला जाणे अशा परिस्थितीत प्रवाशांचे हक्क आणि त्यांना मिळणार्‍या सुविधांची माहिती सर्वत्र स्पष्टपणे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती संकेतस्थळे, दूरध्वनी अनुप्रयोग, आरक्षण व्यासपीठे आणि विमानतळावरील काउंटरवर तसेच प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश आहेत. एकूणच, या नव्या नियमांमुळे हवाई प्रवास अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रवासी-अनुकूल होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रवाशांचा विश्‍वास वाढण्यास मदत होणार असून विमान कंपन्यांवर अधिक जबाबदारीही येणार आहे.