बिहारमधील 65 टक्के आरक्षणाचा निर्णय रद्द

पाटणा ः बिहार राज्यातील सरकारी नोकर्‍यातील आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा बिहार सरकारचा निर्णय गुरूवारी पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. नितीश कुमार यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
नोव्हेंबर 2023 मध्ये नितीशकुमार सरकारने कायदा करत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत नेली होती. मात्र आरक्षण मर्यादेच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या अनेक रिट याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. मुख्य न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यावर निर्णय देतांना 65 टक्के आरक्षण रद्द केले आहे. नितीशकुमार सरकारने जातआधारित सर्वेक्षण 2022-23 दरम्यान गोळा करण्यात आलेल्या आकडेवारीचं विश्‍लेषण केल्यानंतर काही गोष्टी निदर्शनास आल्या होत्या. संधी आणि दर्जा समानतेचे घटनेतील उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या मोठ्या वर्गाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे समोर आले. राज्यातील जात सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांच्या आधारे सरकारने अनुसूचित जाती (एससी)साठी 20 टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी 2 टक्के, अतिमागास प्रवर्ग (ईबीसी)साठी 25 टक्के आणि इतर मागासप्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षण 18 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. हे आरक्षण वाढवण्यासाठी बिहार सरकारने पद आणि सेवांमधील रिक्त जागा भरतीसाठी बिहार आरक्षण (एससी, एसटी, ईबीसी आणि ओबीसीसाठी) दुरुस्ती विधेयक आणि बिहार (शैक्षणिक, संस्थांमध्ये प्रवेशात) आरक्षण दुरुस्ती विधेयक, 2023 या दोन विधेयकांची अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे आरक्षण सध्याच्या 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. यात आर्थिक व दुर्बल घटकांचे (ईडब्ल्यूएस) 10 टक्के आरक्षण जोडल्यानंतर राज्यातील एकूण आरक्षण 75 टक्क्यांवर पोहोचले होते. राज्य सरकारने केलेली आरक्षणवाढ कायद्याच्या अधिकाराबाहेर आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे हे उल्लंघन आहे. यात कमाल मर्यादा 50 टक्के घालण्यात आली होती. ही आरक्षणवाढ भेदभाव करणारी असून कलम 14, 15 आणि 16 नुसार नागरिकांना दिलेल्या समानतेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटले होते, त्यानंतर न्यायालयाने आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.

याचिकाकर्त्यांचे प्रमुख आक्षेप – बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्क्यांवर नेल्यानंतर यासंदर्भात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांच्या मुख्य आक्षेप होता की, या प्रवर्गातील लोकसंख्येपेक्षा त्यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित आरक्षण असावे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. बिहार सरकारचा हा निर्णय घटनेच्या कलम 16 (1) आणि कलम 15 (1) चे उल्लंघन आहे. कलम 16(1) राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही कार्यालयात नोकरी किंवा नियुक्ती संबंधित बाबींमध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी प्रदान करते. कलम 15(1) कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव प्रतिबंधित करते. असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला.