सीएए कायदा : हिंदूंनाही जाचक !

सिटीझनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट अर्थात सीएए हा कायदा केंद्र सरकारने आता अखिल भारतीय पातळीवर लागू केला आहे. यावरून आसाम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये काहीशी तणावग्रस्त स्थिती निर्माण झाली. अर्थात, ही दोन्ही राज्य बांगलादेशाशी निकटची राज्य असल्यामुळे, या देशातून कामधंद्यासाठी वरच्यावर सीमा ओलांडून काही लोक या राज्यांमध्ये विसावले आहेत. त्यांचा बाऊ करत देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्याची ही जवळपास पाचवी वेळ आहे. हा कायदा लागू झाल्याने मुस्लिमांना त्रास होईल, अशी एक चर्चा उभी राहते. परंतु प्रत्यक्षात जर आपण पाहिलं तर, या कायद्यामुळे मुस्लिम पेक्षिही खास करून हिंदू समाजाला किंवा हिंदू पंथात येणाऱ्या अनेक नागरिकांना त्रास होणार आहे. संख्येच्या प्रमाणात जर आपण हे पाहिलं तर, केवळ पश्चिम बंगालमध्ये जवळपास सात लाख हिंदू या कायद्याच्या कचाट्यामुळे अडचणीत येतात. गोरखा, आसामी हिंदू, कूच राजवंशी, गोरिया मारिया, बोडो, कार्बी, राभा, अजोन, मिसिंग, अहोम, गारो, मातक, दिमासा अशा अनेक जाती ज्यांना हिंदू म्हणता येईल, अशा जातीही अडचणीत येणार आहेत. सीएए म्हणजे नागरिकत्वासाठी एप्लीकेशन देणे, अशी एक सहज बाब, यासाठी जरी सांगितली जात असली तरी, एप्लीकेशन देणे म्हणजे त्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करणे आलेच ! भारतात अजूनही भटक्या जाती-जमातींचे गाव ठरलेले नाही. अनेकांना अजूनही रेशन कार्ड नाही, शाळेचे दाखले नाही, स्थायी गाव नाही, अशा व्यक्तींना नागरिकत्वाचा अधिकार मागण्यासाठी जे दस्तऐवज किंवा कागदपत्र सादर करावे लागतील, त्यांची प्राथमिक नावे देखील ज्यांना माहित नाहीत. ते यासाठी नेमकं कसे एप्लीकेशन करतील, हा खरे तर महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या कायद्यामुळे वरवर असं वाटत असले की, मुस्लिम समुदाय अडचणीत येईल; परंतु, वास्तव तसे नाही. बांगलादेश असेल किंवा पाकिस्तान असेल किंवा काही प्रमाणात अफगाणिस्तान असेल अशा सीमावर्ती देशांमधून स्वातंत्र्याच्या अगदी उंबरठ्यावर किंवा स्वातंत्र्यानंतर लागलीच अनेक कुटुंब  बांगलादेश, पाकिस्तान आणि काहीशी अफगाणिस्तान पर्यंत ही विखुरली होती.  तेथील बहुसंख्यांक धर्मवाद्यांच्या अन्यायाला कंटाळून लपत-छपत या लोकांनी भारताच्या सीमावर्ती प्रदेशांमध्ये आधार घेतला. या सीमावर्ती लोकांचा जसा प्रश्न आहे, तसा भारताच्या मध्यभागात देखील एक गंभीर प्रश्न आहे; भारतात भटक्या जाती-जमाती यांची अजून सुचिच तयार झालेली नाही. यामध्ये ज्या जात समूहांचा समावेश होतो, त्यातील बहुतेकांमध्ये शिक्षणाचा अभाव आहे. भारतीय समाजात  गाव असते. परंतु, वतनी गाव हे स्थायिक असणाऱ्या जाती समूहांच्यासाठी असते. ज्यांचा व्यवसायच भटकंती आहे, त्या भटकंती करणाऱ्यांच्या नावे कोणत्याही गावाचे वतन नाही, शेती नाही, त्या गावात घर नाही आणि त्यामुळे त्यांचा कोणत्याही गावाचा रेशन दाखला देखील नाही. अशी भीषण परिस्थिती असताना या प्रत्येक नागरिकाकडून जर नागरिकत्वासाठी दस्तऐवज सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आणि त्याची पूर्तता जर ते करू शकले नाहीत तर, या नागरिकांची संभावना आज नाही तर उद्या ट्रांजिट कॅम्पमध्ये होणार! खरेतर नागरिकत्व सिद्ध न करू शकलेल्या जनतेच्या छळ छावण्याच हे ट्रान्झिट कॅम्प असतील. त्यामुळे एकंदरीत हा सगळा प्रश्न समजून घेऊन, त्यावर योग्य ते मार्गदर्शन करण्याचे नियोजन करूनच सरकारने या संदर्भात अंतिम निर्णय घ्यायला हवा होता. सीमावर्ती भागामध्ये स्थलांतरित किंवा इतर देशांच्या सीमा भागातून आलेल्या हिंदू जनतेला नागरिकत्व देण्याचे जरी यामध्ये योजिले जात असले तरी ही प्रक्रिया अगदी सहज नाही. ती खूप किचकट आहे. बहुतांश अशा प्रकारच्या नागरिकत्वाच्या दाखला मिळवण्यापासून जर हजारो नागरिक वंचित राहिले तर, निश्चितपणे त्याचे दुर्गामी परिणाम देशांतर्गतच होतील. एकंदरीत कुठलाही मोठा निर्णय घेत असताना त्यावर चर्चा आणि नागरिकांना विश्वासात घेऊन ते होणं गरजेचं आहे. त्याच वेळी देशातील काही राज्यांनी हा कायदा आम्ही राबवणार नाही, अशी भूमिका घेतली. ही भूमिका संविधानिक म्हणता येऊ शकणार नाही. कारण संविधानानुसार काही क्षेत्रात केंद्राचे अधिकार असतात. तर काही क्षेत्रात राज्याचे अधिकार असतात. परंतु, काही क्षेत्र हे समवर्ती सूची म्हणून असतात. ज्यात केंद्र आणि राज्याला त्या संदर्भातल्या कायदा बनवण्याचा अधिकार असतो. पण, यातील एखादा विषयाचा कायदा जर केंद्राने तयार केला तर तो राज्याला लागू करणे देखील बंधनकारक राहते. त्यामुळे नागरिकांच्या अनुषंगाने सीएए म्हणजे सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट जो बनवण्यात आला आहे, तो समवर्ती सूचीचा भाग जरी असला तरी, राज्य सरकारांना अंमलबजावणी करण्यापासून त्याला रोखता येत नाही, तो नाकारता येत नाही, हे मात्र खरे आहे!