बिहार : विजय कुणाचाही; पण, मुख्यमंत्री ओबीसीच !

बिहार राजकारणात विधानसभा निवडणुकीत जे वातावरण निर्माण झाले, त्यात भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक जिंकण्यासाठी वाट्टेल ते प्रयत्न करण्याचा मार्ग अवलंबला असला तरी, तेथील ओबीसी राजकारणात सध्यातरी त्यांच्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही. ओबीसी प्रभावी असणाऱ्या या राज्यातील राजकारणात निवडणूक पूर्व आणि निवडणूकी दरम्यान निवडणूक आयोगाची सक्रियता तटस्थ ऐवजी एकांगीपणे जाणवत असली तरी, तेथील सामाजिक वातावरणात इतर राज्यांसारखी मनमानी करणे शक्य नाही.‌ म्हणायला प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्य पक्षाची चर्चा होत असली तरी, हा पक्ष ‌केवळ हवेत आहे; मैदानावर त्याचे अस्तित्व कुठेही जाणवत नाही. त्यामुळे, अनेक पत्रकारांनी प्रशांत किशोर यांना हवेतील किंवा भ्रम निर्माण करणारा पक्ष अशी उपमा देत प्रशांत किशोर यांच्या समोरच पक्षाची संभावना केली.बिहार विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार काल थांबला आहे. उद्या दुसऱ्या आणि शेवटच्या टप्प्याचे मतदान आहे. दरम्यान, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यांनी एक मोठी गोष्ट सांगितली आहे.  लालूप्रसाद यादव म्हणाले की, यावेळी बिहारमधील निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा बेरोजगारी आहे. त्यांच्या पक्षाने सरकार स्थापन केल्यास राज्यातील बेरोजगारी दूर होईल.  प्रकृतीच्या कारणास्तव विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारापासून पूर्णपणे दूर राहिलेले लालूप्रसाद यादव म्हणाले की, यावेळी त्यांचा पक्ष नितीशकुमारांना सत्तेवरून हटवेल. नितीश कुमार यांच्यासोबत पुन्हा युतीच्या शक्यतेशी संबंधित बाबीवर बोलताना लालूप्रसाद यादव  म्हणाले की, आता आम्ही नितीशकुमारांशी युती करणार नाही.  त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, आम्ही नितीश यांच्या संपर्कात नाही. जर एनडीए जिंकला आणि भाजपने नितीश यांना मुख्यमंत्री केले नाही तर जेडीयूचे प्रमुख पुन्हा महाआघाडीकडे वळतील का, यावर बोलताना कारण नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी वक्तव्य करून खळबळ उडवून दिली होती. ते म्हणाले होते की, एनडीए नितीश यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवत आहे, मात्र मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित आमदार निवडतील. या वक्तव्यामुळे नितीश छावणीत नाराजी आहे. नंतर एनडीएच्या अनेक नेत्यांनी स्पष्ट केले की, युती जिंकल्यास नितीशच मुख्यमंत्री होतील, पण प्रश्न कायम आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान पंतप्रधानांनी नितीश यांचे कौतुक केले असले तरी,  बिहारच्या विकास कामांचा उल्लेख करताना त्यांनी लालूंच्या ‘जंगलराज’वर हल्लाबोल केला. पण, मुख्यमंत्री कोण होणार हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. लालूप्रसाद आणि नितीशकुमार यांनी गेल्या साडेतीन दशकात बिहारची राजकीय सत्ता आलटून पालटून स्वतःकडे ठेवून बिहारला आकार दिला आहे. कधी ते प्रतिस्पर्धी होते तर कधी एकमेकांना साथ देत होते. २०१५ आणि २०२२ मध्ये नितीश यांनी आरजेडीशी हातमिळवणी करून लालूप्रसाद यांची प्रासंगिकता कायम ठेवली. दोन्ही वेळा तेजस्वी यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. त्याबदल्यात महाआघाडीत मुख्यमंत्रीपदावर दावा न करता लालूप्रसाद यादव यांनी नितीश यांना मोकळा मार्ग दिला. नितीश यांच्या हुशारीमुळे यादव मतपेढी भाजपकडे वळू शकली नाही. यादवांचा प्रभाव कमकुवत झाला असता, तर भाजप स्वतंत्र झाला असता आणि नितीश यांचा दर्जा घसरला असता. नितीश यांनी २००५ मध्ये लालूप्रसाद पासून फारकत घेतली आणि कुर्मी-कोरी, या अत्यंत मागास जाती आणि महादलित यांची युती केली. कुर्मी लोकसंख्येच्या फक्त २.८ टक्के आहेत, तर यादव १४ टक्क्यांहून अधिक आहेत. नितीश यांनी सवर्णांची व्होट बँक भाजपशी जोडून आपल्या युगाची सुरुवात केली. भाजपवर अंकुश ठेवण्यासाठी त्यांनी लालूप्रसाद यादव यांना संपर्कात ठेवले. अर्थात, बिहारच्या राजकारणात जातींचे पैलू असले तरी ते इतर राज्यांच्या निवडणूकांसारखे खुल्या पध्दतीने येत नाही. रणनीतीचा भाग म्हणून जातींचे राजकारण असते आणि आहे. परंतु, तेथील राजकारण नेहमीच वर्गीय चरित्राचे राहिले आहे.‌ समाजवाद आणि डावा विचार यात बिहारचे सामाजिक जीवन आपल्याला दिसते. मंगळवारी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होईल. पहिल्या टप्प्यात रेकाॅर्ड करणारे मतदान दुसऱ्या टप्प्यात ही होईल, अशी अनेकांना अपेक्षा आहे. या दरम्यान एक मजेशीर बाब लक्षात घ्यावी लागेल. महागठबंधन चे मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असलेले आणि राजद चे नेते तेजस्वी यादव यांनी थेट त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधीची तारीख जाहीर केली आहे; १८ नोव्हेंबरला आपण मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊ, असं वक्तव्य त्यांनी केले आहे.‌ तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी बिहारमधील एका प्रचार सभेचा समारोप करताना म्हटले की, बिहारमध्ये एनडीए च्या मुख्यमंत्री शपथविधीलाच आपण येणार! अर्थात, घोडा-मैदान समोर आहे. १४ नोव्हेंबरला आपण बोलूया!