भिर्रर्रर्र..! बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः प्राणी कू्ररता प्रतिबंधक कायद्याआधारे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बैलगाडा आणि जल्लीकट्टूंवर बंदी घातली होती. त्यानंतर यासंदर्भात विविध दाखल झालेल्या याचिकांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालाच्या घटनापीठाने गुरूवारी निकाल देतांना तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू, कर्नाटकातील कंबाला आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देणारे कायदे सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा (तामिळनाडू सुधारणा) कायदा, 2017 हा पारंपरिक खेळांदरम्यान प्राण्यांना होणारा त्रास कमी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच ‘जल्लीकट्टू’ हा तामिळनाडूच्या सांस्कृतिक वारशाचा एक भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणत जल्लीकट्टू आणि बैलगाडी शर्यतींना परवानगी देणार्‍या राज्यांच्या कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. 20 एप्रिल 2012 रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली. 16 डिसेंबर 2021 रोजी न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती रविकुमार, न्यायमूर्ती माहेश्‍वरी यांनी अटी आणि शर्तीसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत बैलगाडा शर्यत, जलीकट्टू, कंबाला यांना परवानगी देणार्‍या कायद्यांविरोधात एकूण 15 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. तर बैलगाडा शर्यतीचे समर्थन करणार्‍यांमध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब या राज्यांचा तसेच केंद्र शासन व निमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया यांचा समावेश होता. भारत सरकारने 7 जानेवारी 2016 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचना रद्द कराव्यात, अशी मागणी याचिकांमधून करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये पशूंसोबत क्रूरता रोखण्यासाठी 2017 मध्ये कायदा मंजूर केला गेला. या सुधारणा रद्द करण्याची मागणी करणार्‍या याचिका पशूप्रेमी संघटनांकडून करण्यात आल्या होत्या. दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. घटनापीठाने याबाबत उपरोक्त निर्णय दिला. या प्रकरणी 8 डिसेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. आता पाच महिन्यांनंतर निर्णय देत शर्यती आयोजनाचा मार्ग मोकळा केला आहे.

सांस्कृतिक वारशांचा एक भाग – न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, आम्ही विधीमंडळाच्या निर्णयात व्यत्यय आणणार नाही आणि विधिमंडळाने हा राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. कायद्यात करण्यात आलेले बदल समाधानकारक आहेत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तामिळनाडू सरकारच्या कायद्याची वैधता कायम ठेवली आहे, ज्यात राज्यातील पारंपारिक जल्लीकट्टूला परवानगी आहे.

बंदीविरोधात लढा – 11 जुलै 2011 ला केंद्रसरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने बैल या प्राण्याचा गँजेटमध्ये समावेश केला. यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 24 ऑगस्ट 2011 रोजी परिपत्रक काढून बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली. बैलगाडा मालक संघटनांनी प्राणी मित्र संघटनांच्या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यानंतर गुरूवारी न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली.