बँक बचाव समितीची विश्‍वासार्हता धोक्यात?

अहमदनगर/प्रतिनिधी : नगर अर्बन बँकेच्या निवडणुकीची आता फक्त औपचारिकता राहिली आहे. सोमवारी (15 नोव्हेंबर) या निवडणुकीतील 14 जागांसाठी रिंगणात उतरलेल्या 21जणांचे चिन्ह वाटप होणार आहे व 28 नोव्हेंबरला मतदानातून सहकार पॅनेलच्या सत्ता वर्चस्वावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, याचसाठी केला होता का अट्टाहास…अशा भावनेतून बँक बचाव कृती समितीवर समाजमाध्यमांतून टीकेची झोड उठली आहे व त्यात व्यक्त होणारी मते पाहता, बँक बचाव कृती समितीची विश्‍वासार्हताही धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, बँक बचाव कृती समितीला प्रतिस्पर्धी सहकार पॅनेलमधील काहींनी राजकीय डावपेचात मात दिलीच. पण त्यांच्याच पॅनेलमधील काही अस्तनीतील निखार्‍यांनीही धोबीपछाड दिल्याचे बोलले जात असल्याने तोही एक चर्चेचा विषय झाला आहे.
नगर अर्बन बँकेच्या निवडणूक चर्चेला खर्‍या अर्थाने सुरुवात झाली ती ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून. नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीच्या दाव्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेचे थकीत कर्ज साडेचारशे कोटीवर गेल्याने व प्रशासकांकडूनही ते वसूल होण्याची शक्यता कमी झाल्याने बँक बंद करून अवसायक नेमण्याचे ठरवले होते. पण बँक बचाव समितीने निवडणुकीतून निवडून येणार्‍या संचालक मंडळाद्वारे वसुलीचे प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिल्याने शेवटची संधी म्हणून रिझर्व्ह बँकेने निवडणुकीला परवानगी दिल्याचे सांगितले होते. बँकेवरील प्रशासक राज हटून आता संचालक मंडळ येणार असल्याने बँकेच्या राजकीय विश्‍वात खूषीचे वातावरण होते. पण नंतरच्या महिनाभरात अनेक घडामोडी घडल्या, बँक बचाव कृती समितीने सुरुवातीला सामोपचाराने बिनविरोधचा विषय चर्चेत आणला, त्यातून बोध घेतला जात नसल्याने मग काही संचालकांचे ऑडियो संभाषण व्हायरल करण्याचा इशारा दिला, अपात्र आठ माजी संचालकांवरील कारवाईच्या टांगत्या तलवारीचा विषय वारंवार मांडला, पण कशाचाही परिणाम झाला नाही व बँक बचावचे इशारे फक्त इशारेच राहिले. अखेरच्या क्षणी सहकार पॅनेलने तहात मात दिल्याने त्याचा निषेध म्हणून बँक बचावने आपले सर्व उमेदवारी अर्ज मागे घेतले व जवळपास सहकार पॅनेलला बिनविरोध निवडणूक दिल्याने यातून बँक बचाव पॅनेलची विश्‍वासार्हताच धोक्यात आली आहे. मागील दहा वर्षांपासून बँकेच्या गैरव्यवहारांवर आवाज उठवणार्‍या व सभासदांतून त्याबाबत जागृती करणार्‍या बँक बचाव पॅनेलने लढण्याऐवजी रणछोडदास होणे का पसंत केले, असा सवाल सभासदांतून येत आहे. बँक बचावच्या म्हणण्यानुसार बँकेत गैरव्यवहार झाले आहेत, तर ते निवडणूक लढवून सभासदांसमोर मांडता आले असते. पण आता निवडणुकीतून माघार घेतल्याने आता जरी हे गैरव्यवहार मांडले गेले तरी त्यावर विश्‍वास सभासद ठेवतील की नाही, हाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

नियोजनच चुकले
बँक बचाव कृती समितीचे पहिल्यापासून नियोजनच चुकले. लोकशाहीत निवडणुकांचे एक राजकारण व मानसिकता असते. सभासदाला फक्त एका मताची किंमत असते. एक-एक मत जोडत बाजी मारायची असते. त्यादृष्टीने बँक बचावने जागृतीही केली होती. पण निवडणुकीच्या अर्थकारणात व मतांच्या राजकारणात यश मिळाले नसते, या भीतीने आधी बिनविरोधचा विचार केला व नंतर सपशेल माघार घेतली असेल तर त्याचा फटका बँक बचावच्या यापुढच्या मोहिमेला बसणार आहे. निवडणुकीतील मनी-मसल पॉवर व जाती-पातीच्या राजकारणात उद्या अपयश जरी आले असते तरी किमान प्रचाराच्या 15 दिवसात विरोधकांना उघडे पाडता आले असते, कोणी कोठे व कसा गैरव्यवहार केला, हे सभासदांसमोर आले असते, माजी संचालक व राजकीय नेत्यांच्या ऑडिओ क्लिप व्हायरल करून त्यांची दोन्ही रुपे समोर आणला आली असती, पण तीही संधी बँक बचावने गमावली आहे. भाजपचे खासदार डॉ. सुजय विखे व राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांच्या मध्यस्थीने निवडणूक बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न अखेरच्या क्षणी करण्याऐवजी सुरुवातीलाच का केले गेले नाही तसेच बिनविरोेधची बोलणीची लिखापढी का केली गेली नाही, सहकार पॅनेलने आधी शब्द देऊन नंतर फसवले असेल तर त्यांना वेळच्यावेळी उघडे का पाडले नाही, निवडणुकीत पॅनेल जरी पूर्ण होत नसले तरी जेवढे उपलब्ध होते, त्यांनी तरी लढणे का टाळले, असे एक ना अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत असून, यामुळे बँक बचाव समितीने निवडणुकीचे वातावरण तापवून ऐनवेळी माघारीचा अवसानघातकी निर्णय घेऊन स्वतःची विश्‍वासार्हताच धोक्यात आणल्याची भावना सभासदांमध्ये पसरू लागली आहे व त्याचा मोठा फटका भविष्यात या समितीच्या कामकाजाला बसण्याची शक्यता आहे.

राजकीय दबावाची चर्चा
अर्बन बँकेच्या निवडणुकीत राजकीय नेते व त्यांच्या समर्थकांची एन्ट्री झाल्याने त्यांच्याकडूनही दबावाचे राजकारण खेळले गेल्याची चर्चा आहे. भाजपचे काहीजण या निवडणुकीत परस्परांविरुद्ध ठाकल्याने मुंबईतील भाजपच्या वरिष्ठांनी बँक बचावमधील भाजप नेत्यांना माघारीचा दबाव आणल्याचे बोलले जाते तसेच शहराच्या राजकारणात त्रासदायक असणारांना बँक बचावने टाळावे, असे शहर राष्ट्रवादीचे म्हणणे होते. याशिवाय अस्तनीतील काही निखारे शरीराने इकडे व मनाने सहकारकडे असल्याने त्यांचे वर्तनही ऐनवेळी संशयास्पद राहिले. अशा सगळ्या वातावरणात वैतागून कोणीच लढायचे नाही, असा निर्णय बँक बचावने घेतला. पण त्यामुळे मात्र त्यांची विश्‍वासार्हता मात्र पणाला लागली गेली आहे.

कोर्ट कचेर्‍या रंगण्याची चिन्हे
सहकार पॅनेलमधील आठ माजी संचालकांच्या उमेदवारीविरुद्ध बँक बचावने ख़ंडपीठात धाव घेतली आहे. त्यावर मंगळवारी (16 नोव्हेंबर) सुनावणी होणार आहे. तसेच बँक बचावच्या दीप चव्हाण यांनी त्यांच्या माघारीच्या अर्जावर त्यांची सही नसल्याचा दावा केला आहे. तर प्रमोद मोहोळे यांनी माघारीची मुदत संपल्यावर अनेकांची माघार झाल्याचा दावा केला आहे, रिंगणात राहिलेल्या अन्य 7 उमेदवारांपैकीही अनेकांनी माघार घेतली आहे, पण ती नोंदली गेली नसल्याचा दावा केला आहे. अशा सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याचीही उत्सुकता आहे.