दिल्लीत खासगी बाईकचा टॅक्सी म्हणून वापर करण्यास बंदी

नवी दिल्ली प्रतिनिधी – देशाची राजधानी दिल्लीशी संबंधित एक मोठी बातमी समोर येत आहे. आता दिल्लीत खासगी बाईकचा टॅक्सी म्हणून वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे दिल्लीतील सर्वसामान्यांना मोठा धक्का बसला आहे. दिल्लीत बाईक टॅक्सी घरापासून ऑफिस आणि दिल्लीत कुठेही जाण्यासाठी अतिशय आरामदायी मार्गाने वापरली जात आहे. यासोबतच जनताही त्याचा पुरेपूर वापर करत आहे. मात्र आता खासगी दुचाकींच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. जाणून घ्या दिल्ली सरकारने हा कठोर निर्णय का घेतला आहे. कारण काय आहे.. खासगी दुचाकीवरील सेवा बंद दिल्ली परिवहन विभागाने ओला, उबेर, रॅपिडो सारख्या व्यावसायिक बाईक टॅक्सी सेवा (टू व्हीलर कमर्शियल सर्व्हिसेस) यांना सांगितले आहे की त्यांचे चालक खाजगी बाईक वापरत आहेत. ते तातडीने थांबवण्यात आले आहे. दिल्ली सरकारने भाड्याने किंवा बक्षीस तत्त्वावर प्रवाशांना दिल्लीत नेणे मोटार वाहन कायदा, 1988 चे उल्लंघन मानले जाईल असे म्हटले आहे. जर कोणी खाजगी दुचाकीवर व्यावसायिक टॅक्सी बाईकची सुविधा देताना आढळून आले तर त्याला एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि तुरुंगवासही ठोठावला जाईल.

परिवहन विभागाकडून नोटीस जारी – दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाने यासंदर्भात एक सार्वजनिक नोटीस जारी केली आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी 5,000 रुपये दंड, तर दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी 10,000 रुपये दंड आणि 1 वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो, असे या नोटिसीत म्हटले आहे. तसेच, या परिस्थितीत, ड्रायव्हर 3 महिन्यांसाठी त्याचा परवाना देखील गमावू शकतो.

एक लाख रुपये दंड -सरकारने नोटीसमध्ये म्हटले आहे की काही अॅप-आधारित कंपन्या 1988 च्या कायद्याचे उल्लंघन करत आहेत. ही कंपनी स्वत:ला एग्रीगेटर म्हणून सादर करत आहे. खासगी दुचाकीवर असे घडल्यास त्यांना एक लाख रुपयांचा मोठा दंड भरावा लागणार आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, 2019 मध्ये मोटार वाहन कायद्यात केलेल्या सुधारणांसह, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की एकत्रित करणारे वैध परवान्याशिवाय काम करू शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने परवाना दिला नाही -बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर रॅपिडोला महाराष्ट्र सरकारने परवाना नाकारल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला होता. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की पुण्याच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने 21 डिसेंबर रोजी परवान्यासाठीची त्यांची याचिका फेटाळली होती. खंडपीठाने सांगितले की रूपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (रॅपिडो) राज्य सरकारच्या 19 जानेवारी 2023 च्या अधिसूचनेला आव्हान देऊ शकते, ज्याने कार पूलिंगद्वारे वाहतूक नसलेल्या वाहनांचा वापर करण्यास मनाई केली होती. आरटीओच्या डिसेंबरच्या आदेशाची वैधता राज्य सरकारच्या त्यानंतरच्या सर्वसमावेशक निर्णयाद्वारे जोडली जाईल.