देशात ‘सिमी’वर पुन्हा बंदी

नवी दिल्ली ः केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सोमवारी ‘स्टुंडट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ अर्थात सिमी या संघटनेवर आणखी पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृहमंत्रालयाच्या एक्स या सोशल मीडियावरून ही माहिती देण्यात आली आहे.
सिमी या संघटनेवर 1 फेब्रुवारी 2014 रोजी बंदी घालण्यात आली होती. बेकायदा कृती प्रतिबंधक अधिनियमाखाली पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. या बंदीचा कालावधी 31 जानेवारी 2019 रोजी संपला. त्यानंतर, 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुन्हा या संघटनेवर पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली. त्यानुसार, येत्या 31 जानेवारी रोजी ही बंदी उठणार होती. परंतु, बंदी उठण्याआधीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पुन्हा पाच वर्षांसाठी या संघनेटवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडता धोक्यात आणण्यासाठी, दहशतवादाला खतपाणी घालण्यात, शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवण्यात सिमीचा सहभाग असल्याचे आढळून आल्याने ही बंदी वाढवण्यात आली. सिमीची स्थापना एप्रिल 1977 मध्ये उत्तर प्रदेशमधील अलीगढ येथे झाली होती. प्रा. मोहम्मद अहमदुल्लाह सिद्दीकी हा या संघटनेचा संस्थापक असल्याचे सांगितले जाते. इस्लामिक राज्याची स्थापना करणे हे या संघटनेचे उद्दीष्ट असून या संघटनेवर 2001 मध्ये प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि केरळ पोलिसांनी सिमी नेता सफदार नागोरी, अबू फैजल आणि अन्य दोषींविरोधातील तपशीलही केंद्राकडे सोपवला. सिमीचे कार्यकर्ते बॉम्बस्फोटासह बँकेवर दरोडा, पोलिसाची हत्या अशा विविध खटल्यात दोषी ठरले होते.