व्यापार्‍यांच्या प्रश्नांसंदर्भात जिल्हा व्यापारी महासंघाचे कार्याध्यक्ष अशोक शेटे यांनी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री ना.भारती ताई पवार यांची घेतली भेट.

बीड प्रतिनिधी – अन्न भेसळ सुरक्षा कायद्यांतर्गत परवाना नुतनीकरणासाठी विलंब झाल्यास दररोज शंभर रुपये दंड आकारला जातो. हा अवाजवी दंड असून तो रद्द करावा, या नियमात सुधरणा करावी अशी मागणी बीड जिल्हा व्यापारी महासंघाचे कार्याध्यक्ष अशोक शेटे यांनी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारतीताई पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
प्रत्येक व्यावसायिकाकडे अन्न परवाना असतो. त्यासाठी आवश्यक असणारी वार्षीक, द्विवार्षीक, त्रैवार्षिक, पंचवार्षीक शुल्क नियमाप्रमाणे भरली जाते. काही कारणांमुळे अन्न परवान्याचे नुतनीकरण वेळेत न झाल्यास प्रतिदिन 100 रुपयांप्रमाणे विलंब शुल्क आकारले जाते. ही शुल्क आकारणी अवाजवी असून व्यापार्यांना आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारी आहे. या शुल्काबाबत फेरविचार करुन नियमात बदल करावा अशा मागणीचे निवेदन केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारतीताई पवार यांना कार्याध्यक्ष अशोक शेटे यांनी नवी दिल्ली येथे दिले. त्यावेळी त्यांनी  व्यापार्‍यांना नूतनीकरण करण्याच्या एक महिना अगोदर ाीस द्वारे अग्रिम सूचना दिली जाईल जेणेकरून व्यापार्‍यांना नाहक भुर्दंड लागणार नाही असे आश्वासन दिले. यावेळी बीड जिल्हा व्यापारी महासंघाचे कार्याध्यक्ष अशोक शेटे, आरोग्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक डॉ.ओमप्रकाश शेटे  व्यापारी प्रतिनिधी सुभाषसेठ संचेती, रतीलाल दुग्गड, रमेशसेठ पगारिया हे उपस्थित होते.