सचिव भांगे यांच्या बेहिशोबी संपत्तीचा आकडा चढताच

मुंबई/प्रतिनिधी ः सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकीर्दीमध्ये केलेल्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल आम्ही सातत्याने करत असतांना, त्यांच्या बेहिशोबी संपत्तीचा आकडा नेहमी चढताच राहिला आहे. कारण दररोज आमच्यापर्यंत येणार्‍या माहितीनुसार यात दररोज नव-नव्या संपत्तीची भर पडत चालली आहे. विविध संघटनांकडून त्यांच्या बेहिशोबी संपत्तीची चौकशी करण्याची सातत्याने मागणी होत असतांना देखील ही चौकशी होत नसल्यामुळे, त्यांना नेमके कुणाचे अभय आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सचिव सुमंत भांगे यांच्या गैरकारभाराची, आणि संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी दैनिक लोकमंथनने लावून धरल्यानंतर भांगे यांच्या संपत्तीविषयीचे पुरावे आमच्या हाती आले असून, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तब्बल 50 कोटींचा अलिशान बंगला, बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील सारणी सांगवी या गावामध्ये शेकडो एकर जमीन, प्रशस्त फॉर्म हॉऊस असल्याचे पुराव्यावरून स्पष्ट होत आहे. सचिव भांगे यांच्या अवैध, नामी-बेनामी संपत्तीची जंत्रीच आम्ही छापल्यानंतर सचिव भांगे हवालदिल झाले आहे.
बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील सारणी सांगवीमध्ये सचिव भांगे यांच्या मुलाच्या पत्नीच्या नावांवर शेकडो एक्कर जमीन आहे. याठिकाणी असणारे प्रशस्त फॉर्म फाऊस, फळबागा, कामगारांना राहण्यासाठी घरे, अशी मोठी बडदास्त या फॉर्महाऊसवर आहे. त्याचे सातबारा उतारेच लोकमंथनच्या हाती आले आहेत. यावरून भांगे यांची ज्ञात संपत्ती जर इतकी असेल, तर बेनामी संपत्ती किती असेल, याची मोजदादच करता येणार नाही. यासोबतच कोकणात असलेली जमीन, राजगुरूनगर-जुन्नर परिसरातील जमीन, अंदमान-निकोबारमध्ये पार्टनरशिपमध्ये असलेले हॉटेल, अशी अनेक ठिकाणी बेनामी आणि बेहिशोबी संपत्ती सचिव सुमंत भांगे यांनी गोळा केला असल्याचे समजते. त्यामुळे याप्रकरणी उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी केल्यास सत्य बाहेर येण्याची शक्यता आहे. सचिव सुमंत भांगे यांना पदावरुन हटविण्यासाठी व त्यांच्या भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करणे या प्रमुख मागण्यांसह मुंबई येथे आझाद मैदानावर विविध संघटनांकडून आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर राज्यसरकारने विद्यार्थ्यांना फेलोशीप देवून हा प्रश्‍न मिटवला असला तरी, राज्य सरकारची दिशाभूल करणार्‍या सचिव भांगे यांची चौकशी न करण्यामागचे नेमके कारण काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. बार्टीमार्फत 30 संस्थामार्फत सुरू असलेले प्रशिक्षण बंद पाडून 50 हजार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असतांना देखील राज्य सरकार आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे कोणताही निर्णय घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे 50 हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सध्यातरी अंधातरी असल्याचे दिसून येत आहे.